झळा पाणीटंचाईच्या

नवीन वर्षात जानेवारी 25 पासूनच राज्यात अनेक जिल्ह्यात गावोगावी वाड्यांवर महत्त्वाच्या शहरात तेथील अनेक सोसायट्या दरम्यान, गृहप्रकल्पात टँकर फेर्‍या वाढल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई महानगर सुद्धा याला सध्या अपवाद नाही. आज अनेक वर्षापासून भूगर्भातले पाणी उपसणे नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदा अस्तित्वात असून त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. राज्यातील अनेक ठिकाणच्या धरणांमधील सातत्याने पाणी कमी होऊ लागल्याचे अत्यंत विदारक चित्र सध्या समोर आले आहे.बाष्पीभवनाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व धरणांमधील वर्षाला सुमारे 145 टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होते. त्यामुळे आज पाण्याच्या बाबतीत राज्यभर चिंतेचे ढग निर्माण झालेले आहेत. याबाबत सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. अन्यथा पावसाचे आगमन लांबल्यास गंभीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
फेब्रुवारी 2025 पासूनच राज्याच्या बहुतेक शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागात वाड्यावस्तांमध्ये वाढत्या उन्हाबरोबरच पाणीटंचाईचे चटके बसू लागले आहेत. अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात टँकरच्या फेर्‍या सुरू झाल्या आहेत. बुलढाणा जिल्ह्ययात तर पाच सहा दिवसांनी तरी एकदा पाणी द्या, अशी मागणी नागरिक करताना दिसत आहेत. वळवाच्या अवकाळी पावसाने, नागपूर, जालना, जळगांव, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर येथे उभी असणारी पिके पूर्णपणे आडवी केली असताना दुसरीकडे राज्यातील अनेक ठिकाणच्या धरणांमधील सातत्याने पाणी कमी होऊ लागल्याचे अत्यंत विदारक चित्र सध्या समोर आले आहे. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांतील धरणांमध्ये 45 टक्केच पाणीसाठा सध्या शिल्लक आहे, तर अमरावती विभागात 50 ते 55 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. मराठवाड्यातील धरणांमध्ये जवळपास 45 ते 47 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. पुणे विभागात देखील 45 ते 47 टक्के, नाशिक विभागात 45 ते 49 टक्के, कोकण विभागात 50 ते 55 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.यंदा मान्सूनची बरसात सकारात्मक होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे; परंतु लहरी मान्सूनचे आगमन लांबले तर संपूर्ण राज्यात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईचे भीषण संकट उभे राहील.
गेल्या आठ दिवसांमध्ये सर्वत्र सूर्य आग ओकत असल्याने बाष्पीभवनाने पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत आहे. मे-जूनपर्यंतचे दोन महिने आपल्याला काढायचे आहेत. आजच्या स्थितीमध्ये अनेक ठिकाणी धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात राज्यात काय परिस्थिती असेल याचा विचार सर्व जनतेने करणे आवश्यक ठरते. पाण्याची उधळपट्टी, पाणी नासाडी, वाहने धुणे, पोहण्याचे तलाव, रस्ते धुण्यासाठी वापरले जाणारे फार मोठ्या प्रमाणातील पाणी याचा कुठेतरी गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. सरकारच्या वतीने पाणी पुरवठा, जलसंचयासाठी हाती घेतलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी निश्चितच कालावधी जाणार आहे. दरम्यानच्या कालावधीत आपल्याला पाण्यासाठी केवळ पावसावरच अवलंबून राहायचे असेल तर त्यासाठी पाणी बचतीची शिस्त खूप गरजेची आहे.
पृथ्वीवरील एकूण जलसाठ्यांपैकी अत्यंत कमी पाणी हे पिण्यायोग्य आहे असे जलतज्ज्ञांचे मत असून तो साठाही आता सातत्याने कमी होत आहे. आज महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांत हजार-दोन हजार फुट खोदूनही विहिरीला किंवा बोअरवेलला पाणी लागत नाहीये, यांचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. अनेक जलतज्ज्ञांच्या मते, शासनस्तरावरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारात सर्वत्र पाणी सुरक्षेचा कायदा अस्तित्वात आणण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. निश्चितच पाणी आडवा पाणी जिरवा ही चळवळ या कायद्याबरोबरच आवश्यक ठरते. कारण अलिकडच्या अनेक संशोधन आणि चाचण्यांद्वारे असे निदर्शनास येत आहे की बहुसंख्य ठिकाणी भूगर्भातील जलसाठे हे कालांतराने झपाट्याने नष्ट होतील. त्यासाठी जलस्तर वृद्धी, जलसंवर्धन, पाण्याची बचत यांसारख्या गोष्टी करणे आवश्यक आहे.
वेळोवेळी तिसरे महायुद्ध हे आता पाण्यासाठी होईल, अशा प्रकारची भाकीते व्यक्त झाली आहेत. महायुद्धाचा विचार होण्यापेक्षा तो सोडून आपल्या गावा-गावात, शहरात, वाड्यावस्त्यांमध्ये, गल्लीबोळात सर्वत्र पाणी बचतीसाठी नियोजन व तशा प्रकारची शिस्त घरा-घरांत पाळली पाहिजे, कारण भविष्यात पाणी कपातीचे संकट येऊ नये याची सर्वानीच काळजी घेतली पाहिजे.नवीन वर्षात जानेवारी 25 पासूनच राज्यात अनेक जिल्ह्यात गावोगावी वाड्यांवर महत्त्वाच्या शहरात तेथील अनेक सोसायट्या दरम्यान, गृहप्रकल्पात टँकर फेर्‍या वाढल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई महानगर सुद्धा याला सध्या अपवाद नाही. आज अनेक वर्षापासून भूगर्भातले पाणी उपसणे नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदा अस्तित्वात असून त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. महाराष्ट्र राज्य शहरीकरणाचा विस्तार होण्यामध्ये अत्यंत आघाडीवर दिसून येते. शहरांचा विस्तार थक्क करणार्‍या गतीने होत आहे. पण तेथील जीवनमान अत्यंत बकाल होताना दिसते. अनेक ठिकाणी पाण्यासाठी रांगा दिसून येताहेत. राज्यातील विविध स्तरावरील लोकप्रतिनिधीच टँकरचे मालक असल्याचे अनेक वर्षांपासून जनतेच्या निदर्शनास येत आहे. राज्याच्या सर्व विभागात सुमारे 1600 ते 1800 टँकरमधून आज पाणीपुरवठा होत आहे. या पाण्याचा स्त्रोत हा संशोधनाचा आणि संशयाचा मुद्दा आहे. पाणी पुरवण्याबाबत अनेक वर्षापासून कोणत्याही पक्षांच्या सरकारने म्हणावे तसे याबाबत लक्ष दिलेले नाही. ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. त्यामुळे बोअरिंगच्या पाण्याच्या विश्वासाने अमर्याद खोलीवर जाऊन पाणी मिळण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. प्रतिमाणशी 125 ते 130 लिटर पर्यंत पाणी वापरणे योग्य आहे. परंतु अति पाणीवापरामुळे भविष्यात गंभीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. राज्यात सर्वत्र 160 ते 170 लिटर प्रतिमाणशी असा वापर आजघडीला आहे. पण खेड्यात, वाड्यावस्त्यावर विशेषत: फोफावत चाललेल्या लहान मोठ्या उपनगरात 50 ते 80 एमएलडी पाणी सुद्धा मिळणे खूपच कठीण झालेले आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी हा प्रश्न सर्वच राज्यकर्त्यांनी, नियोजनकर्त्यांनी, प्रशासनाने सुबुद्ध नागरिकांनी आणि सर्वसामान्यांनी मुळातून तपासून पाहणे गरजेचे आहे. समस्या समजली तरी उपाययोजना होऊ शकते. पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ येऊ द्यायची नसेल तर आणि खेड्यात भगिनी 2-4 हंडे डोक्यावर घेऊन अनेक महिला मैलोमैली पाण्याच्या शोधात असतील तर ही स्थिती अत्यंत दुर्दैवी आहे. याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. उन्हाच्या झळा तसेच तापमानात वाढ झाल्यावर बाष्पीभवनाने जलाशयातील साठा अधिक आटतो. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र पाण्याच्या बाबत चिंतेचे ढग निर्माण झालेले आहे. राज्यामध्ये जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत नागपूर अमरावती छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक, पुणे, कोकण असे सहा विभाग आहेत. या अंतर्गत जवळपास 27000 धरणे असून त्यामध्ये मोठे प्रकल्प 135 ते 138असून मध्यम प्रकल्प 260 ते 265 आणि लघु प्रकल्प 26700 एवढे आहेत. राज्यातील सर्व धरणांमध्ये एकूण 1430.63 टीएमसी पाणी साठ्याची क्षमता आहे. राज्यातील सहाही विभागात पाण्याचे सुमारे आठ ते दहा टक्के बाष्पीभवन होते. बाष्पीभवनाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व धरणांमधील वर्षाला सुमारे 145 टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होते. त्यामुळे आज पाण्याच्या बाबतीत राज्यभर चिंतेचे ढग निर्माण झालेले आहेत. याबाबत राज्य शासनाने योग्य ती दखल घेणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते.-मोहन मते, मुक्त पत्रकार