अवकाळीनं मोडले कंबरडे

अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरावरील बाष्पयुक्त वार्‍यांचा संगम होऊन मागील आठवड्यात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत वीजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाने थैमान घातल्याचे दिसून आले. या पावसाचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना बसला आहे. यादरम्यान झालेल्या गारपिटीमुळे रब्बी हंगामातील गहू, कांदा, डाळिंब, भाजीपाला, द्राक्ष बागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. जवळपास 1400 हेक्टरवरील पीकाला याचा फटका बसला आहे. बेमोसमी पाऊस आणि त्यामुळे शेतीचे आणि शेतकर्‍यांचे नुकसान हे राज्यसरकारपुढील एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरावरील बाष्पयुक्त वार्‍यांचा संगम होत असल्याने मागील काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसास सुरुवात झाली आहे. या पावसामुळे राज्याच्या मोठ्या शेतीक्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान होत असल्याने शेतकर्‍यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये जोरदार वारे, पाऊस आणि गारपीट झाली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडे पडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. गहु, हरभरा,ज्वारी, कांदा, द्राक्षबागांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी जनवारांचा देखील मृत्यू झाला आहे. विदर्भात भंडारा जिल्ह्यामध्ये शेतात काम करत असलेल्या शेतकर्‍याचा वीज पडून जागीच मृत्यू झाला आहे. कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दक्षिणमध्य महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, मराठवाड्यातील धाराशिव, लातूर, विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांत वादळी पावसाच्या अंदाजामुळे दक्षतेचा इशारा (येलो अ‍ॅलर्ट) आहे. उर्वरित राज्यात कमाल तापमानातील वाढीसह तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा अंदाज कायम आहे. , मका, कांदा, ज्वारी, गहू संत्रा, लिंबू, पपई, विशेषत: आंबा, भुईमूग भाजीपाला व इतर फळांसाठी हा अवकाळी पाऊस मोठी आपत्ती ठरणारा आहे. विदर्भातील एकट्या बुलढाणा जिल्ह्यात जवळपास 4260 हेक्टर पिकांना फटका बसला असून नाशिक जिल्ह्यातील काही भागात वादळी वार्‍यासह पाऊस आणि गारपिटीमुळे रब्बी हंगामातील 1400 हेक्टरवरील गहू कांदा, डाळींब, भाजीपाला द्राक्ष बागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यावरुन एकूण महाराष्ट्रामध्ये अवकाळीच्या थैमानाने झालेल्या हानीचा अंदाज येऊ शकेल. शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावून घेतला आहे.
खानदेशात वादळी पावसाने धुळे, जळगाव व नंदुरबारात मिळून सुमारे पाच ते साडेपाच हजार हेक्टरला फटका बसला आहे. विशेषतः मोठ्या प्रमाणात काढणीला आलेल्या केळीलाही फटका बसला आहे. यामुळे अनेक भागात पंचनामे सुरु करा, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. कोकणामध्ये आंबा, काजू, उत्पादकांची चिंता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सिंधदुर्गात मुसळधार पावसामुळे काजूच्या झाडांखाली काजू बियांचा खच पडला आहे. पावसामुळे आंब्यावर बुरशीचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आंबा, काजू उत्पादक शेतकर्‍यांची चिंता वाढली आहे. या हंगामात आंबा बागायतदारांना आतापर्यंत केवळ 5 ते 7 टक्के उत्पन्नच हाती लागले आहे. अशातच सततच्या पडणार्‍या अवकाळी पावसाने त्यांच्या चिंतेत अधिक भर घातली आहे.
अवकाळीमुळे आणि बदलत्या हवामानामुळे बुरशीजन्य रोगांपासून पिकांचे रक्षण करण्यासाठी शेतकर्‍यांना पुन्हा एकदा फवारणी करावी लागणार आहे. यासाठी महागड्या किटकनाशकांचा, औषधांचा भार त्याला पेलावा लागणार आहे. आधीच संकटाच्या गर्तेत असलेल्या शेतकर्‍यांवर हा नवा आर्थिक बोजा कंबरडे मोडणारा ठरणार आहे.
मागील काही वर्षांचा अनुभव विचारात घेता निसर्गचक्र आता पूर्वीसारखे नियमित राहिले नाहीये. अवकाळी पाऊस, आणि त्यामुळे शेतीचे होणारे नुकसान हे राज्यासमोर दरवर्षी मोठे आव्हान बनून उभे राहात आहे. दुसरीकडे, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या मुद्यांवर शेतकरी विचारात पडलेला आहे. किमान हमीभावावर 20 टक्के अनुदान, शेतकरी कर्जमाफी, खतांवरील राज्यसरकारचा जीएसटी कमी करणे, सोयाबीनला सहा ते साडेसहा हजार रुपये हमीभाव देणे, कृषिप्रक्रिया केंद्र उभारणे आणि पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सोयी-सुविधा यांसारख्या कोणत्याच गोष्टींचा राज्याच्या 2025-26 च्या राज्य अर्थसंकल्पात उल्लेखही झालेला नाही. उलट अर्थसंकल्पात कर्जमाफी दिली जात नाही अशा शद्बांत अनेकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
शेतीसाठी केवळ अवकाळी किंवा हमीभाव हे दोनच प्रश्न नसून असंख्य प्रश्नांनी अन्नदाता ग्रासलेला आहे. आज सिंचन क्षेत्राच्या विस्ताराचा राज्याचा विचार करत असताना कृषितज्ञ, अर्थतज्ञ, शेतकरी यांना नेहमी पडणारा गंभीर प्रश्न म्हणजे राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र नक्की किती वाढले आहे. याची निश्चित आकडेवारी 10 ते 12 वर्षांपासून समोर येत नाहीये किंवा ती दिली जात नाही. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबद्दलचे दावे केले जात असले तरी देखील प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र किती वाढले आहे हे जनतेसमोर येणे किंवा त्यांना कळणे तितकेच आवश्यक आहे. कारण आजही राज्याची कृषी व अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर सिंचनावर अवलंबून आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे सिंचन क्षेत्र हे अन्य अनेक राज्यांच्या तुलनेने कमी आहे. कृषिप्रक्रिया उद्योग वाढले पाहिजेत, असे वारंवार केंद्राबरोबर राज्य सरकार देखील सांगत असते. परंतु त्यासाठी कृषि सिंचनात शेतकर्‍यांना अधिक दिलासा मिळण्यासाठी लक्षणीय वाढ होणे आवश्यक आहे.
‘जलयुक्त शिवार’अभियानाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 4228 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करणात आली आहे. ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. कारण पाच हजारांवर गावांमध्ये जवळपास दीड लाख जलयुक्त शिवाराची कामे हाती घेण्यात आली असून वर्षभरात ही कामे पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु या सर्व कामामध्ये कंत्राटदारांनी पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे काम करणे तितकेच महत्वाचे आहे. या योजनेतून कोणतेही गैरव्यवहार होऊ नयेत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आजपर्यंतचा शेतीउत्पादनाचा विचार करता शेती आतबट्ट्याची असल्यामुळे, इतर पुरक उत्पादन क्षेत्राची भरभराट होणे आवश्यक आहे. परंतु त्याऐवजी शेतीच्या प्रगतीचा वेग मंदावत आहे ही चिंतेची बाब आहे. एका आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशाचा पोशिंदा असणार्‍या बळीराजाचे सरासरी मासिक उत्पन्न अवघे 10 ते 15 हजार रुपये आहे. याचाच अर्थ शासन निर्धारित किमान वेतनापेक्षाही ते कमी आहे. तसेच दोन डॉलर या आंतरराष्ट्रीय परिमाणाच्या ते आत आहे. देशात काय, राज्यात काय निवडणुकीच्या वेळी जाहिरनाम्यातून आश्वासनांचा पाऊस पडतो. सर्व नागरिक विशेषत: कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर, असे अनेक घटक सुखाची स्वप्ने पाहतात. आज घडलीला महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या जवळपास 12 कोटीपर्यंत असेल तर 2025-26 या आर्थिक वर्षात या राज्यातील प्रत्येकावर अंदाजे 82 हजार 950 रुपये कर्जाचा बोजा असेल. अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीवर (सुमारे 60 ते 63 हजार रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. राज्याच्या स्थापनेपासून अनेक दशके अत्यंत सुजलाम-सुफलाम असलेल्या या राज्यात मागील काही वर्षांपासून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून राज्यात शेतकर्‍यांच्या सर्व आपत्तींना प्राधान्यक्रम देऊन सर्व स्तरावर विविध प्रकारची आंदोलने, निदर्शने, उपोषणे आणि चळवळी निर्माण झाल्या, परंतु आज सामाजिक आणि विशेषतः राजकीय पातळीवर शेतकर्‍यांसाठी कोणी लक्ष देणार आहे किंवा नाही हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशात वेळोवेळी कर्जमाफीच्या हातांनी शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. राज्यस्थापनेपासून महाराष्ट्रात देखील आजपर्यंत अनेकदा शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी निश्चित्तच प्रयत्न केल्याचे दिसते. पण शेतकर्‍यांच्या समस्या आजही संपल्या नाहीत. आत्महत्या सातत्याने सुरु आहेत. त्यामुळे अवकाळीसारख्या आपत्तींच्या काळात तरी त्याला सावरण्यासाठी सरकारने प्राधान्याने मदत करणे गरजेचे आहे. – मोहन एस. मते, मुक्त पत्रकार