निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा चाप

 ईव्हीएमच्या पडताळणीसाठी धोरण आखण्याची मागणी करणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. या याचिकेत निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमच्या मेमरी/मायक्रोकंट्रोलरची चाचणी आणि पडताळणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर सुनावणी करत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले असून, सध्या ईव्हीएममधून कोणताही डेटा हटवू नका किंवा कोणताही डेटा रि-लोड करू नका, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)च्या या याचिकेत, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमची मेमरी तपासण्यासाठी स्पष्ट प्रोटोकॉल तयार करण्यास सांगावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले आहे. एडीआरच्या याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरमध्ये (एसओपी) फक्त ईव्हीएम आणि मॉक पोलच्या मूलभूत तपासणीच्या सूचना आहेत. जळालेल्या मेमरीच्या तपासाबाबत आयोगाने अद्याप प्रोटोकॉल तयार केलेला नाही. ईव्हीएमचे चारही भाग, कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट, व्हीव्हीपॅट आणि चिन्ह लोडिंग युनिटचे मायक्रोकंट्रोलर तपासण्यासाठी प्रोटोकॉल लागू करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
26 मार्च 2024 रोजी दिलेल्या या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या क्रमांकाचे उमेदवार निकाल जाहीर झाल्यापासून आठवडाभरात पुन्हा पडताळणीची मागणी करू शकतात. अशा परिस्थितीत, अभियंत्यांची टीम कोणत्याही पाच मायक्रो कंट्रोलरची बर्न मेमरी तपासेल. या तपासणीचा खर्च उमेदवाराला करावा लागणार आहे. अनियमितता सिद्ध झाल्यास उमेदवाराला पैसे परत मिळतील. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा हवाला दिला आहे. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक घेण्याची जुनी पद्धत पूर्ववत करण्यास नकार दिला होता. याशिवाय सर्व व्हीव्हीपॅट स्लिप मोजण्याची मागणीही फेटाळण्यात आली. परंतु चांगल्या पारदर्शकतेसाठी न्यायालयाने निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर एक आठवड्याच्या आत ईव्हीएमची जळालेली मेमरी तपासण्याची परवानगी दिली होती.
गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झाल्यानंतर सहा वर्षांनी सदर व्यक्ती लोकप्रतिनिधी कशी काय होऊ शकते, असा कळीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला असून या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगास नोटिसा बजावल्या आहेत. आमच्या नोटिशींस उत्तर आले नाही तरी या प्रकरणी सुनावणी सुरू राहील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून त्यासाठी 4 मार्च ही तारीख न्यायालयाने मुक्रर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपंकर दत्ता आणि मनमोहन यांनी या नोटिसा बजावल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा पवित्रा पाहून विविध शासकीय यंत्रणांनी त्यात आपले म्हणणे मांडण्याची इच्छा व्यक्त केली. याआधीही निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍यांस संपत्ती आणि गुन्हे यांचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे देणे बंधनकारक करण्याचा तसेच कोणत्याही गुन्ह्यात दोन वर्षे शिक्षा झाल्यास खासदारकी/आमदारकी आपोआप रद्द होईल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला आहे.