सत्ताधार्‍यांना आरसा

सरकारच्या धोरणांवर आणि निर्णयांवर टीका करणे हा पत्रकारांचा अधिकार आहे, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तेत असलेल्यांना आरसा दाखवला आहे. राज्यांतील विविध राजकीय पक्षांच्या सरकारांविरुद्ध आवाज उठवल्यामुळे दडपशाहीला बळी पडलेल्या पत्रकारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी निश्चितच दिलासा देणारी आहे. अनेक राज्यांत पत्रकारांना अटक, मारहाण आणि गंभीर कलमांखाली तुरुंगात टाकण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर घडले आहेत. अनेक पत्रकार संशयास्पद परिस्थितीला बळी पडल्याच्या बातम्या अधूनमधून येत असतात. राजकीय छळाचे बळी ठरलेल्या निर्भय पत्रकारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच केलेली टिप्पणी नक्कीच दिलासा देणारी आहे. त्याची सुयोग्य दखल घेत, सरकारे आपल्या धोरणांमध्ये किती बदल करतात हे येणारा काळच सांगेल.
उत्तर प्रदेशमधील एका पत्रकाराविरुद्ध दाखल झालेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. अशा प्रकारे टीका सहन न करणार्‍या आणि प्रसारमाध्यमांविरोधात आक्रमक होणार्‍या सत्तेतील लोकांचे सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचले आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात बहुतांश राजकीय नेते आपल्यावर, सरकारवर, सरकारच्या कोणत्याही धोरणावर किंवा निर्णयावर प्रसारमाध्यमांकडून होणारी टीका सहजतेने घेत असत. त्यामुळे साठ-सत्तरच्या दशकात विरोधी पक्षाचे खासदार संसदेत वर्तमानपत्रांच्या प्रती दाखवत खुल्या चर्चेची मागणी करत असत. नव्वदीच्या दशकापर्यंत हे सत्र सुरू होते. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या टिपणीदरम्यान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित घटनेतील कलमाची आठवण करून दिली. त्यातून सरकारच्या जुलमी कारभाराविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या पत्रकारांना न्यायालयाने बळ दिले आहे. अनेक राज्यांतील सत्ताधार्‍यांनी सोशल मीडियावरुन होणारी टीका, व्यंगचित्रे याबाबत आक्रमकता दाखवली, ही विडंबना आहे. असे करणार्‍यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे, अटक करणे, लोकांना तुरुंगात डांबण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. राजकारण्यांमध्ये टीका करण्याची सहनशीलता असणे ही समृद्ध लोकशाही परंपरांची अपरिहार्य अट आहे; पण ही प्रवृत्तीच आता लोप पावत चालल्याचे दिसते. आज कोणतीही टीकाटिप्पणी केल्यानंतर राजकारणी आक्रमक होत असल्याचे दिसून आले आहे. काही पत्रकारांवर तर देशद्रोही घटकांसाठी असणार्‍या कलमांन्वये गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही खटले नोंदवले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत पत्रकारांना जामीन मिळणेही अवघड होते. निश्चितच, पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातूनच अशी पावले उचलली जातात. वस्तुतः गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर टीका करणे हा देशद्रोह म्हणता येणार नाही, असे व्यापक शब्दांत सांगितले आहे. असे असूनही निरंकुश राज्यकर्ते त्यांच्या कृतीपासून परावृत्त होताना दिसले नाहीत. देशातील न्यायपालिकेला याबाबत सातत्याने सरकारांना याबाबत जाग आणावी लागणे, हे सदृढ लोकशाहीसाठी शोभनीय नाही. — विश्वास सरदेशमुख, ज्येष्ठ पत्रकार