हुंडाबंदी कायद्यांबाबत आत्मचिंतनाची गरज

उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध अजमल बेग या प्रकरणात नुकत्याच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 498-अ आणि 304-ब तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 2/4 अंतर्गत प्रतिवाद्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार केला. यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, हुंड्याची व्यापक समस्या, संबंधित कायद्यांची अप्रभावकता आणि कलम 498-अ व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा होणारा दुरुपयोग यांमधील चढ-उतार न्यायिक तणाव निर्माण करतात, ज्याचे तातडीने निराकरण होणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, हुंड्याची ही अनिष्ट प्रथा मुळापासून नष्ट करण्यासाठी विधिमंडळ, कायदा अंमलबजावणी संस्था, न्यायपालिका, नागरी संस्था यांसारख्या सर्व संबंधित घटकांनी ठोस प्रयत्न करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, प्रत्येक राज्यात हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल याची खात्री केली जावी, कारण हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य आणि केंद्र सरकारने शिक्षणाच्या विविध स्तरांवरील अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल करण्याचा विचार करावा. विवाह करणारे दोन्ही पक्ष एकमेकांचे समान आहेत आणि कोणीही कोणाच्या अधीन नाही, हे घटनात्मक तत्त्व यातून दृढ झाले पाहिजे. विवाहाच्या वेळी पैसे किंवा वस्तूंच्या देवाणघेवाणीतून वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा जो प्रयत्न केला जातो, तो रोखणे गरजेचे आहे. या कुप्रथेच्या निर्मूलनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा शाश्वत परिणाम साधण्यासाठी आजच्या तरुण पिढीला या वाईट प्रथेविरुद्ध जागरूक करणे आणि त्यांना यापासून दूर राहण्याचे शिक्षण देणे अत्यंत आवश्यक आहे. न्यायालयाचे हे दोन्ही निर्देश अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत.
पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्यांमध्ये हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती. ‌‘अंकित सिंह आणि इतर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य‌’ या प्रकरणात 23 मे 2024 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली होती की, ज्या प्रकरणांमध्ये हुंड्याचे आरोप केले जात आहेत, त्यांचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे, हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांकडून नाही. वास्तविक, हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्याला प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक उपाय (विवाह वाचवण्यासाठी) करण्याचे अधिकार आहेत, जे पोलिसांना कायद्याने दिलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली आहे की, राज्य सरकारे हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत संवेदनशील नाहीत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शैक्षणिक अभ्यासक्रमात बदल करून घटनात्मक तत्त्वे अधिक मजबूत करणे.
हुंडा प्रथा ही एक सामाजिक समस्या असून तिचे निराकरण समाजातूनच शोधले जाणे आवश्यक आहे. हुंड्यामागे केवळ एकच कारण नसून अनेक घटकांचा समूह आहे, ज्यावर सखोल आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. अनेकदा हुंडा छळाच्या प्रकरणांमध्ये असे म्हटले जाते की, लग्नानंतर हुंड्याची मागणी सुरू झाली. परंतु ही धारणा अर्धसत्य आहे. हुंडा मागण्याची प्रवृत्ती अचानक निर्माण होत नाही; विवाह ठरवतानाच लोभाचे संकेत मिळू लागतात. आम्हाला काही नको, तुम्ही तुमच्या मुलीला जे द्यायचे ते द्या, असे विधान प्रत्यक्षात हुंड्याची अप्रत्यक्ष मागणीच असते. ही केवळ औपचारिक नम्रता नसून, भविष्यात हा परिवार अधिक अपेक्षा ठेवू शकतो, अशी ती एक चेतावणी असते. अशा इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे स्वतःच्या मुलीला असुरक्षित भविष्याकडे ढकलण्यासारखे आहे.
आता आपण आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे की, आपण कळत-नकळत आपल्याच मुलींचे जीवन धोक्यात तर घालत नाही ना? मुली हे ‌‘परक्याचे धन‌’ नसून त्या कुटुंबाचा मुलांइतकाच अविभाज्य भाग आहेत. चुकीच्या आणि असुरक्षित कुटुंबात विवाह करण्यापेक्षा मुलींना स्वावलंबी बनवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. हुंड्यासाठी पैसे साठवण्याची मानसिकता सोडून जर तीच संपत्ती त्यांच्या शिक्षण, कौशल्य आणि आत्मनिर्भरतेसाठी खर्च केली, तर ते केवळ त्यांचे जीवन सुरक्षित करणार नाही, तर त्यांना सन्मानजनक आणि आनंदी भविष्यही प्रदान करेल.-डॉ. ऋतू सारस्वत, समाजशास्त्राच्या अभ्यासक