लेख-समिक्षण

शाळांचे वेगवेगळे परीक्षा मंडळ कशासाठी?

देशात विविध राज्यांत असलेल्या परीक्षा मंडळांच्या परीक्षेत एकवाक्यता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय राज्य सरकारांशी चर्चा करत असून त्याचे सार्थक परिणाम हाती येणे अपेक्षित आहे. देशभरात सध्या साठपेक्षा अधिक परीक्षा आणि अभ्यास मंडळ आहेत. यात अनेक पातळीवर भिन्नता दिसून येते. या भिन्नतेमुळेच राष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या प्रवेश परीक्षेत विद्यार्थी अडचणीत येतात. एक तर देशातील विविध शिक्षण मंडळांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे अणि दुसरे म्हणजे पेपर तपासणी आणि गुण देण्याची पद्धतही निराळी आहे. परिणामी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीत बरेच अंतर दिसून येते. उदा. मेघालयातील दहावी शिकलेल्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी 55 ते 56 टक्के राहते तर मध्य प्रदेशात 60 ते 62 आणि तेलंगणात 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक. काही शिक्षण मंडळाकडून मुक्त हस्ताने गुणांचे वाटप केले जाते आणि ही बाब कोणापासून लपून राहिलेली नाही. वेगवेगळ्या परीक्षा मंडळांच्या परीक्षेच्या कालावधीतही बराच फरक दिसून येतो. काही शिक्षण मंडळ एका महिन्याच्या आतच परीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण करतात तर काही ठिकाणी दीड ते दोन महिने परीक्षा घेतली जाते. वेगवेगळ्या शिक्षण मंडळातून उत्तीर्ण होऊन एखादा विद्यार्थी राष्ट्रीय, केंद्रीय पातळीवर प्रवेश परीक्षेत सामील होतो तेव्हा तेथे बारावीच्या गुणांना अधिक महत्त्व दिले जाते. अशावेळी परीक्षेचा अभ्यासक्रम ठरवताना केंद्रीय मंडळांना अडचण निर्माण होते.
राज्यनिहाय शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमात आणि पेपर तपासणीच्या स्तरात असणारा फरक ही एकमेव समस्या नसून केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या पातळीवर देखील ऐकवाक्यता दिसून येत नाही. यामागे ठोस असे कारण सांगता येणार नाही. शिक्षण हा राज्याच्या अखत्यातील विषय आहे आणि त्यांना शिक्षण मंडळांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्यांच्यात जर साम्य ठेवले जाणार नसेल तर यात काहीच अर्थ नाही. परीक्षा पद्धत, अभ्यास पद्धत आणि मुल्यांकनात एकवाक्यता राहिली तरच देशभरातील तळागळातील विद्यार्थी पुढे येतील आणि त्यांच्यात निकोप स्पर्धा राहिल.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात अभ्यासक्रम, मुल्यांकनात सारखेपणाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले जात असल्यानेच त्यात साम्यता हवीच असे नाही तर सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांत एकात्मतेची भावना वाढीस लागावी म्हणून सारखेपणा असणे अत्यावश्यक आहे. शेवटी सर्व शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमात सारखेपणा का आणला जावू शकत नाही? तशी कृती केली तर शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रितीने होईल आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत असणारा फरक दूर होईल. – मेघना ठक्कर

Check Also

दिलासादायक माघार

केंद्र सरकारने बहुचर्चित ‌‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026‌’ चा मसुदा तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. …