गे ल्या काही दिवसांपासून उत्सुकता लागून राहिलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अखेर घोषणा केली. त्यानुसार राज्यात 20 नोव्हेंबरला एकाच टप्प्यात मतदान झाल्यानंतर 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी करुन निकाल घोषित करण्यात येणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्याच्या क्षणापासून राज्यात निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. 22 ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना जाहीर होणार असून त्याच दिवसापासून इच्छुक उमेदवारांना आपले नामनिर्देशन पत्र निवडणूक अधिकार्यांकडे भरता येईल. उमेदवारी दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस 29 ऑक्टोबर असून 30 ऑक्टोबर रोजी दाखल अर्जाची छाननी होईल आणि 4 नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. प्रचारासाठी उमेदवारांना केवळ चौदा दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. विधानसभेच्या 288 जागांसाठी होणार्या या निवडणुकीत नऊ कोटी 63 लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये सर्वाधिक तरुण मतदारांची संख्या अधिक आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडींना आता आणखी वेग येईल. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. सत्तेसाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली. उध्दव ठाकरे यांच्या हातून शिवसेना आणि पक्षाचे धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरच्या आमदारांनी काढून घेतले. शरद पवार यांच्या विरोधात अजित पवार यांनी बंडाचे निशाण फडकावून भाजप, शिवसेनेबरोबर वेगळी चूल मांडली. महायुतीमध्ये सत्तेत सहभागी होऊन शरद पवार यांच्याकडील राष्ट्रवादी काँग्रेस व पक्षाच्या घड्याळ चिन्हावर आपला अधिकार निर्माण केला. महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या राजकारणातील या अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक बंडामुळे एकूणच राजकारणाला नवे वळण प्राप्त झाले होते. या बंडानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या विरोधात मतदान करुन उध्दव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना अधिक संख्येने निवडून लोकसभेत पाठविले आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती करण्याची तयारी आघाडीने चालवली आहे. राज्यातील मतदारांचा विरोधात असलेला कल आपल्याकडे वळवण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक योजनांची खैरात करीत लाडकी बहीण या योजनेतून सरकारी तिजोरी रिकामी करण्याचा प्रयत्न केला. अगदी आचारसंहिता लागू होण्याच्या शेवटच्या घटकेपर्यंत निर्णय घेण्याचा धडाका सरकारने चालूच ठेवला होता. राजकारणाचा वीट यावा, अशी पातळी गाठलेल्या काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मतदार जागा दाखविणार का, हे पाहावे लागेल.–सत्यजित दुर्वेकर
Check Also
दिलासादायक माघार
केंद्र सरकारने बहुचर्चित ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026’ चा मसुदा तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. …
पांचजन्य वृत्तपत्र