लेख-समिक्षण

बंडखोरीला खतपाणी

जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकांचा निकाल अलीकडे जाहीर झाला. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तब्बल दहा वर्षांनी तर 2019 मध्ये कलम 370 हटविल्यानंतर प्रथमच विधानसभा निवडणूक झाली. तत्कालीन मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे विकासाच्या मार्गावर जम्मू आणि काश्मीर सुसाट वेगाने पळेल, असेच चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपला भरभरून मते मिळतील, असा अनेकांचा होरा होता. प्रत्यक्षात मात्र भाजपला बहुमताच्या आसपास जातील एवढ्याही जागा मिळाल्या नाहीत. तिथे नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांचे सरकार स्थापन झाले. हरियाणात मात्र भाजपने सर्वांचेच अंदाज खोटे ठरवत सलग तिसर्‍यांदा सत्ता राखली. तिथे भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळाले. काँग्रेसनेही तिथे चांगली लढत देत 37 जागा जिंकल्या. मुख्यत्वे करून पक्षांतर्गत लाथाळ्यांचा फटका काँग्रेसला बसला. पक्षातील बंडखोरांमुळे दहा ते बारा जागांचे नुकसान काँग्रेसला झाल्याचे समोर आहे. अन्यथा भाजपची येथे पिछेहाट झाली असती. पण भाजपने गड राखला, हे कौतुकास्पद आहे.
या दोन राज्यांच्या निकालामुळे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये उत्साह संचारला आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांसाठी सर्वांनीच कंबर कसली आहे. मात्र, हरियाणाचा विचार करता, बंडखोरीचा धोकाही तितकाच आहे, याचे भान सर्वच पक्षांना ठेवावे लागेल. काँग्रेसमध्ये पूर्वीपासूनच गटातटाचे राजकारण रंगत आले आहे. पक्षकार्य आणि पदाधिकारी यांना आक्षेप घेणारा काँग्रेसमधील जी-23 हा गट सर्वाधिक चर्चेत राहिला. त्यातले अनेकजण पक्षातून बाहेर पडले असले तरी, इतर नेत्यांमध्ये अद्याप अस्वस्थता आहेच. परिणामी काँग्रेसला पक्षांतर्गत बंडखोरीकडे लक्ष द्यावे लागेल.
दुसरे म्हणजे, राज्यातील राजकीय समीकरणे सर्वच बदलली आहेत. एरवी आघाडी आणि युतीमध्ये होणारी लढत आता महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यात होणार आहे. चार पक्षांऐवजी आता सहा प्रमुख पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात असतील. त्यामुळे बहुतांश मतदारसंघांवर दावे-प्रतिदावे होतीलच. त्यामुळे आता कितीही जागावाटप सुरळीत सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी, त्यात कितपत तथ्य आहे, हा खरा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्रिपद हादेखील कळीचा मुद्दा आहेच. महायुतीत तिन्ही पक्षांचे प्रमुखच मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार आहेत. मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करण्याची मागणी ठाकरे गटाने लावून धरली आहे. मग अशा परिस्थितीत आपल्या जागा वाढविण्याच्या दृष्टीने मित्रपक्षातील बंडखोरीला खतपाणी घालण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.–शैलेश धारकर

Check Also

दिलासादायक माघार

केंद्र सरकारने बहुचर्चित ‌‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026‌’ चा मसुदा तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. …