पहिल्यांदाच सभापतींविराधात अविश्वास

महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळवून देण्यात मोलाची मदत करणार्‍या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील काही लाभार्थ्या महिलांना मात्र आता लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते. प्रशासनाने लाडकी बहीण लाभार्थ्यांच्या अर्जांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 2.5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना योजनेत अपात्र ठरविले जाणार आहे. त्याकरिता अर्जांची पडताळणी केली जाणार आहे.
राज्यातील दोन कोटी महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाला होता. निवडणुकीआधी ज्या-ज्या महिलांनी अर्ज केला, त्या सर्वांना प्रति महिना 1,500 रुपयांचा लाभ दिला गेला. तसेच निवडणुकीनंतर सत्ता आल्यास 2100 रुपयांचा लाभ दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र हे पैसे आता फक्त गरजवंत महिलांना मिळावेत, यासाठी हालचाली केल्या जात आहेत. त्यामुळेच अर्जदारांच्या अर्जांची छाननी प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. अर्थ विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्वच महिलांच्या अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. गरजू महिलांना अर्थसहाय्य करण्यात पारदर्शकता यावी, यासाठी ही पडताळणी करण्यात येणार आहे. पडताळणीमध्ये जे अर्जदार निकषांची पूर्तता करणारे नसतील त्यांना सदर योजनेतून बाद करण्यात येतील, असे सांगितले जाते.
अर्जदार महिलेचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाखांच्या खाली असल्याचा उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागेल. त्याकरिता अर्जदाराची वैधता तपासण्यासाठी आयकर प्रमाणपत्र मागितले जाईल. तसेच ज्या अर्जदारांकडे स्वत:चे वाहन आहे किंवा ज्यांना सेवानिवृत्तीची पेन्शन मिळते, त्यांची वेगळी छाननी केली जाईल. या महिलांकडे पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे, त्या महिला योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. कोणत्याही कुटुंबातील केवळ दोनच महिला या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. ज्यामुळे एकाच घरातील अनेक महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला येणार नाही.
अर्जदारांची पडताळणी करण्यासाठी अनेक टप्प्यांवर अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कागदपत्रांचे क्रॉस व्हेेरिफिकेशन केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात उत्पन्न, ओळख आणि अर्जदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येईल. त्यानंतर अर्जदाराने दिलेली माहितीची खातरजमा करण्यासाठी अधिकारी थेट लाभार्थ्याच्या घरी भेट देणार आहेत. यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात येईल. अर्जदारांनी अर्ज करताना जे कागदपत्र सादर केले आहेत, त्याची पुनर्तपासणी करण्यात येणार आहेत. मतदार याद्या, प्राप्तिकर नोंदी आणि आधार लिंक डेटासह कागदपत्र पडताळून घेण्यात येईल. जर योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी कुणी लबाडी किंवा फसवणूक करत असेल तर त्याविरोधात तक्रार करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यात येईल. यासाठी हेल्पलाईन, ऑनलाईन पोर्टल आणि फिल्ड एजंट उपलब्ध करून दिले जातील. या पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडून आलेल्या स्थानिक नेत्यांना सामावून घेतले जाईल.