झोपडपट्टयांची मुंबई

मुंबई कोणाला कधीच उपाशी झोपू देत नाही, असे म्हणतात. अनेक स्वप्ने उराशी बाळगलेले बेरोजगारांचे लोंढे देशाच्या कानाकोपर्‍यातून मुंबईत येतात. ग्रामीण भागातून मुंबईत येण्याचा ओघ वाढल्याने मुंबईची बजबजपुरी झाली आहे. अनधिकृत झोपड्यांमुळे मुंबई समस्यांचे आगर बनले आहे. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांसाठी मुंबईतल्या झोपडपट्ट्या म्हणजे बेकायदा वसुलींचे ‘एटीएम’च बनले आहे. कधीही जा आणि मनमानी वसुली करा, असा अधिकार्‍यांचा दृष्टिकोन इथल्या सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी धोकादायक ठरत आहे. झोपडपट्ट्या केवळ मुंबईत आहेत असे नाही, तर जगातील अनेक देशांसमोर झोपड्यांनी आव्हान उभे केले आहे. देशातील इतर राज्यांमध्येही झोपड्या आहेतच. पण आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी धारावीची आहे. मुंबईत धारावीसारख्या अनेक भागात झोपडपट्ट्या वाढल्या आहेत आणि वाढत आहेत. झोपडपट्टीदादांमुळे आणि राजकीय वरदहस्ताने या झोपड्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये बांधकामास सुरुवात केली की, त्या झोपडपट्टीमध्ये पोलीस, महापालिका कर्मचारी यांची ये-जा सुरू होते. कंत्राटदार झोपडी मालकाकडून पोलीस, महापालिकेला मॅनेज करण्याचेही पैसे घेतात. एकदा का दोघांपर्यंत कामाचा माल पोहोचला की, घर उभारण्यास कोणाचाही अडथळा उरत नाही. अशाच पध्दतीने एक, दोन, तीन असे झोपडपट्टीमध्ये मजले वाढवले जातात. निवडणुका आल्या की, राजकीय नेत्यांना विशिष्ट समाजाचे प्राबल्य असलेल्या अनधिकृत झोपड्यांची प्रकर्षाने आठवण होते. किंबहुना अशा बेकायदा झोपड्यांमध्ये पोसलेली मतदारांची व्होटबँक या राजकीय पुढार्‍यांसाठी जीव की प्राण बनते. त्यामुळेच डोळ्यांदेखत झोपड्या उभ्या राहात असताना देखील त्यावर कारवाई करण्याची आजवर कोणाची हिंमत झाली नाही. झोपडपट्टीतील नागरिकांकडे मतपेटी म्हणून पाहणार्‍या नेत्यांनी झोपड्यांना वारंवार संरक्षण दिले. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेले महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी चिरीमिरीत खूश असल्यानेच झोपड्यांची उंची अमर्याद वाढू लागली आहे. अनधिकृत झोपड्यांबाबत न्यायालयानेही सरकारचे कान उपटले आहेत. राजकीय नेत्यांना झोपड्या हव्या असल्या तरी पगारदार प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी वाढत्या झोपड्यांच्या प्रश्नाकडे गंभीरपणे पाहिले पाहिजे. नियमात बसणार्‍या झोपड्यांची उंची आणि तेथील रहिवाशांची योग्य प्रकारे छाननी केल्यास मुंबईतील बकालपणा काही प्रमाणात कमी होईल. झोपड्यांच्या उंचीला लगाम घातल्यास पुढे पुनर्विकासात याच झोपडीधारकांच्या अव्वाच्या सव्वा मागण्यांना आपसुकच लगाम बसेल. मात्र, यासाठी स्वच्छ प्रतिमेचे कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. – – अमित शुक्ल