लेख-समिक्षण

काश्मीरचा पेच

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य विधानसभेत संमत झाला आहे. अलीकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी मतदारांना जे आश्वासन दिले आहे त्याची त्यांनी पूर्तता केली किंवा त्याचा दिखावा केला एवढाच या खटाटोपाचा अर्थ. त्याचे कारण केंद्र सरकारने जम्मू- काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारे कलम 370 रद्द केले आहे आणि ते परत आणायचे असेल तर राज्याच्या विधानसभेत नाही तर संसदेत त्याचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे राजकारण करून त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून जम्मू-काश्मीरमधील पक्षांकडून हाच विषय जोरदारपणे मांडला गेला. हे कलम पुन्हा आणणार, असे आश्वासन नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी म्हणजे पीडीपीने दिले होते. आता निवडणुका झाल्यानंतर याच विषयाला हवा देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. विधानसभेत गदारोळ झाला, धक्काबुक्कीही झाली. संमत झालेल्या प्रस्तावात विशेष दर्जा आणि त्याला घटनात्मक हमी देण्यासाठी राज्यातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाण्याची मागणी करण्यात आली. सभागृहाच्या कार्यपत्रिकेत हा विषयच नव्हता अचानक घुसवण्यात आला असा भारतीय पार्टीच्या सदस्यांचा आरोप आहे. जम्मू-काश्मीरला आता पुन्हा विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त करून देणे शक्य नाही. ती अत्यंत किचकट, अवघड आणि अशक्यप्राय गोष्ट आहे. त्यांनी आम्ही दिलेला शब्द पूर्ण केला हे दर्शवण्यासाठी हा सुटकेचा मार्ग शोधला. पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांचीही विशेष दर्जाची मागणी आहे. मात्र उमर यांच्या सरकारने जे केले त्यावर अर्धवट उचललेले पाऊल अशी संभावना त्यांनी केली. प्रस्ताव संमतीचे स्वागत आणि निषेध या बाबी होत असल्या तरी सर्वंकष विचार केला तर धूळ फेकण्याचा किंवा दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. त्याचे कारण असे की जम्मू-काश्मीर हे आता राज्य नाही. हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी विधानसभेत कोणताही किंवा विधेयक संमत केले तर ते अंतिम मंजुरीसाठी नायब राज्यपालांकडे पाठवावे लागते अन राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असतात. राज्याचा कोणताही निर्णय केंद्राच्या भूमिका धोरणांशी सुसंगत असेल तरच नायव राज्यपालांकडून त्याला संमती दिली जाते. अन्यथा अशी बरीच विधेयके आणि असे बरेच ठराव त्या ठिकाणीच अडकून पडतात व दिल्लीपर्यंत पोहोचतही नाहीत. – – व्हि. के. कौर

Check Also

दिलासादायक माघार

केंद्र सरकारने बहुचर्चित ‌‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026‌’ चा मसुदा तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. …