कधी बदलणार मानसिकता?

देशातील सरकारी शाळांमध्ये मुलींची संख्या अधिक आणि मुलांची संख्या कमी असल्याचे, तर खाजगी शाळामध्ये मात्र याउलट चित्र असल्याचे केंद्र सरकारच्या ‘युडायस प्लस’च्या अहवालातून समोर आले आहे. ही बाब गंभीर असून असे घडण्यामागची कारणे समजून घेणे गरजेचे आहे. आपला समाज हा नेहमीच पुरूषप्रधान राहिला आहे. ती पुरूषप्रधान मानसिकता नष्ट व्हावी, समता प्रस्थापित व्हावी याकरीता शिक्षणातून मूल्यांचा विचार पेरला जाण्याची अपेक्षा आहे. मात्र आज शिक्षणातच विषमता अधोरेखित होऊ लागली असल्याचे आपणास अनुभवास येते आहे.
सरकारी शाळांचा दर्जा नेहमीच खालावलेला असतो, असा समज वर्तमानात अधिक पक्का झालेला आहे. त्यामुळे वशांचा दिवा म्हणून मुलांसाठी चांगल्या शाळा हव्या आहेत. परयाचे धन म्हणून मुलींसाठी कोणत्याही शाळा असल्या तरी चालतील अशी भावना पालकांच्या मनात ठासून भरलेली आहे. आपल्याकडे खाजगी शाळा म्हणजे गुणवत्तेच्या शाळा असा समज दृढ झाला आहे. या मानसिकतेतून हे घडते आहे का, याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे.
देशातील शालेय शिक्षण विभागा अंतर्गत पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणा-या एकूण विद्यार्थ्यांची आकडेवारी लक्षात घेता १२ कोटी १५ लाख ८९ हजार ९११ इतके विद्यार्थी शिक्षण घेता आहेत. त्यापैकी ५ .९१ कोटी मुले आहेत,तर ६.२४ कोटी मुली शिक्षण घेता आहेत. शासकीय शाळांमध्ये शिकणा-या मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा ३३.८७ लाखांनी अधिक आहे. ही आकडेवारी प्रगत आणि आधुनिक जगात वावरणार्‍या पालकांच्या मानसिकतेचे दर्शन घडवणारी आहे. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये हेच चित्र आहे. याचा अर्थ देशभरच वंशाच्या दिव्यासाठी चांगले शिक्षण आणि मुलींबात उदासिनता हाच विचार पक्का रूजला गेला आहे असे म्हणता येईल.
देशात विविध व्यवस्थापनाच्या शाळा आहेत. त्यापैकी खाजगी अनुदानित व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा विचार करता या शाळांमध्ये शिकणारे एकूण विद्यार्थी संख्या २ कोटी ४७ लाख ६१ हजार ५२६ इतकी आहे. यापैकी १.२६ कोटी मुले, तर १.२१ कोटी मुली आहेत. खाजगी विना अनुदानित शाळांचा विचार करता या शाळांमध्ये शिकणारे एकूण विद्यार्थी संख्या साधारण साडे नऊ कोटी आहे. त्यापैकी मुलांची संख्या ५.३३ कोटी इतकी आहे. मुलींची संख्या ४. २४ कोटी इतकी आहे. याचा अर्थ खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये मुलींपेक्षा मुलांची संख्या ही १.८ कोटींनी अधिक आहे. त्याच वेळी इतर व्यवस्थापनाचा विचार करता २५ .१३ लाख मुले आणि २२.११लाख मुली असे एकूण ४७ लाख २४ हजार ५३३३ विद्यार्थी शिकता आहेत. इतर व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये देखील ३ लाख १ हजार ५७९ विद्यार्थिनी कमी आहेत.
ही संख्या बालवाडी ते बारावी अशी असली तरी,अगदी मागील वर्षीच्या पहिलीच्या वर्गात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता देशात शासकीय शाळांमध्ये ९२ लाख ७८ हजार ८२६ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यापैकी ४५ लाख ९९ हजार १६२ मुले, तर ४६ लाख ७९ हजार ६६४ मुलींचा समावेश आहे. याचा अर्थ मागील वर्षी देखील शासकीय शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणार्‍या एकूण संख्येपैकी ८० हजार ५०२ मुलींचे प्रवेश अधिक झाले आहेत. खाजगी विनाअनुदानित शाळांचा विचार करता या व्यवस्थापना अंतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये ८६ लाख ५ हजार ९२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे. येथे ४७ लाख ५६ हजार ४०० मुले आणि ३८ लाख ४८ हजार ६९२ मुलींचा समावेश आहे. याचा अर्थ येथे देखील ९ लाख ७ हजार ७०८ मुले मुलींपेक्षा अधिक प्रवेशित झाले आहेत. त्याचवेळी इतर व्यवस्थापनांमधील शाळांचा विचार करता ५ लाख ३९ हजार ८७० प्रवेश झाले असून,तेथे २ लाख ९७ हजार ५९५ मुलांचे प्रवेश झाले आहेत व २ लाख ४२ हजार २७५ मुलींनी प्रवेश घेतला आहे. या शाळांमध्ये देखील ५५ हजार ३२० मुलांचे प्रवेश अधिक झालेले आहेत. या मानसिकतेचा नेमका अर्थ काय असा प्रश्न आहे.
देशातील खाजगी अनुदानित शाळामध्ये मुलांपेक्षा मुलींचे प्रवेश असलेल्या राज्यांमध्ये आंध्रप्रदेश,अरूणांचल प्रदेश, आसाम, बिहार, हरीयाना, झारखंड, मनिपूर, मेघालय, मिझारोम, ओडीसा, पॉडेचरी, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मुलांपेक्षा मुलींचे दाखल होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. मुलींचे प्रमाण अधिक असलेली अनेक राज्ये एकतर छोटी आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेली आहेत. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश ही राज्ये प्रगत आणि शिक्षणात पुढे असलेली आहेत. इतर राज्यांमध्ये मात्र शासकीय ,खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये दाखल मुलींचे प्रमाण कमी आहे.
महाराष्ट्राचा विचार करता आपल्या राज्यात देखील शासकीय शाळांमध्ये मुलींचेच प्रवेश अधिक आहेत. त्याचबरोबर खाजगी अनुदानित शाळांमध्येही तेच चित्र आहे. मात्र विनाअनुदानित शाळांमधील चित्र नेमके त्याउलट आहे. अशा वेळी या शाळा आणि त्यांचे माध्यम यांचा विचार करता मुलांचे प्रवेश अधिक का होताहेत याचा विचार करण्याची गरज आहे.
वास्तविक पाहता, गेल्या काही वर्षांमध्ये दहावी-बारावीसह सीए, सीएसच्या परीक्षांमध्ये मुलींनी मुलांपेक्षाही अधिक सरस कामगिरी केली आहे. बोर्ड परीक्षांमध्ये अनेक मुलींनी यशाचे नवे मापदंड प्रस्थापित केले आहेत. असे असताना मुलगी कशीही शिकली तरी चालू शकते मात्र मुलाला चांगले शिक्षण दिले पाहिजे ही जुन्या काळातील पुरूषप्रधान मानसिकता देशभरात दिसत असेल तर तो प्रगतीची स्वप्ने डोळ्यांत घेऊन कर्तृत्वाची शिखरे पादाक्रांत करण्यासाठी निघालेल्या कोवळ्या कळ्यांवर अन्याय आहे.
मुलांसाठी अधिक चांगल्या शाळा हव्या आहेत. त्यातही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळाही हव्या आहेत. पण मुलींसाठी मराठी माध्यमांची शाळाही चालते हे चित्र समाजमनाची नकारात्मकता दर्शवणारे आहे. ज्या फुले दांपत्यांनी महिलांचे आणि समाजाचे चित्र बदलावे म्हणून अनंत कष्ट,वेदना सोसले. मुलींची पहिली शाळा सुरू केली, त्या राज्यामध्ये मुलींसाठी शाळा निवडताना मुलग्यांना प्राधान्य दिले जात असेल तर इतकी वर्षेलोटूनही आपल्या मानसिकतेते अद्यापही बदल झालेला नाही असेच म्हणावे लागेल. -संदीप वाकचौरे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ