‌‘एसआयआर‌’ घटनाबाह्य नाही ः सर्वोच्च न्यायालय

बिहार, पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या विशेष तपासणीवरून सुरू असलेल्या मोठ्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी आपला अंतिम आणि ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एसआयआर प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नव्हती. त्यामुळे त्याला घटनाबाह्य घोषित करता येणार नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की, केवळ ही प्रक्रिया मतदार यादी सुधारण्याच्या सामान्य प्रक्रियेपेक्षा थोडी वेगळी आहे, म्हणून तिला ‌‘अल्ट्रा वायर्स‌’ म्हणजेच बेकायदेशीर किंवा अवैध ठरवून रद्द करता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा वापर केला, अधिकारांचे उल्लंघन केलेले नाही. संपूर्ण प्रक्रिया घटनाबाह्य घोषित केली जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान, ‌‘आमचा विश्वास आहे की एसआयआर दरम्यान उचललेली पावले योग्य होती‌’, असे म्हटले. यावर युक्तिवाद करताना म्हटले की, स्वत:ला सिद्ध करण्याची जबाबदारी मतदारावर टाकण्यात आली होती. आम्ही हे मान्य करत नाही. जरी कोणी आपल्या पूर्वीच्या निवासस्थानापासून दूर राहत असले, तरी ते जुन्या प्रक्रियेतून (एसआयआर) वगळले जात नाही. त्यांचे नाव किंवा त्यांच्या कुटुंबाचे नाव जुन्या एसआयआरमध्ये कायम राहील. एसआयआरमधून नावे वगळणे बेकायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले गेले. न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त आणि संवैधानिक संस्था आहे. देशात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि बोगस मतदारांशिवाय शुद्ध मतदार यादी तयार करण्याचा पूर्ण अधिकार आयोगाला आहे. विशेष परिस्थितीमध्ये सामान्य प्रक्रियेपेक्षा वेगळी पद्धत अवलंबणे हे संविधानाच्या किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या विरोधात नाही. त्यामुळे ‌‘एसआयआर‌’ मोहीम कायदेशीररीत्या पूर्णपणे योग्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात, ‌‘निवडणूक आयोगाने कागदपत्रांच्या सत्यतेच्या आधारावर त्यांचा आपल्या यादीत समावेश केला. याला मनमानी म्हणता येणार नाही‌’, असे म्हटले आहे. एसआयआरचा उद्देश केवळ लोकांना वगळणे हा होता, असे म्हणता येणार नाही. जर कागदपत्रे चुकीची आढळली, तर निवडणूक आयोग एखाद्या व्यक्तीचा मतदार यादीत समावेश करण्यास नकार देऊ शकतो. याचा अर्थ निवडणूक आयोगाने त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व निश्चित केले, असा लावता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत की, एसआयआर ही प्रक्रिया संविधानाच्या आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या निकषांची पूर्तता करते. या कामाचे व्यापक स्वरूप पाहता, निवडणूक आयोगाला नियम आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोग नागरिकत्व निश्चित करत नाही. तथापि, तो संशयितांची प्रकरणे केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतो.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही दुरुस्ती प्रक्रिया संविधानाच्या अनुच्छेद 326, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाते. हा वाद प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाच्या त्या अटीमुळे निर्माण झाला आहे, ज्यानुसार 2002 (किंवा काही राज्यांमध्ये 2003) च्या मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांना आता, त्या वेळी मतदार यादीत असलेल्या कोणाशीतरी असलेले आपले वंशपरंपरागत नाते सिद्ध करून आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. त्यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाचे अधिकार क्षेत्र मर्यादित आहे. एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत जोडायचे की काढायचे, याच मर्यादेत आयोग नागरिकत्वाचा विषय पाहू शकतो. एखादी व्यक्ती भारताचा नागरिक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही, तर ते काम केवळ संविधानाने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या सुरुवातीला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या एसआयआर प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.