विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाला आता कमी कालावधी शिल्लक राहिला आहे. विविध पक्षांचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. सध्या सर्वसामान्य मतदारांवर आश्वासनांचा भडिमारही न चुकता सुरू आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष निवडणुकीच्या रणमैदानात भलेही एकमेकांच्या विरोधात उभे असले तरी हिंदुत्व, जातीवाद, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, वाढती बेरोजगारी, विकासाच्या मुद्द्यांवर एकमेकांमध्ये मतभिन्नता असली तरी महिला सक्षमीकरणाच्या बाबतीत मात्र सर्वच पक्षांची विचारधारा अनपेक्षितरीत्या जुळत असल्याचे यंदा दिसून येत आहे. महिला सन्मान, महिलांचा विकास आणि महिला सक्षमीकरण हेच विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठीच्या प्रचाराचे मुख्य सूत्र बनले आहे.
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत पिछेहाट झालेल्या सत्ताधारी महायुती सरकारसाठी लाडकी बहीण योजना अशीच गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यात या योजनेला महिलांकडून इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे की महिला शोषण, महिला अत्याचाराची सारी प्रकरणे विस्मरणात गेली आहेत. महिलांना विनामूल्य बस प्रवास, मुलींना मोफत शिक्षण, वर्षातून तीन मोफत गॅस सिलिंडर या वा अशा योजनांच्या तुलनेत दरमहा दीड हजार रुपयांची योजना कैक पटींनी सरस ठरली आहे. एका एका घरातल्या दोन दोन, तीन तीन महिलांच्या खात्यात लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा झाले. काहींना दिवाळीआधी बोनसच्या रुपात सरसकट रकमा मिळाल्या. आचारसंहितेचा अडसर येऊ नये म्हणून नोव्हेंबरचे पैसेही महिलांच्या खात्यात टाकण्यात आले. या योजनेच्या लोकप्रियतेवरून महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातही श्रेयवादाचे नाट्य रंगले होते. या ग्लॅमरस योजनेने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अचानक ‘देवा भाऊ’ची उपाधी मिळवून दिली. महायुतीतील घटक पक्ष पुन्हा सत्तेत आल्यास लाडकी बहीण योजनेची रक्कम 2100 रुपयांपर्यंत नेण्याचे आश्वासन देत असतानाच महाविकास आघाडीवर आम्ही सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणीला दहमहा तीन हजार देऊ असे सांगण्याची वेळ आली आहे. सत्तेत आल्यावर एवढे पैसे कुठून आणणार, योजना कशी राबवणार याची कुणालाही चिंता नाही. फक्त मोफतच्या आश्वासनांनी महिलांना खूश करण्याचा चंग सत्ताधार्यांसह विरोधकांनीही बांधला आहे. राज्याच्या तिजोरीत पैसेच नसल्याने निवडणुकीनंतर ही योजना बंद पडेल, असा दावा विरोधकांनी केला होता. त्यावरून सत्ताधार्यांनी विरोधकांना घेरले आहे. विरोधक सत्तेत आल्यास ही योजना बंद पाडतील, असे नरेटिव्ह सत्ताधार्यांकडून सेट केले जात आहे. सत्ताधार्यांकडून बहिणींना भरघोस भाऊबीज तर मिळाली आहे, आता त्यांची मते मिळतात का, ते लवकरच कळेल.- अनिल विद्याधर
Check Also
दिलासादायक माघार
केंद्र सरकारने बहुचर्चित ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026’ चा मसुदा तूर्त मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. …
पांचजन्य वृत्तपत्र