दुष्काळग्रस्तांना दिलासा; पण प्रश्न कायम!

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपयांची आगाऊ मदत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, हजारो कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा करताना दर काही वर्षांनी महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे का जावे लागते? जलसंधारणावर प्रचंड खर्च होऊनही अनेक गावांची तहान टँकरवरच का अवलंबून आहे? पीकविम्यापासून कर्जपुनर्गठनापर्यंतच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना वेळेवर का मिळत नाही?या मूलभूत प्रश्नांनची उत्तरेही सरकारने शोधली पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील आर्थिक असुरक्षिततेचा अंधार दूर करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपयांची आगाऊ मदत देण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. सुमारे एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार असून, त्यासाठी जवळपास 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. आणखी 40 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश, कर्जवसुलीला स्थगिती, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था अशा उपाययोजनांमुळे संकटग्रस्त ग्रामीण भागाला आधार मिळणार आहे. दुष्काळी मदतीच्या वितरणाची संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा न करता सरकारने घेतलेला हा पुढाकार संवेदनशील आणि समयोचित म्हणावा लागेल. मात्र, या निर्णयाचे स्वागत करताना महाराष्ट्रातील दुष्काळ व्यवस्थापनातील जुन्या त्रुटींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दर काही वर्षांनी उद्भवणाऱ्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यात राज्यकर्त्यांना अपेक्षित यश का मिळाले नाही, या प्रश्नाचे उत्तरही सरकारला द्यावे लागेल.
अपुरा पाऊस, करपलेली पिके, आटलेल्या विहिरी आणि वाढता कर्जबोजा यामुळे राज्यातील शेतकरी गंभीर संकटात सापडला आहे. शेतीत केलेली गुंतवणूक वाया गेल्याने अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. दिवाळीसारखा महत्त्वाचा सण तोंडावर असताना दैनंदिन गरजा भागविण्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. अशा परिस्थितीत थेट बँक खात्यात जमा होणारे 5 हजार रुपये काही प्रमाणात दिलासा देतील. विशेषतः अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम उपयोगी ठरू शकते. तथापि, बियाणे, खते, मजुरी आणि मशागतीवर हजारो रुपये खर्च केलेल्या शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत अत्यल्प आहे. त्यामुळे आगाऊ मदतीनंतर अंतिम नुकसानभरपाई किती आणि कधी मिळणार, याचे स्पष्ट वेळापत्रक सरकारने जाहीर करायला हवे.
राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्येच दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला, ही प्रशासकीय तत्परता निश्चितच कौतुकास्पद आहे. आणखी 40 तालुक्यांचा समावेश झाल्याने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या 305 झाली आहे. या भागांत जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषिपंपांच्या वीजबिलात सवलत आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा उपाययोजना लागू होणार आहेत. या सवलतींचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणे महत्त्वाचे आहे. यापूर्वी अनेकदा सरकारी घोषणांचा गाजावाजा झाला; मात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि निधी वितरणातील विलंबामुळे शेतकऱ्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागले.
यंदा त्या अनुभवाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाने स्वीकारली पाहिजे. दुष्काळी उपाययोजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. आगाऊ मदतीसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद, महसुली सवलती, पाणीपुरवठा, चारा व्यवस्थापन आणि कर्जपुनर्गठनासाठी लागणारा निधी यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. आधीच विविध योजनांच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या राज्य सरकारपुढे हा मोठा पेच आहे. तथापि, शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीचा आर्थिक भार सांगताना सरकारने आपल्या इतर खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांचेही परीक्षण करायला हवे. जाहिरातबाजी, अनावश्यक प्रशासकीय खर्च आणि राजकीय सोयीच्या योजनांवरील खर्चाला आवर घातल्याशिवाय आर्थिक शिस्तीची अपेक्षा पूर्ण होणार नाही. संकटग्रस्त शेतकऱ्याला मदत देणे ही सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे.
दुष्काळाच्या निमित्ताने राज्याच्या जलव्यवस्थापनातील गंभीर उणिवाही पुन्हा समोर आल्या आहेत. मराठवाड्यात भूजलपातळी सुमारे 3 मीटरने खालावल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या वाहतुकीवर जीपीएसद्वारे लक्ष ठेवणे आवश्यकच आहे; परंतु वर्षानुवर्षेटँकरवर अवलंबून राहणाऱ्या गावांची संख्या कमी का होत नाही, याचा विचार झाला पाहिजे. जलसंधारणाच्या विविध योजनांवर मोठा खर्च होऊनही अनेक गावांना उन्हाळ्यापूर्वीच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. जलसंधारणाच्या कामांचे स्वतंत्र मूल्यमापन, भूजल पुनर्भरण आणि पिकांच्या पाणीवापराचे नियोजन यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णयही दिलासादायक आहे. मात्र, स्थगिती म्हणजे कर्जमाफी नव्हे. उत्पन्नाचे साधनच नष्ट झालेल्या शेतकऱ्याला पुढील हंगामात थकीत कर्जासह नव्या लागवडीचा खर्च उभा करावा लागणार आहे. सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि खासगी वित्तीय संस्थांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांबाबत एकसमान संवेदनशील धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता, रोजगार हमीची कामे आणि ग्रामीण मजुरांच्या उपजीविकेचे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
दिवाळीपूर्वी दिलेले 5 हजार रुपये सरकारच्या संवेदनशीलतेचा संदेश देतात; पण दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला पुढील हंगामासाठी पुन्हा उभे करणे ही खरी कसोटी आहे. मदतीचे राजकीय श्र्ेय घेण्यापेक्षा तिचे वेळेत वितरण, नुकसानीचे न्याय्य मूल्यमापन आणि दीर्घकालीन जलनियोजन यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. महाराष्ट्राला दर काही वर्षांनी दुष्काळी मदतीच्या घोषणांची गरज भासू नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हेच राज्यकर्त्यांचे अंतिम उद्दिष्ट असायला हवे. संकटात दिलेला तात्पुरता आधार महत्त्वाचा असतो; परंतु शेतकऱ्याला कायमस्वरूपी सुरक्षितता देणारे धोरणच सरकारच्या कामगिरीचे खरे मोजमाप ठरेल.-अपर्णा देवकर