विपर्यास नको, सहभाग हवा!

होर्मुझची सामुद्रधुनी गेल्या 75 दिवसांपासून बंद असल्याने जगातील एकूण इंधन पुरवठ्यापैकी 20 टक्के पुरवठा ठप्प झाला आहे. इंधनाचे दर फेब्रुवारीच्या तुलनेत तब्बल 40 ते 45 टक्क्यांनी वाढले आहेत. यामुळे देशातील तेल कंपन्यांना दररोज 1,000 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. रुपयाचे मूल्य 96 पर्यंत घसरल्याने दुहेरी संकट उभे राहिले आहे. सरकारने अद्याप या दरवाढीचा बोजा ग्राहकांवर टाकलेला नाही, परंतु ही परिस्थिती रुपयाचे मूल्य, परकीय चलन साठा आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण करत आहे. हे संकट किती काळ लांबणार, याबाबत अस्पष्टता असल्याने केंद्राने याबाबत धोरणात्मक उपाययोजना आधीच सुरू केल्या आहेत. आता जनतेलाही याची जाणीव करून देत, लोकसहभागातून या संकटाचा सामना करण्याची तयारी केली जात आहे.
तेलंगणानंतर बडोदऱ्यातून दुसऱ्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‌‘वर्क फ्रॉम होम‌’ पुन्हा सुरू करणे, कारपूलिंग, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, सोन्याची आयात कमी करणे आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करुन सेंद्रीय शेतीकडे वळणे याबाबत जनतेला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान हे देशाचे प्रमुख असतात. राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या प्रत्येक वक्तव्याचे समग्र अर्थकारणावर, समाजकारणावर आणि राष्ट्राच्या जागतिक गरीमेवर बरेवाईट परिणाम होत असतात. त्यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत अंधुकशी जरी नकारात्मकता दर्शवल्यास विदेशी गुंतवणुकीवर आणि गुंतवणूकदारांच्या एकंदर मानसिकतेवर याचे गंभीर परिणाम होतात आणि भांडवली बाजारात लाखोंचा चुराडा होतो. हा सर्व धोका पत्करून पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना तेल, सोने, विदेशी पर्यटन यांबाबत काटकसरीचे आवाहन केले, यामध्ये निश्चितच काही गर्भितार्थ दडलेला आहे. पण आपल्याकडे सदोदित राजकारण करण्यासाठी मुद्दे शोधणाऱ्यांना असे अन्वयार्थ समजून घ्यायचे नसतात. त्यानुसार विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारचे अर्थकारण फसले असे म्हणत टाहो फोडण्यास सुरुवात केली आहे. वस्तुतः राष्ट्रहिताच्या मुद्दयावर राजकारण करू नये, असे संकेत आहेत; पण बहुतेकदा त्यांचे पालन होत नाही. ते असो; मुख्य मुद्दा आहे तो पंतप्रधानांनी सुचवलेल्या काटकसरीचा. इंधनबचतीचे आवाहन पंतप्रधानांनी काल पहिल्यांदा केलेले नाही. गेल्या 11 वर्षांमध्ये याबाबत पंतप्रधान मोदी स्वतः सातत्याने विविध व्यासपीठांवरुन देशाची तेलआयात आणि त्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या अब्जावधी डॉलरबाबत बोलत आले आहेत. सरकारने पर्यायी इंधनाला-ऊर्जेला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक पावलेही टाकली आहेत. पण त्यांच्या मर्यादा आणि वर्तमानातील इंधन संकट पाहता नागरीकांच्या सक्रिय सहभागाने या आव्हानाचा मुकाबला केला जाऊ शकतो. वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर ही यासाठीची प्रभावी शस्रे आहेत. संपूर्ण देशभरामध्ये त्यांचा वापर सोयीचा नसला तरी शक्य आहे तिथे याबाबत सकारात्मक विचार केल्यास मोठे परिवर्तन घडू शकते.
सुवर्णप्रेमाबाबत जगात प्रसिद्ध असणारा भारत दरवर्षी 600 ते 700 टन सोन्याची आयात करतो. डॉलर खर्च करून आयात होणारे सोने चालू खात्यातील तुटीवर परिणाम करते. कोरोनोत्तर काळात सोन्याच्या भावांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली तशी देशाची सोनेआयातही वाढली. 2021-22 मध्ये सुमारे 46 अब्ज डॉलर किमतीचे सोने भारतात आयात झाले होते, 2025-26 मध्ये हा आकडा 72 अब्ज डॉलरपर्यंत गेला आहे. हे सोने अर्थव्यवस्थेत सक्रिय न होता केवळ साठवणुकीच्या स्वरूपात राहते. आरबीआयने केलेला सुवर्णसाठा हा अर्थव्यवस्थेला भक्कम बनवण्यासाठी उपयुक्त असला तरी वैयक्तिक पातळीवर प्रतिष्ठेसाठी आणि हौसेसेसाठी होणारी सोनेखरेदी चालू खात्यावरचा बोजा वाढवणारी ठरते. एकीकडे नागरिकांचे सोनेप्रेम आणि दुसरीकडे सोनेआयातीमुळे निर्माण होणारा ताण लक्षात घेता सरकारने गोल्ड सॉवेरियन बाँडचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. पण त्याने फारसा फरक पडलेला नाही. इंधन, सोन्यापाठोपाठ कृषीप्रधान भारत खाद्यतेलाचाही मोठा आयातदार असून त्यासाठीही लाखो डॉलर्स दरवर्षी खर्च करावे लागतात. या तिन्हींच्या वापराबाबत सामूहिक काटकसर प्रभावीपणे अमलात आली तर देशाचे अब्जावधी डॉलर वाचू शकतील. भारतात विविध जातीधर्मांमध्ये नानाविध परंपरांनी साजरे होणारे विवाहसोहळे जगभरात प्रसिद्ध आहेत. ही ‌‘वेडींग इकॉनॉमी‌’ तळागाळातील अर्थकारणासाठी बूस्टर ठरत आली आहे. परंतु अलीकडील काळात विदेशात प्रेक्षणीय स्थळी जाऊन विवाह करण्याचा ट्रेंड रुढ होत चालला आहे.
या सोहळ्यांसाठी शेकडो डॉलर्स भारतातील धनिकांकडून मालदीव, मॉरीशस यांसारख्या देशांमध्ये खर्च केले जातात. यामुळे स्थानिकांचा रोजगार आणि उत्पन्न बुडण्याबरोबरच देशातील पैसा बाहेर जातो. संपत्तीदर्शनाचे हे फॅड रोखण्यासाठी केंद्राने मागील काळात ‌‘वेड इंडिया‌’ नावाचे मिशन सुरू केले होते. त्याला बॉलीवूडसह अनेक क्षेत्रातून सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला. सेंद्रीय शेतीलाही या सरकारने सुरुवातीपासून चालना दिली आहे. म्हणजेच पंतप्रधानांनी काटसरीसंदर्भात केलेले आवाहन ही अचानक आलेली जाग नसून ते धोरणात्मक सातत्य आहे. श्रीलंकेमध्ये तीन वर्षांपूर्वी उद्भवलेल्या अराजकाचे कारण विदेशी गंगाजळीत डॉलरचा झालेला खडखडाट हे होते. त्यावेळीही कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली वाढ पाकिस्तान, बांगला देश, श्रीलंका, नेपाळ यांसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी मारक ठरली होती. विदेशातून वस्तूंची आयात करण्यासाठी या देशांकडे डॉलरच शिल्लक राहिले नव्हते. त्यामुळे नागरिकांना विदेशातून येणारे वेफर्स खाऊ नका असे राष्ट्रीय नेतृत्वाला आवाहन करावे लागले होते. भारताची परिस्थिती या देशांसारखी बिलकूल नाही. देशाची विदेशी गंगाजळी 700 अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. पण म्हणून गाफिल राहात ‌‘आग लागल्यावर विहीर खणणे‌’ हे कुशल नेतृत्वाचे लक्षण मानले जात नाही. संभाव्य धोक्यांचा वेध घेऊन बिकट परिस्थिती उद्भवल्यास त्यावर मात करण्यासाठी तयार राहणारे नेतृत्वच प्रभावी मानले जाते. या अनुषंगाने पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनांकडे पाहता, येणाऱ्या काळात उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य आव्हानांचा मुकाबला आपण सामूहिक प्रयत्नांतून यशस्वीपणे करू शकतो, हा आत्मविश्वास जनतेत निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. याचा विपर्यास करण्यापेक्षा वास्तव समजून घेत राष्ट्रहितपूरक कृती करणे ईष्ट ठरेल. अर्थात, सत्ताधारी राजकीय व्यवस्थेपासून या काटकसरीची सुरुवात झाल्यास समाजाकडून त्याचे अनुसरण होण्याच्या शक्यता वाढतील हे निश्चित. जोडीला आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रमही गतिमान करायला हवा. -विनायक सरदेसाई