स्वागतार्ह पाऊल; पण…

कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजाराशी दोन हात करणाऱ्या असहाय रुग्णांकडून आणि त्यांच्या हतबल कुटुंबीयांकडून औषधांच्या नावाखाली मनमानी नफेखोरी करणे, हे निव्वळ आर्थिक शोषण नसून एक अमानुष कृत्य आहे. या महाभयंकर व्याधीचा मुकाबला करताना रुग्णाला केवळ औषधेच नव्हे, तर निदान, शस्त्रक्रिया, प्रारणोपचार अशा विविध पातळ्यांवर अमाप पैसा खर्च करावा लागतो. अशा स्थितीत निदान औषधांच्या अवाजवी किमतींवर तरी लगाम लावला जावा, ही अनेक वर्षांची मागणी होती. त्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने अनिर्धारित कर्करोगविरोधी औषधांवरील व्यापारी नफ्याची मर्यादा तीस टक्क्यांपर्यंत सीमित करण्याचा घेतलेला निर्णय दिलासादायक म्हणावा लागेल. ज्या आरोग्य क्षेत्रात औषध कंपन्या, वितरक आणि खासगी रुग्णालयांच्या साखळीमुळे सामान्य रुग्णांना अक्षरशः वेठीस धरले जाते, तिथे हा हस्तक्षेप स्वागतार्ह ठरतो. कर्करोगाचा घाव केवळ शरीरावरच बसत नाही, तर तो संपूर्ण कुटुंबाचे आर्थिक कंबरडे मोडणारा ठरतो. त्यामुळे अशा जीवनरक्षक औषधांच्या किमती आटोक्यात आणणे ही काळाची तातडीची गरज होती.
सरकारी अंदाजानुसार, औषधांच्या किमतींवरील या नव्या नियंत्रणामुळे देशभरातील रुग्णांची दरवर्षी सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. काही महत्त्वाच्या औषधांच्या किमतींमध्ये तब्बल 70 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, असाही दावा केला जात आहे. मात्र, कागदावरील आकडे आणि वास्तव यांत नेहमीच मोठी दरी असते. औषधांच्या किमती खरोखरच कमी झाल्याचा प्रत्यय प्रत्यक्ष औषध विक्री केंद्रांवर आणि रुग्णालयांच्या देयकांवर दिसेल, तेव्हाच या निर्णयाची खरी फलश्र्ुती स्पष्ट होईल.
केवळ धोरणात्मक घोषणा करून सरकारला आपले हात झटकता येणार नाहीत. ज्या औषधांवर ही दरकपात लागू झाली आहे, त्यांची नेमकी आणि अद्ययावत माहिती रुग्णांपर्यंत, त्यांच्या नातेवाइकांंपर्यंत आणि सर्वसामान्यांपर्यंत त्वरित पोहोचवणे हे आरोग्य प्रशासनाचे आद्यकर्तव्य आहे. छापील कमाल किरकोळ किमतींमध्ये झालेला बदल स्पष्टपणे जाहीर केला गेला पाहिजे. याशिवाय, व्यापारी वर्गाकडून किंवा खासगी वितरण यंत्रणेकडून या नियमांचे उल्लंघन तर होत नाही ना, यावर करडी नजर ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी. नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार असेल, तरच अशा निर्णयांना जरब बसेल. तसेच, नफ्यावर निर्बंध आल्यानंतर औषध निर्माण कंपन्या बाजारातील औषधांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करणार नाहीत किंवा पुरवठ्यात अडथळा आणणार नाहीत, याची खात्री बाळगणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. कर्करोगावरील अनेक अत्याधुनिक, परदेशातून आयात होणारी आणि पेटंटधारक महागडी औषधे अजूनही या सवलतीच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यांची किंमत सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांच्याही आवाक्याबाहेर असते. जोपर्यंत ही परदेशी आणि अत्यंत आवश्यक असणारी महागडी औषधे अशा नियामक चौकटीत आणली जात नाहीत, तोपर्यंत संपूर्ण दिलासा मिळाला असे म्हणता येणार नाही.- अपर्णा देवकर