चीनी धोरणाबाबत लवचिकपणा का?

एकीकडे पंतप्रधान भारतीयांना आयात कमी करण्याबाबत आवाहन करत असताना त्यांच्याच सरकारने चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत अलीकडे घेतलेला निर्णय धक्कादायक ठरणारा आहे. सरकारने चीनसह भू-सीमा असलेल्या शेजारी देशांकडून येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीला म्हणजेच एफडीआयला निवडक 40 उत्पादन उपक्षेत्रांमध्ये 60 दिवसांच्या आत मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2020 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‌‘प्रेस नोट 3‌’नंतर चीनमधील गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध आले होते. गलवान संघर्षानंतर भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सावध भूमिका घेत चीनमधील गुंतवणुकीवर कठोर नियंत्रण ठेवले होते. मात्र आता भारताला आपल्या औद्योगिक वाढीसाठी जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये अधिक प्रभावीपणे सहभागी होण्याची गरज जाणवत असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट दिसते.
भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापारसंबंध हे विरोधाभासी स्वरूपाचे राहिले आहेत. एकीकडे सीमावाद आणि रणनीतिक तणाव कायम असताना दुसरीकडे व्यापार मात्र सातत्याने वाढत आहे. चीन आज भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार 151 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला असून 2025-26 मध्ये भारताचा व्यापार तुटवडा तब्बल 112 अब्ज डॉलर्सवर गेला आहे. त्यामुळे चीनवरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केवळ आयात रोखणे पुरेसे नाही, तर उत्पादन भारतात आणणे आवश्यक असल्याची भावना धोरणकर्त्यांमध्ये वाढत आहे. त्यासाठी चीनी गुंतवणूक भारतात आकर्षित करणे हा एक पर्याय मानला जात आहे. ज्या क्षेत्रांना जलद मंजुरीची सुविधा देण्यात आली आहे, त्यात दुर्मिळ धातू, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रगत बॅटरी घटक, डिस्प्ले मॉड्यूल, मशीन टूल्स आणि पॉलिसिलिकॉन वेफर्स यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहननिर्मिती आणि नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये भारत मोठी झेप घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. या उद्योगांसाठी आवश्यक असलेले बहुतांश घटक आणि तंत्रज्ञान सध्या चीनकडे केंद्रित आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक प्रक्रियेला गती देणे हा व्यावहारिक निर्णय मानला जात आहे.
तथापि, केवळ एफडीआय नियम शिथिल केल्याने भारताच्या उत्पादन क्षेत्रातील सर्व समस्या सुटतील, असे मानणे चुकीचे ठरेल. गेल्या अनेक दशकांपासून भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा 15 ते 17 टक्क्‌‍यांच्या आसपासच अडकून राहिला आहे. सरकारने तो 25 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले असले तरी त्यात अपेक्षित यश मिळालेले नाही. महामारीपूर्व काळात सूचीबद्ध कंपन्यांच्या एकूण मूल्यवर्धनात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा 40 टक्क्यांहून अधिक होता. तो आता घटून 33.4 टक्क्यांवर आला आहे. यावरून उत्पादन क्षेत्रातील मंदावलेली गती स्पष्ट होते.
सरकारने उत्पादन प्रोत्साहनासाठी पीएलआयसारख्या योजना आणल्या. मोबाइल फोन उत्पादन क्षेत्रात त्याचे काही सकारात्मक परिणाम दिसले, पण इतर क्षेत्रांमध्ये अपेक्षित बदल घडले नाहीत. भारतातील उच्च लॉजिस्टिक खर्च, प्रगत तांत्रिक कौशल्यांची कमतरता, गुंतागुंतीची अनुपालन प्रक्रिया आणि करार अंमलबजावणीतील मर्यादा या समस्या आजही कायम आहेत. परिणामी उत्पादन खर्च वाढतो आणि जागतिक स्पर्धेत भारत मागे पडतो. वाढत्या युवकसंख्येला पुरेशा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करण्यात अपयश येण्यामागेही हेच वास्तव आहे.
याशिवाय श्र्मकायदे आणि जमीन अधिग्रहणासारख्या प्रश्नांमध्येही सुधारणा आवश्यक आहेत. 2019 आणि 2020 मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या श्र्मसंहितांचा उद्देश उद्योगांसाठी नियम सुलभ करणे आणि रोजगाराचे औपचारीकरण वाढवणे हा होता. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीला मोठा विलंब झाला. मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रियाही अजून कठीणच मानली जाते. त्यामुळे उद्योग गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेले स्थैर्य आणि वेग निर्माण होत नाही.
भारताने अलीकडील काळात अनेक मुक्त व्यापार करार केले असले तरी आयात शुल्कांचे प्रमाण अजूनही अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अधिक आहे. जागतिक व्यापाराचा मोठा हिस्सा हा मध्यवर्ती वस्तूंमध्ये असतो आणि जास्त शुल्क उत्पादन साखळ्यांसाठी अडथळा ठरतात. जागतिक मूल्यसाखळ्यांमध्ये प्रभावी सहभागाशिवाय उत्पादन क्षेत्राची मोठी वाढ शक्य नाही. चीन कमी खर्चाच्या उत्पादनातून हळूहळू बाहेर पडत असताना त्याचा फायदा व्हिएतनाम, बांगलादेश किंवा मेक्सिकोसारख्या देशांनी घेतला; भारताला मात्र त्या संधीचा पुरेसा लाभ घेता आला नाही. त्यामुळे आता केवळ निवडक क्षेत्रांपुरती एफडीआय सवलत देण्याऐवजी व्यापक औद्योगिक सुधारणा, खुली व्यापारनीती आणि दीर्घकालीन उत्पादन धोरण यांची आवश्यकता अधिक तीव्रतेने जाणवत आहे.- कमलेश गिरी