नवी आव्हाने

निवडणुकीवर आधारित लोकशाहीत प्रतिनिधित्वाचा मूलभूत सिद्धांत हा लोकसंख्येच्या प्रमाणबद्धतेवर अवलंबून असतो. ‌‘एक व्यक्ती, एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य‌’ हे या व्यवस्थेचे मुख्य सूत्र आहे. मात्र, आगामी काळात होऊ घातलेल्या लोकसभा जागांच्या परिसीमनावरून (डीलिमिटेशन) निर्माण झालेला वाद हा केवळ संख्याशास्त्राचा नसून तो राजकीय अस्तित्व आणि प्रादेशिक अस्मितेचा बनला आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये या प्रक्रियेबाबत मोठी साशंकता आणि अस्वस्थता दिसून येत आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांची मुख्य भीती अशी आहे की, ज्या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी केली, त्यांनाच आता राजकीयदृष्ट्‌‍या शिक्षा दिली जाणार आहे का? उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये लोकसंख्येचा वेग अधिक असल्याने, लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन केल्यास उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांच्या लोकसभा जागा मोठ्या प्रमाणात वाढतील. याउलट, तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी होईल. यामुळे राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरवण्याचे केंद्र पूर्णपणे उत्तरेकडे सरकेल आणि दक्षिणेकडील राज्यांचा आवाज क्षीण होईल, असा हा रास्त अंदेशा आहे. केंद्र सरकारकडून सध्या प्रत्येक राज्यातील जागा दीडपटीने वाढवण्याचा जो फॉर्म्युला चर्चेत आहे, तो तार्किकदृष्ट्‌‍या अपूर्ण वाटतो. केवळ सर्वच राज्यांच्या जागा वाढवून हा प्रश्न सुटणारा नाही, कारण मूळ मुद्दा हा दोन राज्यांमधील जागांच्या गुणोत्तराचा आहे. जर लोकसंख्येच्या निकषालाच तिलांजली दिली, तर लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाचा पायाच कमकुवत होईल. परंतु, त्याच वेळी ज्या राज्यांनी विकासाचे निकष पाळले, त्यांचे राजकीय महत्त्व कमी होणे हे देखील अन्यायकारक आहे. विरोधी पक्षांच्या आणि दक्षिणेकडील राज्यांच्या या शंकेला मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीमुळे अधिक धार मिळाली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय विकास परिषद किंवा राष्ट्रीय एकता परिषद यांसारखी संवाद साधणारी माध्यमे जवळपास निकामी केली आहेत. जेव्हा महत्त्वाच्या घटनात्मक बदलांवर चर्चा अपेक्षित असते, तेव्हा सर्वसंमतीपेक्षा बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेण्याच्या पद्धतीमुळे अविश्वासाची दरी रुंदावली आहे. पश्चिम बंगाल किंवा तामिळनाडूतील निवडणुकांच्या धामधुमीत संसदेचे विशेष सत्र बोलावणे हे संवादापेक्षा संघर्षाला आमंत्रण देणारे ठरते. अशा वातावरणात संस्थात्मक स्वायत्तता धोक्यात आल्याची भावना बळावणे स्वाभाविक आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रतिनिधित्वाच्या मूलभूत सिद्धांताकडे पाठ फिरवणे हा चुकीचा मार्ग ठरेल. मूळ समस्या राजकीय संवाद आणि विश्वासाच्या अभावाची आहे, त्यामुळे तांत्रिक उपाय शोधण्यापेक्षा लोकशाहीतील सहमतीच्या राजकारणाला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास, परिसीमनाचा हा मुद्दा केवळ संख्यात्मक बदल न राहता देशाच्या एकात्मतेसमोर नवीन आव्हाने उभी करू शकतो.- प्रसाद पाटील