डिजिटल दहशतीचे नवे आव्हान आणि तपासातील त्रुटी

देशभरातील शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, सरकारी इमारती आणि सार्वजनिक ठिकाणांना बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमक्यांचे वाढते सत्र ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या उरलेली नाही, तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील एक गंभीर तांत्रिक आव्हान बनली आहे. ई-मेल किंवा समाजमाध्यमांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या या धमक्यांमुळे जनमानसात घबराट पसरतेच, शिवाय सुरक्षा यंत्रणांचा अमूल्य वेळ आणि संसाधनेही मोठ्या प्रमाणावर खर्ची पडतात. अलीकडेच चंदीगडमधील शाळा आणि सरकारी इमारतींना मिळालेल्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर, या डिजिटल गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात आपण कुठे कमी पडतोय, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
मे 2024 मध्ये दिल्ली आणि परिसरात एकाच दिवशी सुमारे 250 शाळांना बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती. या घटनेने संपूर्ण यंत्रणेची झोप उडवली होती. जरी या सर्व धमक्या नंतर अफवा किंवा खोटी माहिती असल्याचे सिद्ध झाले असले, तरी त्यामुळे निर्माण झालेला दहशतीचा माहौल आणि यंत्रणांवर पडलेला ताण दुर्लक्षित करता येणार नाही. गुन्हेगारांचा मुख्य उद्देश अशा कृत्यांमधून केवळ घबराट पसरवणे हाच असतो, परंतु अशा प्रवृत्तींना वेळीच चाप न लावणे हे तपासाच्या अपयशाकडे बोट दाखवणारे आहे.
या प्रकरणांच्या तपासात एक सामाईक धागा दिसून येतो, तो म्हणजे गुन्हेगार ‌’व्हीपीएन‌’ म्हणजेच व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कचा वापर करून परदेशी ‌’आयपी‌’ पत्त्यावरून हे ई-मेल पाठवतात. तंत्रज्ञानाच्या या काळात स्वतःची ओळख लपवणे गुन्हेगारांसाठी सोपे झाले असले, तरी डिजिटल फॉरेन्सिक आणि सायबर तपासाच्या आधुनिक साधनांद्वारे अशा गुन्हेगारांचा छडा लावणे अशक्य नाही. आज जेव्हा आपण डिजिटल क्रांतीच्या गप्पा मारतो, तेव्हा जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात बसलेल्या गुन्हेगारापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आपल्या यंत्रणांकडे असायला हवी.
खऱ्या चिंतेची बाब ही आहे की, अनेक प्रकरणांमध्ये पोलीस किंवा तपास यंत्रणा गुन्हेगारांच्या मूळ स्त्रोतापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. सायबर शाखांच्या तज्ज्ञांची तांत्रिक क्षमता आणि उपलब्ध साधने यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. जर गुन्हेगार तंत्रज्ञानाचा वापर करून यंत्रणांना वारंवार चकवा देत असतील, तर याचा अर्थ आपली तांत्रिक सज्जता अजूनही पुरेशी नाही. हे केवळ दहशत पसरवण्याचे प्रकरण नसून देशाच्या तांत्रिक प्रतिमेचाही प्रश्न आहे.
सरकार आणि प्रशासनाला यावर तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील. केवळ तपासाची औपचारिकता पार पाडून चालणार नाही, तर सायबर तज्ज्ञांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण आणि अत्याधुनिक साधने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत धमक्या देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडले जात नाही, तोपर्यंत डिजिटल दहशतीचे हे सत्र थांबणार नाही. सुरक्षिततेचा आभास निर्माण करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष सुरक्षितता देणारी भक्कम तांत्रिक भिंत उभी करणे ही काळाची गरज आहे.