रोजगारावरील बचत सरकारचे यश कसे?

सरकारी खर्चात बचत होणे हे आर्थिक शिस्तीचे लक्षण मानले जाते. मात्र, ही बचत कोणत्या खर्चात कपात करून साधली जाते, यालाही महत्त्व आहे. समाजातील सर्वांत दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या रोजगार योजनेची अंमलबजावणी मंदावल्यामुळे सरकारी तिजोरीत हजारो कोटी रुपये शिल्लक राहत असतील, तर त्याला आर्थिक व्यवस्थापनाचे यश म्हणता येणार नाही. नरेंद्र मोदी सरकारच्या ‌‘विकसित भारतरोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)‌’ अर्थात ‌‘व्हीबी-जी राम-जी‌’ योजनेच्या बाबतीत नेमकी हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. योजनेच्या संथ अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकारचे सुमारे 50 हजार कोटी रुपये वाचण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, या बचतीची किंमत ग्रामीण भागातील कष्टकऱ्यांना मोजावी लागणार आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बचतीचा उपयोग खतांच्या अनुदानावरील वाढीव खर्च भागवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. चालू आर्थिक वर्षात खतांच्या अनुदानासाठी अतिरिक्त 40 ते 50 हजार कोटी रुपये खर्च होण्याचा

अंदाज आहे. शेतीसाठी खतांचे अनुदान आवश्यक असले, तरी त्यासाठी ग्रामीण रोजगारावरील खर्च कमी होणे चिंताजनक आहे. कारण रोजगार हमीच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सर्वांत खालच्या स्तरापर्यंत पैसा पोहोचतो.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या जागी ‌‘व्हीबी-जी राम-जी‌’ योजना आणण्यात आली. मनरेगाअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना वर्षातून 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी होती. या व्यवस्थेमुळे ग्रामीण मजुरीचा किमान आधार निर्माण झाला होता. मजुरांच्या हातात नियमित उत्पन्न आल्याने स्थानिक बाजारपेठेतील खरेदीला चालना मिळत होती. रोजगारासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी करण्यासही या योजनेची मदत होत होती. परिणामी, शहरी कामगारांच्या मजुरीवर निर्माण होणारा अतिरिक्त दबाव काही प्रमाणात कमी होत होता. नव्या योजनेच्या रचनेत मात्र मूलभूत बदल झाले आहेत. रोजगाराच्या मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये खर्चाची विभागणी 60:40 या प्रमाणात करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यांवरील आर्थिक जबाबदारी वाढली. आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या राज्यांसाठी रोजगार योजनेवरील वाढीव खर्च उचलणे कठीण ठरू शकते. परिणामी, अंमलबजावणीचा वेग मंदावण्याची शक्यता वाढते.
2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने या योजनेकरिता 95 हजार 692 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यांचा वाटा 1.51 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, आर्थिक वर्षातील उर्वरित पाच महिन्यांत अंमलबजावणीला गती मिळाली, तरी केंद्राचा एकूण खर्च 40 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होणार नसल्याचा अंदाज आहे. यावरून निधीची तरतूद आणि प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती यांतील मोठी तफावत स्पष्ट होते. या प्रश्नाला व्यापक आर्थिक परिमाणही आहे. भारतातील मोठी लोकसंख्या मर्यादित उत्पन्नावर अवलंबून आहे. या वर्गाच्या हातात पैसा पोहोचल्यास त्याचा बहुतांश भाग दैनंदिन गरजांवर खर्च होतो. त्यामुळे ग्रामीण बाजारपेठेतील मागणी टिकून राहते. रोजगारावरील खर्च घटल्यास या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचा फटका स्थानिक व्यापारी, लघुउद्योग आणि सेवा क्षेत्रालाही बसतो.
राजकोषीय तूट नियंत्रणात ठेवणे आणि अनुदानावरील खर्चाचे व्यवस्थापन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, त्यासाठी ग्रामीण रोजगाराच्या संधी मर्यादित होणे स्वीकारार्ह नाही. रोजगार योजनेचा खर्च कमी झाला म्हणून सरकारने समाधान मानण्यापेक्षा प्रत्यक्षात किती कुटुंबांना काम मिळाले, किती दिवस रोजगार उपलब्ध झाला आणि मजुरांच्या उत्पन्नात किती भर पडली, याचे मूल्यमापन केले पाहिजे. सरकारी तिजोरीतील शिल्लक वाढणे आणि सामान्य नागरिकांची आर्थिक स्थिती सुधारणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. आर्थिक धोरणाचे यश दुसऱ्या निकषावरच ठरले पाहिजे. -प्रसाद पाटील

Check Also

लक्ष्मीपूजनाचा मतितार्थ

दीपावलीतील लक्ष्मीपूजनाला विशेष धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य आणि समृद्धीची अधिष्ठात्री …