ट्रम्पना दणका, भारताला दिलासा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका आणखी मनमानी निर्णयाला तेथील फेडरल न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. हे नवे नियम लागू होण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी न्यायालयाचा हा महत्त्वपूर्ण आदेश आला आहे. ट्रम्प प्रशासनाला परदेशी विद्यार्थी, संशोधक आणि पत्रकारांच्या अमेरिकेतील मुक्कामाच्या कालावधीवर मर्यादा घालायची होती. परंतु न्यायालयाने सरकारचे हे दावे अत्यंत कमकुवत असल्याचे सांगत ते फेटाळून लावले आहेत. हा निर्णय भारतीय संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण यामुळे अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या साडेतीन लाखांपेक्षा जास्त भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, एकीकडे अमेरिका जगभरातील प्रतिभेचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करू इच्छिते आणि दुसरीकडे विद्यार्थी व्हिसाबाबत अत्यंत कडक नियम लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या अशा धोरणांमध्ये अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे काय होईल, याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते.
यापूर्वीही अमेरिकेने भारतासह अनेक देशांवर मोठा आर्थिक भार टाकणारे शुल्क लादले होते, ज्याला नंतर तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. गेल्या जुलै महिन्यात ट्रम्प प्रशासनाने ज्या नियमाला अंतिम स्वरूप दिले होते, त्यात विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिजिटर व्हिसासाठी चार वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. एक्सचेंज व्हिजिटर व्हिसा हा असा एक प्रकारचा व्हिसा असतो, जो शैक्षणिक, सांस्कृतिक किंवा व्यावसायिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेत जाणाऱ्या लोकांना दिला जातो.
व्हिसा व्यवस्थेचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाययोजना असाव्यात की नाही हा मुख्य प्रश्न नाही, तर प्रत्येक समस्येचे उत्तर हे प्रवेशाचे मार्ग संकुचित करणे हेच असू शकते का, हा खरा मुद्दा आहे. ज्या देशाने जगभरातील बुद्धिमत्ता आणि प्रतिभेला आपल्या विद्यापीठांशी आणि प्रयोगशाळांशी जोडले, तोच देश जर प्रशासकीय अनिश्चितता निर्माण करणार असेल, तर त्याचे नुकसान केवळ परदेशी विद्यार्थ्यांनाच होणार नाही, तर अमेरिकेचे शिक्षण, संशोधन आणि तेथील अर्थव्यवस्थेलाही सहन करावे लागेल.
न्यायालयानेही या संदर्भात स्पष्ट इशारा दिला आहे की, अशा नव्या नियमांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेलाच मोठे नुकसान पोहोचू शकते. राष्ट्रीय सुरक्षा नक्कीच महत्त्वाची आहे, परंतु ती प्रत्येक कठोर पावलाचे समर्थन करणारे सर्वसमावेशक कारण किंवा ढाल बनू शकत नाही. धोरणे ठरवताना जागतिक सहभाग आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्थैर्याचा विचार करणे अमेरिकेच्या स्वतःच्या हितसंबंधांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.- सुचित्रा दिवाकर