विश्वासाची कसोटी

निवडणुकीचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागतो, यापेक्षा तो निकाल ज्या प्रक्रियेतून आला त्या प्रक्रियेवर पराभूत पक्षाचाही विश्वास असणे लोकशाहीसाठी अधिक महत्त्वाचे असते. भारतात ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. त्यामुळे ईव्हीएम असो किंवा मतदारयादीचे पुनरीक्षण, निवडणूक प्रक्रियेविषयी वारंवार शंका उपस्थित होत असतील तर त्यांना केवळ राजकीय आरोप म्हणून झटकून टाकण्याऐवजी त्यांचे निरसन करणे हे आयोगाचे कर्तव्य ठरते. ईव्हीएममधील मतमोजणीसाठी ‌‘टोटलायझर‌’ वापरण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात आयोगाने मांडलेली भूमिका यासंदर्भात लक्षवेधी आहे.
टोटलायझरद्वारे अनेक मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिटस्‌‍ जोडून एकत्रित मतमोजणी करता येते. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, ईव्हीएमच्या कार्यपद्धती आणि विश्वासार्हतेवर आधीच सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित होत असताना टोटलायझरसारख्या नव्या, अद्याप नियमन न झालेल्या यंत्राचा समावेश केल्यास नवे आरोप आणि वाद निर्माण होऊ शकतात. आयोगाला ईव्हीएमबद्दलच्या सार्वजनिक संशयाची जाणीव असल्याचेच यातून दिसते. मग हा संशय कमी करण्यासाठी अधिक पारदर्शक संवाद, तांत्रिक माहितीचे सुलभ प्रकटीकरण आणि राजकीय पक्षांच्या आक्षेपांना तपशीलवार उत्तरे देण्याची व्यवस्था अधिक प्रभावी का झाली नाही, हा प्रश्न उरतो. मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाने या वादाला आणखी गंभीर परिमाण दिले आहे. महाराष्ट्रातील नव्या मसुदा मतदारयादीतील मतदारसंख्येतील मोठ्या बदलाकडे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्यात 9.29 कोटी मतदार होते, विधानसभा निवडणुकीत ही संख्या 9.7 कोटी झाली; तर 2026च्या पुनरीक्षणानंतर मसुदा यादीत 7.78 कोटी मतदार राहिले. या आकड्यांच्या आधारे त्यांनी थेट ‌‘मतचोरी‌’चा आरोप केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये वगळण्यात आलेल्या नावांपैकी मोठ्या प्रमाणावर नावे अपीलनंतर पुन्हा समाविष्ट झाल्याचा मुद्दाही विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. अर्थात, विरोधकांचा आरोप म्हणजे गैरव्यवहार सिद्ध झाला, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. मतदारयादीतून नावे वगळण्यामागे मृत्यू, स्थलांतर, दुबार नोंदणी किंवा इतर वैध कारणेही असू शकतात. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील बदलांविषयी नेमकी, तपशीलवार आणि सहज पडताळता येईल अशी माहिती देण्याची जबाबदारी आयोगाचीच आहे. घटनात्मक संस्थेची विश्वासार्हता केवळ तिच्या अधिकारातून येत नाही; ती तिच्या वर्तनातून सतत कमवावी लागते. निवडणूक आयोगाने टीकेला उत्तर देण्यापेक्षा प्रश्नांची उत्तरे देण्याची भूमिका स्वीकारली, तरच मतपेटीवरील विश्वास टिकून राहील.- सत्यजित दुर्वेकर