पाऊस अपुरा, पण पुराचा विळखा!

देशाच्या मध्य आणि उत्तर भागात सध्या पावसाने विचित्र पेच निर्माण केला आहे. एका प्रदेशात नद्या पात्र सोडून वस्त्यांमध्ये शिरत आहेत, तर त्याच राज्याच्या दुसऱ्या भागात पावसाची तूट भरून निघालेली नाही. उत्तर प्रदेशात गंगा, यमुना, मंदाकिनी आणि घाघरा यांच्या वाढत्या पाणीपातळीने सुमारे 26 जिल्ह्यांना फटका बसला आहे. बिहारमध्ये गंगा, गंडक आणि कोसीने धोक्याची पातळी ओलांडल्याने पाटण्यासह 14 जिल्ह्यांतील परिस्थिती बिकट आहे. मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली परिसरातही अतिवृष्टीचे परिणाम जाणवत आहेत. हवामान खात्याने आणखी मुसळधार पावसाचा इशारा दिल्यामुळे संकट अद्याप टळलेले नाही.
यंदाच्या पावसाची खरी विसंगती आकडेवारीतून अधिक स्पष्ट होते. ऑगस्टमध्ये देशात सरासरीपेक्षा सुमारे 16 टक्के कमी पाऊस झाला. सप्टेंबरमध्येही पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे. बिहारमध्ये 1 जूनपासून आतापर्यंत 820 मिमीपेक्षा अधिक पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्ष पर्जन्यमान 530 मिमीपर्यंतही पोहोचलेले नाही. म्हणजे जवळपास 35 टक्के तूट असतानाच राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना पुराचा सामना करावा लागत आहे. उत्तर प्रदेशात मात्र हंगामातील पाऊस सरासरीपेक्षा 1 टक्का अधिक आहे. मेघालयातील 58 टक्के पावसाची तूट ही दुसऱ्या टोकाची स्थिती दाखवते. पाऊस किती पडतो, यापेक्षा तो किती कमी कालावधीत आणि नेमका कुठे कोसळतो, हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.
नदीला आलेला मोठा पूर निसर्गाच्या खात्यावर टाकता येईल; पण काही तासांच्या पावसाने शहरातील रस्ते नद्या बनणे, वाहतूक थांबणे, विमानसेवेवर परिणाम होणे आणि वस्त्यांमध्ये पाणी घुसणे यांची जबाबदारी निसर्गावर ढकलता येणार नाही. शहरांचा विस्तार करताना पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह बुजवणे, नाले अरुंद होऊ देणे, पाणथळ जागांवर बांधकामे उभी करणे आणि पावसाळी पाण्याच्या निचऱ्याकडे दुय्यम बाब म्हणून पाहणे याची किंमत प्रत्येक मुसळधार पावसानंतर मोजावी लागते.
ग्रामीण भागातील नुकसान अधिक दीर्घकाळ टिकणारे असते. धान, सोयाबीन, मका यांसारखी उभी पिके पाण्याखाली गेली की शेतकऱ्याचे केवळ चालू हंगामाचे उत्पन्न बुडत नाही; पुढील पेरणीची आर्थिक क्षमताही कमी होते. त्यामुळे मदत आणि नुकसानभरपाई आवश्यक असली, तरी दरवर्षी त्याच उपायांची पुनरावृत्ती हा काही पूरनियंत्रणाचा पर्याय नाही. हवामानातील टोकाच्या घटनांचे प्रमाण वाढत असताना धरणांचे संचालन, नदीखोरे व्यवस्थापन, शहरी जलनिस्सारण, पूरमैदाने आणि स्थानिक जलसंधारण यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. एकीकडे पुरासाठी मदतनिधी आणि दुसरीकडे दुष्काळासाठी टँकर अशी कायमची व्यवस्था विकासाचे लक्षण ठरू शकत नाही. बदलत्या पावसाशी जुळवून घेणारी जलव्यवस्था उभी करणे ही आता भविष्यातील योजना राहिलेली नसून आजची गरज झाली आहे.- रंगनाथ कोकणे