लेख-समिक्षण

देशात विविध राज्यांत असलेल्या परीक्षा मंडळांच्या परीक्षेत एकवाक्यता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय राज्य सरकारांशी चर्चा करत असून त्याचे सार्थक परिणाम हाती येणे अपेक्षित आहे. देशभरात सध्या साठपेक्षा अधिक परीक्षा आणि अभ्यास मंडळ आहेत. यात अनेक पातळीवर भिन्नता दिसून येते. या भिन्नतेमुळेच राष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या प्रवेश परीक्षेत विद्यार्थी अडचणीत येतात. एक तर देशातील विविध शिक्षण मंडळांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे अणि …

नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काठमांडू भेटीचे निमंत्रण दिले आहे. ओली सत्तेत येणे हे भारतासाठी नेहमीच चिंताजनक राहिले आहे. परंतु आता खुद्द ओली यांनीच मोदींना भेटीचे निमंत्रण दिल्याने आगामी काळात भारत आणि नेपाळ यांच्या संबंधात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. चीनच्या हातचे खेळणे समजले जाणारे नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली आता भारतासमवेत चांगले संबंध …

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यांतर्गत पुढील पाच वर्षांत तीन कोटी घरे बांधण्यात येणार असून त्यापैकी दोन कोटी घरे ग्रामीण भागात तर एक कोटी घरे शहरी भागात उभारली जाणार आहेत. नुकतीच या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या टप्प्यात केंद्र सरकार सुमारे 4.35 ट्रिलियन रुपये खर्च करणार आहे. शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी घरांसाठी एकूण गुंतवणूक 10 ट्रिलियन रुपये आहे, ज्यापैकी …

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी न्यायालयांमध्ये सुनावणीची लांबलचक प्रक्रिया आणि निकाल देण्यास होणारा विलंब याबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली असून, ही प्रक्रियाच याचिकाकर्त्यांसाठी शिक्षा ठरते आहे. तसेच याला लोक कंटाळले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधिशांनी या प्रश्नाबाबत पहिल्यांदाच मत व्यक्त केलेले नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी ‘तारीख पे तारीख’च्या वाढत्या प्रकरणांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांनी सांगितले …

केरळच्या वायनाड येथील विनाशकारी भूस्खलनाने पुन्हा एकदा अनियंत्रित विकासाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. शंभराहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. परंतु उत्तर ते दक्षिण भारतापर्यंतच्या पर्वतरांगातील स्थिती कमी अधिक प्रमाणात सारखीच आहे. हिमालयातील पर्वतरांगा तुलनेने नवीन आहेत. तेथे माती दक्षिणेतील पर्वतरांगाप्रमाणे कडक झालेली नाही, परंतु उत्तरेपासून ते दक्षिणेपर्यंतच्या भुस्खलनाच्या घटना पाहिल्या तर त्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मानवी हस्तक्षेप आणि घडामोडी. …

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती, उद्योग यानंतर शिक्षण हा एक महत्त्वाचा गाभा घटक असतो. कुठल्याही राष्ट्राचे भवितव्य हे त्या देशात शिक्षणावर होणार्‍या गुंतवणुकीवर अवलंबून असते. अलीकडच्या काळात 1995 नंतर जागतिक स्तरावर अर्थशास्रज्ञ शिक्षणाला शाश्वत विकासाचे एक साधन मानत आहेत आणि जगभरात शिक्षणाकडे याच दृष्टीने पाहिले जात आहे. कारण शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर राष्ट्राची प्रगती अवलंबून असते. संशोधन आणि विकास हाच खरा अर्थव्यवस्थेचा …

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अलीकडेच एका महत्त्वाच्या मुद्दयाकडे देशाचे लक्ष वेधले आहे. प्रभावी न्यायव्यवस्थेसाठी स्थानिक भाषांचा अवलंब केला पाहिजे असे वक्तव्य यांनी केले आहे. एका चर्चासत्रादरम्यान बोलातना न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असताना त्यांना हे जाणवले होते की वकील त्यांच्या मातृभाषेत अधिक चांगल्या प्रकारे युक्तिवाद करू शकतात. वास्तविक पाहता, आपल्या देशात व्यावसायिक …

देशभरात भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावल्याबद्दल अनेक दिवसांपासून चिंता व्यक्त केली जात आहे. परिस्थिती अशी आहे की देशातील अनेक भागात पिण्याच्या पाण्याचीही गरज भागवणे कठीण होत आहे. मात्र या आव्हानाला तोंड देण्याच्या नावाखाली आजपर्यंत कोणताही ठोस उपक्रम होताना दिसत नाही. आता गांधीनगरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने केलेल्या एका नवीन अभ्यासात दावा करण्यात आला आहे की, 2002 ते 2021 पर्यंत सुमारे 450 …

मोदी 3.0 सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या संयुक्त सत्रात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या भाषणात देशाला अपेक्षित असणारी सर्वंकष भूमिका किंवा धाडसी धोरणाचा अभाव दिसल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. वास्तविक या अभिभाषणात संयम, संतुलन आणि धोरण आखणीतील सातत्य होते. अर्थात, निवडणुकीचे वर्ष असल्याने गेल्या सहा महिन्यांत सरकारच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय हालचाली मंदच राहिल्या. अनेक मोठे निर्णय बाजूला राहिले आणि आर्थिक सुधारणांना पुढील टप्प्याची …

दर्जेदार सेवा न देता कोणताही कर आकारणे हा ग्राहकांवर उघडपणाने केलेला अन्याय मानला जातो. हे तत्व प्रत्येक सरकारी आणि खाजगी विभागाला लागू होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे न घडल्यामुळे नागरीक लोकअदालतीचे दरवाजे ठोठावत राहतात. हे सर्वशुत असले तरी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यामुळे या चर्चेला अधिकच उधाण आले आहे. नितीन गडकरी यांनी अधिकार्‍यांना खडे बोल सुनावले …