ज्ञानेश कुमार गोत्यात

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे निवडणूक आयोगात एकाधिकारशाही राबवत असून त्यांना हटवण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी बुधवारी केली. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्या (एसआयआर) मुद्द्‌‍यावर निवडणूक आयोगाचे सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी या अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांनी 10 महिन्यांच्या कालावधीत 14 आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त ‌‘द इंडियन एक्स्प्रेस‌’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. ज्ञानेश कुमार यांना अटक करण्याची मागणी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली.
दोन निवडणूक आयुक्तांनी आपला विरोध डावलून किंवा मत विचारात न घेता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निर्णय घेतल्याची तक्रार कॅबिनेट सचिवांकडे केली. नवमतदारांची नोंदणी करणाऱ्या अर्ज क्रमांक सहाचे बदललेले स्वरूप, मतदार यादीतून नावे वगळणे वा नोंदवणे, एसआयआर प्रक्रियेतील काही बाबी तसेच मतदार याद्यांचे नवी दिल्लीत होत असलेले ‌‘केंद्रीकरण‌’ अशा गंभीर मुद्यांवर संधू आणि जोशी यांनी प्रतिकूल मतप्रदर्शन केल्याचे नोंदींवरून आढळते. त्यावर अंतर्गत मतभेद आणि भिन्न निरीक्षणे ही कोणत्याही बहुसदस्यीय संस्थेतील नियमित निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी निवेदनाद्वारे दिले. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयप्रक्रियेला अन्य दोन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी लेखी विरोध केल्याची अप्रत्यक्षरित्या कबुली दिल्याचे आयोगाच्या निवेदनावरून स्पष्ट होते. ‌‘इंडियन एक्स्प्रेस‌’च्या वृत्तानंतर विरोधी पक्षांनी मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात बुधवारी टीकेची झोड उठवली.
ज्ञानेश कुमार यांनी घटनात्मक संस्थेचे कामकाज ‌‘हुकूमशाही पद्धतीने‌’ चालवल्याचा आरोप करत, काँग्रेसने बुधवारी त्यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तर निवडणूक आयुक्तांमधील भिन्न मते पाहता यातून खऱ्या लोकशाहीचे प्रत्यंतर येते अशी प्रतिक्रिया भाजपने दिली आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, मतांची चोरी हा देशवासीयांविरोधातील गुन्हा आहे. हा संविधानावर केलेला हल्ला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अधिकारी मोठी चूक करत आहेत. निवडणूक आयोगातील काही अधिकारी लोकशाहीची पायमल्ली करत आहेत आणि ही कृती देशद्रोहासारखीच आहे, असे सांगत सत्ता बदलते तेव्हा अशा कोणत्याही अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही, असा सडेतोड इशारा राहुल गांधी यांनी या व्हिडिओच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा दिला.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी म्हणाले की, मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनाची प्रक्रिया बेकायदा असेल तर या आधारे निवडणुका घेतल्या जाऊ शकत नाहीत. ‌‘एसआयआर‌’मध्ये चुका झाल्या असतील तर पुन्हा जुन्या मतदारयाद्या वापरता येण्याची कायदेशीर शक्यता आहे. तर लोकशाही वाचविण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यांना अटक करावी अशी मागणी विरोधकांनी केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवून अटक करावी अशी मागणी केली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या 73 सदस्यांनी ज्ञानेश कुमार यांना हटविण्यासाठी 24 एप्रिल 2026 रोजी नोटीस दिल्याचे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले.
त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंतर्गत मतभेद आणि भिन्न निरीक्षणे ही कोणत्याही बहुसदस्यीय संस्थेतील नियमित निर्णयप्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. आयोगातील अंतर्गत नोंदी वा निरीक्षणांपैकी काही निवडक बाबी समोर आणल्याने संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही, असा दावाही आयोगाने निवेदनाद्वारे केला. मात्र, यात ‌‘इंडियन एक्स्पेस‌’चा उल्लेख आयोगाने टाळला आहे.
संसदेचे अधिवेशन अजून संपलेले नाही त्यामुळे राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून देशातील जनतेला उत्तराची अपेक्षा असल्याचे खरगे यांनी नमूद केले. देशभरातून विविध पक्षाच्या नेत्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या हकालपट्टीचा आग्रह धरला आहे.