संकट भीषण दुष्काळाचे

महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालले असून, राज्यातील कृषी उत्पन्नावर मोठे सावट पसरले आहे. देशातील ऊस, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादनात अग्रस्थानी असलेल्या राज्यात या भीषण दुष्काळामुळे अन्नधान्य आणि नगदी पिकांसह उर्वरित शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. खरीप हंगामातील प्रमुख पिके करपून गेल्यामुळे शेतकरी बांधव मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून, एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्था हादरली आहे. मान्सूनच्या परतीचे दिवस जवळ आले असतानाही अनेक भागांत पावसाची तूट लक्षणीय प्रमाणात आहे. धरणांमधील पाणीसाठा घटत असून, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत पिके पाण्याअभावी करपत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांची वाढती संख्या कृषी क्षेत्रातील संकटाची तीव्रता स्पष्ट करणारी आहे.
भारतीय शेती नेहमीच मान्सूनकेंद्री राहिली आहे. त्यानुसार खरीप हंगामातील बहुतांश पिकांची पेरणी ही जूनच्या मध्यापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असते. पावसाचे आगमन वेळेस झाले तर जमिनीतील ओलावा बियाण्यांची उगवण आणि पिकांच्या वाढीचा प्रारंभिक टप्पा सुरक्षित पार पडतो. परंतु पाऊसच उशिरा आल्यास किंवा सुरुवातीला पडून नंतर दीर्घ खंड पडल्यास संपूर्ण पीक नियोजन विस्कळीत होते. अनेक वेळा शेतकरी पहिल्या पावसावर पेरणी करतात, पण त्यानंतर पुरेसा पाऊस न झाल्यास उगवलेली पिके करपतात. त्यामुळे बऱ्याचदा पुनर्पेरणीचा खर्च त्यांच्या माथी येतो.
यंदा तर जूनमध्ये मान्सूनच्या आगमनाची प्रतीक्षा, जुलैमध्ये काही भागांत समाधानकारक पाऊस आणि त्यानंतर ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाची प्रदीर्घ ओढ, अशा विचित्र परिस्थितीने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. पेरणीसाठी कर्ज काढणारा शेतकरी आता उभे पीक वाचवण्यासाठी धडपडत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा 17 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. या कालावधीत अपेक्षित 953.2 मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात केवळ 787.2 मिलिमीटर पाऊस नोंदवण्यात आला. मात्र, राज्यातील पावसाचे वितरण अत्यंत असमान आहे. अहिल्यानगरमध्ये 42 टक्के, सोलापूरमध्ये 57 टक्के, सांगलीमध्ये 24 टक्के आणि नंदुरबारमध्ये 34 टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. आता मान्सून परतण्याच्या मार्गावर असल्याने रब्बी हंगामाचीही चिंता उभी राहिली आहे.
यंदा मराठवाड्याची परिस्थिती 72 पेक्षाही भयंकर असल्याचे दिसते. सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात या विभागात सरासरीच्या केवळ 71 टक्के पाऊस झाला होता. मराठवाड्यातील एकूण पर्जन्यतूट 35 टक्के आहे. परिणामी, येथील धरणांमध्ये केवळ 46.19 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. पाणीटंचाईमुळे अवघ्या दोन आठवड्यांत टँकरची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. पावसाळा संपण्यापूर्वीच पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची आवश्यकता निर्माण होणे, ही पुढील उन्हाळ्यातील संभाव्य भीषण संकटाची पूर्वसूचना आहे. यामुळे धरणातील पाणीसाठा फक्त पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील धरणांमध्ये सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सरासरी 76 टक्के पाणीसाठा होता. गेल्या वर्षी याच काळात तो 87.65 टक्के होता. म्हणजेच गतवर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठ्यात 11.65 टक्क्यांची घट झाली आहे. ही परिस्थिती पाणीपुरवठा, औद्योगिक वापर आणि सिंचनाच्या नियोजनासाठी चिंताजनक आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांची ताजी आकडेवारी कृषी संकटाची तीव्रता अधोरेखित करते. जानेवारी ते ऑगस्ट 2026 या आठ महिन्यांत या विभागात 653 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. त्यापैकी 188 आत्महत्या जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत झाल्या. बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, अमरावती विभागात वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच 415 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली होती. या घटनांमागील कारणे वेगवेगळी असली तरी शेतीतील आर्थिक असुरक्षितता, सिंचनाचा अभाव आणि उत्पन्नातील अनिश्चितता यांसारख्या प्रश्नांवर दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता या आकडेवारीमुळे पुन्हा अधोरेखित होते.
दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा दौरा करून बळीराजासाठी सर्व काही करू, सगळ्यांची कर्जमाफी झाल्याशिवाय थांबणार नाही असा निर्धार व्यक्त करतानाच तीन दिवसांत दुष्काळाची अधिसूचना काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्याचे प्रमुख या नात्याने त्यांनी दिलेले हे आश्वासन संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीही स्थापन करण्यात आली आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. याबरोबरच आता राज्यातील सर्व महसुली विभागांमध्ये बैठका घेऊन उपाययोजनांसाठी निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. नुकत्याच काही विभागात पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुका जाहीर झाल्याने आचार संहिता सुरू झाली आहे. हे लक्षात घेता शेतकऱ्यांना मदत मिळणेसाठी आचारसंहिता काळात अडचणी निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे विनंती करणे आवश्यक आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष मदत पोहोचणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर अनेकदा पंचनामे, अहवाल, मंजुरी आणि निधी वितरण यांमध्ये मोठा कालावधी जातो. वेळीच आर्थिक मदत उपलब्ध झाली नाही, तर सरकारी घोषणांचा अपेक्षित फायदा मिळत नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाईचे वितरण कालबद्ध पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पीकविम्याच्या दाव्यांचा निपटारा, रब्बी हंगामासाठी आवश्यक कर्जपुरवठा आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन यांना प्राधान्य द्यावे लागेल.
दुष्काळाचे परिणाम ग्रामीण रोजगार, स्थलांतर, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, अन्नधान्याच्या किमती आणि राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर होतात. त्यामुळे कृषी, जलसंपदा, महसूल, ग्रामीण विकास आणि वित्त या विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत तातडीची मदत आवश्यक आहेच; मात्र त्याचबरोबर पुढील दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि नियोजनही गरजेचे आहे. -मोहन एस. मते