‌‘विकसित भारता‌’चे आव्हान

देशाचा 80वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना विकसित भारताचे लक्ष्य पुन्हा अधोरेखित केले. त्यांच्या भाषणाच्या केंद्रस्थानी यंदा युवा शक्ती होती. विशेषतः तरुणांच्या अपेक्षा, आकांक्षा आणि बदलत्या मानसिकतेचा विचार त्यांच्या भाषणातून प्रकर्षाने जाणवला. स्वातंत्र्यदिनाची थीमही भारतीय युवाशक्तीला केंद्रस्थानी ठेवणारी होती.
तरुणांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर त्यांनी भर दिला. एक कोटी तरुणांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे प्रशिक्षण देण्याची घोषणा तसेच स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रशिक्षणाची घोषणा ही त्याच दिशेने टाकलेली पावले आहेत. पुढील पिढीला केवळ रोजगार शोधणारी नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारी बनवणे ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर 5 ते 15 वयोगटातील मुलांना खेळाकडे वळवण्यासाठी प्रतिभा शोध अभियान राबवण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे शिक्षणाबरोबरच कौशल्य, क्रीडा, तंत्रज्ञान आणि सर्जनशीलतेला समान महत्त्व देण्याचा संदेश मिळतो. विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना पंतप्रधानांनी ‌‘सप्तशक्ती‌’चा मंत्र मांडला. उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार, अन्नप्रक्रियेला जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाला गती देणे, महामार्ग, विमानतळ आणि बंदरांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांना बळ देणे, भारताची सांस्कृतिक आणि बौद्धिक ताकद जगासमोर मांडणे, हरित आणि निळ्या अर्थव्यवस्थेत नव्या संधी निर्माण करणे आणि संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साधणे, या दिशांनी पुढे जाण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
यातील संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता विशेष महत्त्वाची आहे. बदलत्या युद्धपद्धतीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ आयातदार देश म्हणून राहणे भारताला परवडणारे नाही. क्षेपणास्त्रे, युद्धनौका, पाणबुड्या आणि अन्य संरक्षणसाहित्याच्या निर्मितीत देशाने स्वावलंबनाच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली आहे. मात्र संरक्षणाबरोबरच सायबर सुरक्षेलाही तितकेच महत्त्व देणे आवश्यक आहे. भविष्यातील संघर्ष केवळ रणांगणावर होणार नाहीत; तंत्रज्ञान, माहिती आणि सायबरविश्वही त्याचे महत्त्वाचे क्षेत्र असणार आहे.
पंतप्रधानांनी नक्षलवादाचा उल्लेख करताना ‌‘ बौद्धिक नक्षली‌’ ही संज्ञा वापरून हिंसा आणि अराजकतेला वैचारिक पाठबळ देणाऱ्या प्रवृत्तींवरही निशाणा साधला. त्यांच्या मते, प्रत्यक्ष जंगलातील नक्षलवाद कमजोर झाला असला तरी तरुणांना चुकीच्या मार्गावर नेणाऱ्या विचारसरणींपासून सावध राहणे आवश्यक आहे. मात्र अशा मुद्द्यांवर राजकीय मतभेदांपेक्षा व्यापक राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य मिळणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. लोकशाहीत सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणे आणि त्यावर टीका करणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीबरोबरच वैचारिक मतभिन्नतेलाही लोकशाहीच्या चौकटीत स्थान देणे आवश्यक आहे. महिला सक्षमीकरणाचाही मुद्दा भाषणात ठळकपणे आला. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना सहकार्याचे आवाहन केले. महिलांची राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक भागीदारी वाढल्याशिवाय विकसित भारताची संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे महिला आरक्षणाकडे केवळ राजकीय मुद्दा म्हणून न पाहता समान संधी आणि प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.
आज देशात अडीच लाखांहून अधिक नवउद्योग उभे राहिले आहेत. नवोन्मेषासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ही आकडेवारी महत्त्वाची असली तरी पुढचे आव्हान त्यापेक्षा मोठे आहे. नवउद्योगांची संख्या वाढण्याबरोबरच त्यांची गुणवत्ता, रोजगारनिर्मिती, जागतिक स्पर्धात्मकता आणि ग्रामीण भागातील सहभाग वाढला पाहिजे. भारताची तरुण लोकसंख्या ही संधी आहे; परंतु योग्य शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार उपलब्ध झाले नाहीत तर हीच लोकसंख्या आव्हान ठरू शकते. स्वातंत्र्याच्या 80 वर्षांचा प्रवास अभिमानास्पद आहे; परंतु तो अंतिम टप्पा नाही. गरिबी, विषमता, बेरोजगारी, शिक्षणातील असमानता, आरोग्यसेवेतील तफावत, पर्यावरणीय संकट आणि सामाजिक सलोखा यांसारखी आव्हाने अजूनही कायम आहेत. त्यामुळे विकसित भारताचे स्वप्न केवळ मोठ्या अर्थव्यवस्थेपुरते मर्यादित न राहता प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनमानात सुधारणा करणारे असले पाहिजे.पुढील पिढीसाठी सक्षम, समृद्ध आणि आत्मविश्वासपूर्ण भारत घडवणे ही आपली जबाबदारी आहे.– जगदीश काळे