पीडितेला न्याय कधी?

भारतीय कुस्ती महासंघाराचे माजी अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांना दिल्लीच्या न्यायालयाने महिला मल्यांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केल्यानंतर देशात पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निकालामुळे आरोपी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी न्याय मागणाऱ्या पीडित महिलांचा संघर्ष संपलेला नाही. या प्रकरणी इतर पीडितांनी आता उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे न्यायाची पुढील परीक्षा उच्च न्यायालयात होईल हे स्पष्ट झाले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाचा आधार प्रामुख्याने एका अल्पवयीन पीडितेने आपल्या जबाबावरून मागे हटणे आणि इतर तक्रारदारांच्या जबाबातील विरोधाभास हा राहिला आहे. मात्र, केवळ एका साक्षीदाराचा जवाब बदलल्यामुळे इतर सर्व पीडित महिलांचे आरोप पूर्णपणे निराधार ठरतात का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आपल्या देशात कायदेशीर तरतुदी आणि त्यांच्या गुंतागुंतीच्या अर्थांमुळे अनेकदा खरे आणि गंभीर आरोपही कमकुवत होतात. आरोपी जेव्हा राजकीयदृष्ट्‌‍या अत्यंत प्रभावी आणि मजबूत पार्श्वभूमीचा असतो, तेव्हा सर्वसामान्य पीडितांसाठी न्यायाचा मार्ग अत्यंत बिकट बनतो.
लैंगिक शोषणासारख्या संवेदनशील घटना घडल्यानंतर लगेचच ठोस पुरावे गोळा करणे कोणत्याही पीडितेसाठी सोपे नसते. याशिवाय, साक्षीदार आणि पीडितांचे संरक्षण ही आपल्या न्यायव्यवस्थेतील नेहमीच एक कमकुवत बाजू राहिली आहे. प्रभावी आणि ताकदवान व्यक्तींसमोर सामान्य पीडितेची स्थिती अतिशय हजेरीची असते आणि अनेकदा दबावाखाली येऊन जबाबात बदल केले जातात. अशा स्थितीत न्यायालये सहसा या परिस्थितीच्या खोलात जाण्याचे टाळतात, ज्यामुळे खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत कायद्याचा हात पोहोचणे कठीण होते.
कोणत्याही प्रकरणाचा अंतिम निर्णय न्यायालयांच्या निकालांवरच अवलंबून असतो, हे सत्य असले तरी महिला मल्यांच्या या गाजलेल्या प्रकरणात आता सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाकडे लागले आहे. पीडित महिला जेव्हा उच्च न्यायालयात जातील, तेव्हा तिथे कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय, उपलब्ध पुरावे आणि संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचे नवीन सरह होते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या संपूर्ण प्रकरणामुळे शक्तिशाली लोकांच्या वशिल्यापुढे सामान्य आणि पीडित वर्गाचा संघर्ष असाच धुसर होत राहणार की देशाच्या लेकींना खरोखरच निष्पक्ष न्याय मिळणार, हा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा देशाच्या न्यायव्यवस्थेसमोर उभा ठाकला आहे.- सुचित्रा दिवाकर