‌‘परजीवी‌’ चे संकट

‌’डिजिटल अरेस्ट‌’ प्रकरणातील दोन आरोपींना जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. याचे कारण हातात बनावट सीबीआय किंवा ईडीचे पत्र अंगावर पोलीस अधिकाऱ्याचा खोटा गणवेश, पाठीमागे हुबेहूब पोलीस ठाण्याचा देखावा आणि स्क्रीनवर कडक आवाजात ओरडणारा भामटा, तुमच्या नावाचे एक पार्सल सापडले आहे, त्यात एमडीएमए ड्रग्ज आहेत, तुम्ही डिजिटल अरेस्टखाली आहात ! अशी भीती दाखवून अनेक नागरिकांना विशेषतः ज्येष्ठांना लुटण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. भामट्यांच्या तोंडातले हे असे वाक्य कानावर पडले की भल्याभल्यांची गाळण उडते. जी आयुष्यभराची पुंजी, निवृत्तीचे पैसे आणि कष्टाची कमाई वाचवण्यासाठी माणूस धडपडत असतो ती बघता बघता काही मिनिटांत गायब होते आणि या भामट्यांच्या खात्यात जमा होते. सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल चार दशके वकिली करणाऱ्या 71 वर्षीय ज्येष्ठ वकिलाला जेव्हा अशाच प्रकारे तब्बल 38 लाख रुपयांना गंडा घातला जातो, तेव्हा एक गोष्ट स्पष्ट होते की या सायबर भुताने आता देशातील प्रत्येक वर्गाला आपल्या पाशात ओढले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट भूमिकेचे स्वागत करायला हवे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या सायबर गुन्हेगारांना परजीवी असे संबोधून कायद्याचा चाबूक उगारला आहे. ज्या वेळी ज्येष्ठांना त्यांच्या हयातीच्या कमाईची सर्वात जास्त गरज असते, त्याच वेळी त्यांना दहशतीखाली ठेवून लुटणे हा सर्वात नीच आणि विकृत गुन्हा आहे, अशी सडेतोड चपराक न्यायालयाने लगावली आहे. ती योग्यच असली तरी त्यामुळे मूळ प्रश्न सुटणार का हाही एक प्रश्नच आहे व असे सायबर गुन्हे होऊच नयेत याकरता काय करता येईल यावर आता वेळ आणि शक्ती खर्च होणे आवश्यक आहे.
सर्वप्रथम हे अगदी सोप्या शब्दांत समजून घेतले पाहिजे की, भारतीय कायद्यात डिजिटल अरेस्ट नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही. भारतीय न्याय संहिता असो वा जुने फौजदारी कायदे, कोणत्याही नागरिकाला व्हिडिओ कॉलवरून, व्हॉट्सॲपवरून किंवा अन्य कोणत्या माध्यमावरून अटक करण्याची कोणतीही तरतूद आपल्या न्यायव्यवस्थेत नाही. पोलीस किंवा तपास यंत्रणांना तुम्हाला अटक करायची असेल, तर गणवेशातील पोलीस अधिकारी प्रत्यक्ष समन्स किंवा वॉरंट घेऊन तुमच्या दारात यावे लागतात. मग प्रश्न असा पडतो की, सुशिक्षित, उच्चपदस्थ आणि ज्येष्ठ नागरिक या जाळ्यात इतक्या सहज कसे अडकतात? याचे उत्तर गुन्हेगारांच्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीत आणि सामान्य नागरिकांमधील भीतीत दडलेले आहे. गुन्हेगार केवळ गणवेश आणि बनावट कागदपत्रे दाखवून थांबत नाहीत; ते एआय आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नातेवाईकांचे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे किंवा न्यायाधीशांचे हुबेहूब बनावट आवाज काढत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या एडिट केलेल्या फोटोंचा आणि बनावट व्हिडिओंचा वापर करून फेसबुकवर गुंतवणुकीच्या जाहिराती चालवल्या गेल्याचे धक्कादायक प्रकारही उघड झाले आहेत. जेव्हा एखादी व्यक्ती सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकते, तेव्हा त्याला आधी नफा दाखवला जातो आणि नंतर कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवून तपासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये उकळले जातात.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, या सायबर फसवणुकीतून नागरिकांची हजारो कोटी रुपयांची लूट झाली आहे. देशातील सायबर गुन्ह्यांची नोंदवलेली संख्या 22.6 लाखांच्या पार गेली आहे. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर हजारो कुटुंबांचे उद्ध्‌‍वस्त झालेले भविष्य आहे, पेन्शनवर जगणाऱ्या वृद्धांचे हिरावून घेतलेले छत्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दाखवलेली आक्रमकता प्रशासकीय ढिसाळपणाला जाग आणणारी आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणात जोपर्यंत एखादे अत्यंत असाधारण कारण समोर येत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही आरोपीला जामीन दिला जाणार नाही. मी फक्त बँक खाते उघडायला मदत केली होती किंवा मी फक्त सिम कार्ड दिले होते अशा सबबी आता चालणार नाहीत ; मदत करणारासुद्धा या गुन्ह्यात तेवढाच भागीदार मानला जाईल. न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की, या गुन्ह्यांकडे साधी आर्थिक फसवणूक म्हणून न पाहता संघटित गुन्हेगारी, दरोडा आणि लूटमार म्हणूनच पाहिले गेले पाहिजे. परंतु, केवळ न्यायाधीशांनी चाबूक उगारून हे गुन्हे थांबणार नाहीत. त्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेला जागे व्हावे लागेल. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनाही त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून होणाऱ्या या गुन्हेगारीबद्दल उत्तरदायी धरले जाणे आवश्यक आहे. -राधिका बिवलकर