विजयाचा अन्वयार्थ

लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते; ती नागरिकांच्या जागरूकतेवर आणि सत्तेला जाब विचारण्याच्या क्षमतेवर उभी असते. देशभरातील पेपरफुटी प्रकरणे, परीक्षा व्यवस्थेतील वाढता भ्रष्टाचार आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी झालेल्या खेळाविरोधात उभे राहिलेले अलीकडील विद्यार्थी आंदोलन याच लोकशाही मूल्यांचे प्रभावी उदाहरण ठरले. या संघर्षाने परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींना वाचा फोडतानाच जनतेचा संघटित आवाज अखेरीस सत्तेला निर्णय बदलण्यास भाग पाडू शकतो, हेही पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवले.
लोकशाहीत जनतेचा आवाज आपोआप ऐकला जावा, अशी अपेक्षा असते; पण प्रत्यक्षात तसे नेहमी घडत नाही. लोकशाहीचा अभिमान बाळगणाऱ्या देशांमध्येही अनेकदा नागरिकांना आपली बाजू शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते. भारतही त्याला अपवाद नाही. आपल्या देशात लोकशाहीची व्याख्या अनेकदा निवडणुका, संसद आणि राजकीय पक्षांच्या चर्चांपुरती मर्यादित केली जाते. मतदानाच्या दिवशी ईव्हीएमवरील एका बटणापर्यंत जनसहभाग सीमित झाला की लोकशाहीही केवळ निवडणूक-केंद्रित राहते. परंतु हीच सर्वात मोठी चूक ठरते. कारण जनता कधीच पूर्णपणे निष्क्रिय नसते. ती संयमाची मर्यादा ओलांडली जाण्याची वाट पाहत असते. ती वेळ आली की लोकशाहीचे खरे स्वरूप रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांच्या, विद्यार्थ्यांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या रूपाने समोर येते.
अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनाने हे पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवले. परीक्षांमधील गैरव्यवहार, पेपरफुटी आणि त्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंत पोहोचलेल्या घटनांनी लोकशाहीत जनतेचा आवाज कायमचा दाबून ठेवता येत नाही, हे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, या आंदोलनाचे नेतृत्व त्या तरुण पिढीने केले, जिच्यावर सोशल मीडियात रमलेली, वास्तवापासून दूर गेलेली पिढी असा शिक्का मारण्यात आला होता. मात्र शांत दिसणाऱ्या या पिढीच्या मनात अन्यायाविरुद्धचा रोष धुमसत होता.
हा रोष केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नव्हता. नीट, यूजीसी-नेट आणि विविध राज्यांतील भरती परीक्षांमध्ये वारंवार झालेल्या पेपरफुटींनी कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. सुरुवातीला या घटना स्थानिक किंवा किरकोळ समस्या म्हणून दुर्लक्षित करण्यात आल्या. पण या प्रत्येक घटनेने विद्यार्थ्यांच्या मनातील विश्वास ढासळत गेला. वर्षानुवर्षेअभ्यास करून, आर्थिक संकटांना तोंड देत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही लाख रुपयांत प्रश्नपत्रिका विकल्या जात असल्याचे दिसत होते. त्यामुळे परीक्षा प्रणालीवरील विश्वासच कोलमडला.
व्यवस्थेची प्रतिक्रिया मात्र वरवरचीच राहिली. पेपर फुटला की परीक्षा रद्द करणे आणि पुन्हा घेणे, एवढाच उपाय अवलंबला गेला. पण त्यामुळे मूळ रोगावर उपचार झाले नाहीत. राष्ट्रीय पातळीपासून राज्यांपर्यंत एकामागोमाग एक गैरव्यवहार समोर येत राहिले. उत्तर प्रदेशातील पोलीस भरती, राजस्थानातील विविध स्पर्धा परीक्षा, बिहारमधील शिक्षक भरती, मध्य प्रदेशातील व्यापम प्रकरण आणि इतर अनेक राज्यांतील भरती प्रक्रियांवरील प्रश्नचिन्हांनी विद्यार्थ्यांचा संयम संपुष्टात आणला. या सगळ्यामागे केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून शिक्षण माफिया, कोचिंग साखळ्या आणि भ्रष्ट यंत्रणा यांचे संगनमत असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये अधिकाधिक दृढ होत गेली.
व्यवस्था ऐकण्यास तयार नसते, जबाबदारी स्वीकारत नाही आणि सुधारणेची इच्छाही दाखवत नाही, तेव्हा लोकशाहीत जनआंदोलन हाच अखेरचा पर्याय उरतो. याच जाणीवेने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी केवळ घोषणाबाजी केली नाही, तर राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या कार्यपद्धतीची पारदर्शक चौकशी, दोषींवर फौजदारी कारवाई, परीक्षा प्रक्रियेचे केंद्रीकृत आणि सुरक्षित व्यवस्थापन, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेची हमी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारत शिक्षणमंत्र्यांनी पदत्याग करावा, अशा ठोस मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या.
या आंदोलनाला बदनाम करण्याचाही प्रयत्न झाला. सोशल मीडियावर ते विरोधी पक्षांनी प्रेरित केलेले आंदोलन असल्याचे सांगण्यात आले. आंदोलक विद्यार्थ्यांना राजकीय प्यादी, अराजकवादी किंवा अपयशी उमेदवार म्हणून रंगविण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु विद्यार्थ्यांनी आपल्या आंदोलनापासून सर्व राजकीय झेंडे दूर ठेवले. त्यांच्या हातात केवळ तिरंगा आणि त्यांच्या मागण्या होत्या. एवढेच नव्हे, तर अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला. कारण त्यांनाही भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे स्वतःच्या गुणवत्तेचे अवमूल्यन होत असल्याची जाणीव होती.
सोशल मीडियावरील प्रचाराला विद्यार्थ्यांनी तथ्याधारित उत्तर दिले. गुणपत्रिका, प्रश्नपत्रिका, विसंगती आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे त्यांनी आपली बाजू मांडली. त्यामुळे दिशाभूल करणारा प्रचार फार काळ टिकू शकला नाही. हा या आंदोलनाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू ठरला.
सरकारची भूमिकाही या संपूर्ण काळात वादग्रस्त ठरली. सुरुवातीला पेपरफुटी झाल्याचे नाकारण्यात आले. केवळ काही तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र पुरावे समोर येऊ लागले, न्यायालयांनी कठोर निरीक्षणे नोंदवली आणि देशभर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, तेव्हा सरकारला माघार घ्यावी लागली. सुरुवातीलाच पारदर्शक चौकशी आणि ठोस सुधारणा जाहीर केल्या असत्या, तर परिस्थिती इतकी चिघळली नसती. उलट भारताच्या परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रश्न उपस्थित झाले.
अखेर वाढत्या जनदबावामुळे आणि राजकीय परिस्थिती बदलत गेल्याने शिक्षणमंत्र्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हा केवळ एका व्यक्तीचा राजीनामा नव्हता; तर जनआक्रोशापुढे सरकारला आपल्या अपयशाची दखल घ्यावी लागल्याचे प्रतीक होता. या आंदोलनाने काही वर्षांपूर्वीच्या शेतकरी आंदोलनाची आठवण करून दिली. दोन्ही वेळा सुरुवातीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले. आंदोलकांना विविध विशेषणे लावून बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. शासन दीर्घकाळ आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. पण शेवटी वाढत्या लोकदबावामुळे माघार घ्यावी लागली. या दोन्ही घटनांनी एकच धडा दिलालोकशाहीत जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न शेवटी सत्ताधाऱ्यांनाच महागात पडतो.
या आंदोलनाचे वैशिष्ट्‌‍य म्हणजे ते केवळ विरोधापुरते मर्यादित राहिले नाही. परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांची प्रक्रिया सुरू करण्याची वेळ सरकारवर आणण्यात त्याला यश आले. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन संपल्याची घोषणा न करता ते सशर्त स्थगित असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने दिलेली आश्वासने वेळेत पूर्ण झाली नाहीत, तर पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची तयारी त्यांनी जाहीर केली. तसेच सुधारणा प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ, निवृत्त न्यायाधीश आणि ज्येष्ठ पत्रकारांचा समावेश असलेली स्वतंत्र नागरी देखरेख यंत्रणा उभारण्याची भूमिकाही त्यांनी घेतली.
या संपूर्ण आंदोलनाचा सर्वात मोठा संदेश असा की भारतातील लोकशाही अजूनही जिवंत आहे. लोकशाही म्हणजे पाच वर्षांतून एकदा मतदान करणे एवढेच नव्हे; तर सत्तेला सातत्याने प्रश्न विचारणे, तिला उत्तरदायी ठेवणे आणि सार्वजनिक हितासाठी सजग राहणे ही अखंड प्रक्रिया आहे. कार्यपालिका आणि विधिमंडळ आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात कमी पडू लागले, तर शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध जनआंदोलन हेच लोकशाहीचे सर्वात प्रभावी संरक्षण ठरते.
या संघर्षातील विजय हा भारतीय राज्यघटनेवरील विश्वासाचा, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आणि न्याय्य, पारदर्शक व्यवस्थेची अपेक्षा बाळगणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा आहे. जोपर्यंत हा जागरूक नागरिक आणि सजग विद्यार्थी समाजात उभा आहे, तोपर्यंत भारतीय लोकशाही केवळ टिकूनच राहणार नाही, तर अधिक सक्षम होत राहील.-योगेश मिश्र, ज्येष्ठ विश्लेषक