‌‘पाणीबळी‌’ ना जबाबदार कोण?

ज्या शहराला गेल्या सात वर्षांपासून देशातील सर्वात स्वच्छ शहराचा मान दिला जात होता, त्या शहरात पिण्याच्या पाण्यात सांडपाण्याचे पाणी मिसळल्यामुळे डझनभराहून अधिक लोकांचा मृत्यू व्हावा ही बाब लाजिरवाणी आहे. सांगितले जाते की इंदूरच्या भागीरथपुरा परिसरात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाइनमध्ये सांडपाण्याचे पाणी झिरपल्याने हजारो लोकांचे जीवन धोक्यात आले. या घटनेनंतर सुमारे 100 लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, शेकडो लोक दूषित पिण्याच्या पाण्याच्या वापरामुळे आजारी पडले आहेत. तसे पाहता, कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात एखादी व्यक्ती आत्मग्लानीनेच आजारी पडेल, जर तिला हे कळले की तिने वापरलेले पाणी सांडपाण्याने दूषित होते. प्रत्यक्षात हा गंभीर प्रशासकीय निष्काळजीपणा असून यामुळे हजारो लोकांचे जीवन संकटात सापडले. केवळ महानगरपालिकाच नव्हे, तर या विभागाशी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
खरं तर, इंदूरला सातत्याने भारतातील सर्वात स्वच्छ शहराचा दर्जा मिळत असल्याने ही दुर्घटना संपूर्ण प्रकरणाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये मथळा बनवून गेली. या दुर्दैवी परिस्थितीमुळे मानवाधिकार आयोग आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयालाही हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले गेले. दुर्दैवाची बाब म्हणजे नागरिकांनी याआधीच दूषित पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याबाबत तक्रारी केल्या होत्या; मात्र नागरिकांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी जबाबदार असलेले अधिकारी कार्यरत झाले तोपर्यंत अनेकांचे प्राण गेले होते. इतकेच नव्हे तर, या विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधी आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री ज्यांच्या अखत्यारीत पिण्याच्या पाण्याचा विभाग येतो त्यांच्या असंवेदनशील विधानांमुळे जनतेचा रोष अधिकच वाढला. तथापि, तीव्र टीकेनंतर मंत्र्यांनी खेद व्यक्त केला आहे. या घटनेनंतर मध्य प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ भाजप नेत्या उमा भारती यांनीही दोषींनी प्रायश्चित्त करावे व त्यांना शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि बदली केल्याने या मृत्यूंसाठी जबाबदार असलेल्यांचे खरे प्रायश्चित्त होऊ शकते का?
सार्वजनिक आरोग्याचा एक महत्त्वाचा निर्देशांक म्हणजे गरीब घटकांचे कल्याण. आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, स्वच्छ हवा आणि स्वच्छ पाणी या सर्व मूलभूत गरजा आहेत आणि विविध संस्थांनी लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी अहोरात्र काम केले पाहिजे. मात्र, यापैकी बहुतांश बाबींमध्ये भारत मागे पडताना दिसतो आणि याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेशातील इंदूरची ही दुर्दैवी घटना आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, भागीरथपुरा भागातील रहिवासी गेल्या दीड वर्षांपासून दूषित पाणीपुरवठ्याबाबत तक्रारी करत होते. मात्र, या तक्रारींकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. जलवाहिनी आणि सांडपाण्याची वाहिनी एकमेकांपासून सुरक्षित अंतरावर ठेवण्याचे साधे निकषही पाळले गेले नाहीत. जेव्हा नागरिकांचे जीव गेले, तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली आणि काही कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा फार्स करण्यात आला. ही दिरंगाई केवळ अकार्यक्षमता नसून तो मानवी जीवाशी खेळलेला एक गंभीर गुन्हा आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली जाईल, पण सुरुवातीलाच परिस्थिती इतकी प्राणघातक बनू नये, याची काळजी घ्यायला हवी होती. गेल्या दोन महिन्यांत राज्यात पाण्याशी संबंधित ही दुसरी घटना आहे. नोव्हेंबर महिन्यात, भोपाळजवळील वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या कॅम्पसमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दूषित पाण्याच्या पुरवठ्याविरोधात तीव्र आंदोलन केले होते, कारण त्यापैकी अनेकांना कावीळ झाली होती.
स्वच्छ भारत मिशन आणि जल जीवन मिशनअंतर्गत झालेल्या प्रगतीनंतरही पाण्याशी संबंधित समस्या कायम राहिल्या आहेत, ही चिंताजनक बाब आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण-शहरी विभाजन असूनही 96 टक्के कुटुंबे पिण्याच्या पाण्यासाठी सुधारित स्रोतांचा वापर करतात. नगरपालिकेकडून होणारा पाणीपुरवठा नेहमीच सुरक्षित आणि सुधारित स्रोत मानला जातो. तपासणी व संतुलनाची यंत्रणा योग्य असती, तर इंदूरमधील अधिकाऱ्यांना पाणी प्रदूषण वेळीच लक्षात आले असते आणि लोकांना धोक्याची सूचना देता आली असती. पाण्याची उपलब्धता तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा पुरवठ्याची गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाते. सर्व स्तरांवर पाण्याशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि इतर पर्यावरणीय कायद्यांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
ही समस्या केवळ इंदूरपुरती मर्यादित नाही; देशातील लहान-मोठ्या शहरांमध्ये अधूनमधून दूषित पाणीपुरवठ्याच्या घटना समोर येतच राहिल्या आहेत. अपघातानंतर चौकशी समित्या नेमणे, भरपाई जाहीर करणे आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन करणे हे सगळे प्रकरण झाकण्यासाठीचे उपाय बनले आहेत. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‌‘सुधारणा, अंमलबजावणी आणि रूपांतरण‌’ या मंत्रावर भर दिला होता. त्यांनी प्रक्रियांना सुलभ करण्याची आणि जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी व्यवस्था अधिक लोकाभिमुख बनवण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले होते. पण प्रश्न असा आहे की, जेव्हा नागरिकांना स्वच्छ हवा आणि स्वच्छ पाणी यांसारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित ठेवले जाते, तेव्हा जीवनमान सुलभ कसे होऊ शकते?
केंद्र आणि राज्य सरकार ‌’हर घर नल से जल‌’ योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला शुद्ध पाणी देण्याचे दावे करत असले तरी, इंदूरमधील घटनेने या दाव्यांमधील फोलपणा सिद्ध केला आहे. अनेक ठिकाणी जलवाहिन्यांची देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी कोणतीही नियमित यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याचे दिसते. केवळ प्रसिद्धीसाठी आणि आकड्यांचा खेळ करण्यासाठी योजना राबवल्या जातात, मात्र त्यातून सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा सुनिश्चित केली जात नाही, हे वास्तव आता लपून राहिलेले नाही. -विकास मेश्राम,पर्यावरण अभ्यासक