लाल भूमीत खुललं कमळ

केरळमधील नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणणारे ठरले आहेत. 2026 मध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निकालांकडे ‌‘सेमीफायनल‌’ म्हणून पाहिले जाते आणि यावेळी सत्ताधारी डाव्या लोकशाही आघाडीला राज्यभरात मोठा फटका बसलेला स्पष्टपणे दिसून आला आहे. याउलट काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटने शहरी तसेच ग्रामीण भागात जोरदार पुनरागमन करत आपली राजकीय ताकद पुन्हा सिद्ध केली आहे, तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने विशेषतः शहरी भागात आपली उपस्थिती ठसठशीतपणे नोंदवत केरळचे राजकारण केवळ डावे विरुद्ध काँग्रेस या चौकटीत राहणार नाही, असा स्पष्ट संकेत दिला आहे. या निवडणुकांत सहा नगर महानगरपालिकांपैकी चारवर काँग्रेस आघाडीने विजय मिळवला, तर प्रत्येकी एक महानगरपालिका डावे आणि एनडीए यांच्या वाट्याला आली. 86 नगरपालिकांपैकी 54 नगरपालिकांवर युडीएफने वर्चस्व प्रस्थापित केले, डावे 28 नगरपालिकांपुरते मर्यादित राहिले, तर एनडीएला दोन ठिकाणी यश मिळाले. ग्रामपंचायत स्तरावर काँग्रेस आघाडीने ऐतिहासिक कामगिरी करत 941 पैकी 504 ग्रामपंचायतींवर ताबा मिळवला. डाव्या आघाडीला 341, तर एनडीएला 26 ग्रामपंचायती मिळाल्या. ब्लॉक पंचायतांमध्ये युडीएफने 79, तर एलडीएफने 63 जागा जिंकल्या, तर जिल्हा पंचायत स्तरावर दोन्ही आघाड्यांना प्रत्येकी सात जागा मिळाल्या. ग्रामीण केरळमध्ये काँग्रेसला मिळालेली ही वाढ विशेष लक्षवेधी मानली जात आहे. आतापर्यंत पंचायत स्तरावर डाव्या पक्षांचा मजबूत कॅडर आणि संघटनात्मक पकड असल्याचे मानले जात होते, मात्र यावेळी ही पारंपरिक ताकद कमकुवत झाल्याचे चित्र दिसून आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विजयाला केरळमधील भाजपसाठी ‌‘वॉटरशेड मोमेंट‌’ असे संबोधले आहे. पालक्काड, कोझिकोड आणि कोल्लमसारख्या इतर शहरी भागांतही भाजपने आपली ताकद वाढवली आहे. पालक्काड नगरपालिकेत भाजपने काँग्रेसला कडवी टक्कर दिली, तर कोझिकोडमध्ये 14 जागा जिंकत आपली उपस्थिती ठळक केली. एकूणच, या निवडणुकांत स्थानिक मुद्द्यांचा प्रभाव असला तरी हा निकाल मोठ्या प्रमाणात राज्य सरकारविरोधातील जनमताचा कौल ठरल्याचे विलेषकांचे मत आहे. जवळपास एक दशक सत्तेत असल्यानंतर निर्माण झालेली मतदारांची नाराजी ही सामाजिक सुरक्षा योजना, पेन्शनवाढ आणि इतर घोषणांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरल्याचे दिसते. डाव्या पक्षांनी या निकालांचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज मान्य केली असली, तरी त्यांचा जनाधार अद्याप शाबूत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेससाठी हा निकाल नवसंजीवनी देणारा असला तरी 2026 च्या विधानसभा निवडणुकांत यश मिळवण्यासाठी संघटनात्मक मजबुती आणि स्पष्ट रणनीती आखणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. भाजपसाठी मात्र हे निकाल केरळमध्ये आपली जमीन अधिक मजबूत करण्याचा आत्मविश्वास देणारे ठरले असून राज्यातील राजकीय गणित बदलण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. — विनायक सरदेसाई