रेड्डी सरकारला चपराक

स्थानिक निवडणुकीवर लक्ष स्थानिक स्वराज निवडणुकीचे वेळापत्रक रेंगाळण्याबरोबरच आरक्षणाचा वाद आता राजकीय डावपेचाचा भाग ठरला. जातनिहाय सर्वेक्षण आणि सामाजिक न्याय देण्याचे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसला या निमित्ताने ओबीसीचे पाठबळ मिळवण्याची संधी मानली जात आहे. दुसरीकडे पराभवाच्या धयातून बीआरएस अजूनही सावरलेली नसताना या आदेशाचा आधार घेत रेड्डी सरकारवर हल्ला करण्याची संधी साधली जात आहे. यादरम्यान भाजप ओबीसीमध्ये मागास मुस्लिमांना सामील करण्यास विरोध करत हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. घटनात्मक आधार नसलेले आश्वासन देत काँग्रेसने ओबीसी समुदायाची दिशाभूल केल्याचा आरोपही भाजपने केला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून गाजत असताना तेंलंगणचे राजकारण पुन्हा कायदा, सामाजिक न्याय आणि निवडणूक रणनितीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले. इथे राज्यातील प्रत्येक पक्ष या घटनात्मक प्रश्नाला राजकीय लाभात परावर्तीत करू इच्छित आहे.
तेलंगण सरकारने ओबीसी कोट्यात वाढ करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवल्याने काही दिवसांपूर्वी तेलंगण बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. सर्वपक्षीयांनी आंदोलनात सहभाग घेतल्याने हैदराबादसह संपूर्ण तेलंगणची वाहतूक ठप्प पडली होती. या मुद्यावर राजकीय वातावरण तापलेले असताना तूर्त ओबीसी कोट्याची मर्यादा वाढलेली नाही हे निश्चित.
तेलंगणच्या रेवंथ रेड्डी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे झटका दिला. अन्य मागासवर्गीय किंवा ओबीसी समुदायासाठी आरक्षणात वाढ करण्याच्या तेलंगण सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती कायम ठेवत सर्वोेच्च न्यायालयाने तेलंगण सरकारचा अर्ज फेटाळून लावला. प्रत्यक्षात रेवंथ रेड्डी सरकारने राज्यात ओबीसासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के केली होती. रेड्डी सरकारच्या या निर्णयाला सुुरवातीला तेलंगण उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने त्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र तेथेही रेड्डी सरकारला धक्का बसला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत तेलंगण सरकारची आव्हान याचिका फेटाळून लावली.
प्रकरण काय?
तेलंगणच्या रेवंथ रेड्डीू सरकारने अलिकडेच ओबीसीला मिळणार्‍या आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ती ५० टक्के केली होती. विधानसभेत यासंदर्भात प्रस्ताव आणला आणि यास मंजुरी देण्यात आली. अर्थात काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यास आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणात न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदीप मेहता यांच्या पीठाने राज्य सरकारचा अर्ज नामंजूर केला. त्याचवेळी जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ५० टयांपेक्षा अधिक करता येणार नाही, हे देखील लक्षात घ्यावे लागेल, असे सांगितले. १९९२ च्या इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीसाठी ओबीसींचा कोटा ४२ टक्के करण्याचा उद्देश असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. सरकारचे वकिल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडताना म्हटले, की सर्वपक्षीय एकमताने आणलेल्या प्रस्तावाला सर्वांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे ठोस कारणांशिवाय त्यास स्थगिती कशी देता येऊ शकते?. न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश संदीप मेहता यांच्या पीठासमोर बोलताना सिंघवी म्हणाले, विधानसभेची मंजुरी असताना कोणत्याही युक्तिवादाशिवाय स्थगिती आणण्यामागे कोण लोक आहेत.? अर्थात राज्य सरकारच्या युक्तिवादानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. यानुसार उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती कायम राहणार आहे. उच्च न्यायालयाने नऊ ऑटोबर रोजी या प्रकरणी सुनावणी केली आणि राज्य सरकारकडून चार आठवड्यात उत्तर मगितले होते. याकडे काँग्रेस सामाजिक मुद्दा म्हणून पाहत होता आणि तो आज वादग्रस्त राजकीय मुद्दा ठरला. निवडणुकीचा संदर्भ आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेली घटनात्मक चौकट यात संतुलन राखण्यावरून पुन्हा जुने प्रश्न उकरून काढले जात आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने राज्यात जातनिहाय सर्वेक्षण करणे आणि मागासवर्गीयासाठी आरक्षण वाढविण्याचे आश्वासन दिले. कामारेड्डी नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या जाहीरनाम्यात मागासवर्गीयांसाठी ४२ टक्के आरक्षणासह अनेक प्रस्ताव सादर करण्याबरोबरच व्यापक उपाय करण्याची हमी दिली होती. काँग्रेस सरकारने या निर्णयाचे समर्थन करताना आकडेवारी आणि सामाजिक न्यायाचा मुद्दा मांडला. सरकारच्या मते, हा निर्णय सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय आणि जातिनिहाय सर्वेक्षणावर आधारावर घेतला. मागासवर्गीयांची लोकसंख्या तेलंगणात आता ५६.३३ टक्के आहे. या निष्कर्षाच्या आधारावर राज्याने एक मागास वर्ग आयोगाची देखील नियुक्ती केली. यात शिक्षण, रोजगार आणि स्थानिक प्रशासनात कोटा वाढवून तो ४२ टक्के करण्याची शिफारस केली होती.– के. श्रीनिवासन