मल्टिप्लेक्सची मनमानी आणि सिनेमाउद्योग

मल्टिप्लेक्स थिएटर्स तिकीटाचे दर आणि शोची वेळ ठरवताना चुकत आहेत, असा सूर अलीकडील काळात सातत्याने उमटत आहेत. त्यांच्या महागड्या तिकिटांमुळे प्रेक्षक सिनेमागृहात जाण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करतो. तसेच थिएटर चालकांचा छोट्या चित्रपटांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उदासीन आहे. याऐवजी मोठ्या बजेटच्या आणि स्टार कलाकार असलेल्या चित्रपटांसाठी मल्टिप्लेक्स सिनेमागृहे वेगळा दृष्टिकोन ठेवताना दिसतात. लहान, स्वतंत्र आणि मध्यम बजेटच्या चित्रपटांना मिळणारा दुजाभाव हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक गंभीर आणि चिंताजनक मुद्दा ठरत आहे.- सोनम परब

बॉलिवूडमध्ये प्रेक्षक आता उघडपणे मल्टिप्लेक्स थिएटरच्या चुकीच्या धोरणांची टीका करू लागले आहेत. एवढेच नव्हे तर सुभाष घई, राकेश रोशन यांसारख्या अनेक दिग्गज चित्रपट निर्मात्यांनीही असे म्हटले आहे की ही थिएटर व्यवस्था आजपर्यंत स्वतःची कोणतीही सुसंगत रणनीती तयार करू शकलेली नाही. त्यांच्या या वृत्तीमुळे केवळ जुन्या क्लासिक चित्रपटांचाच नव्हे तर मध्यम बजेटच्या चांगल्या चित्रपटांचाही योग्य शो न मिळाल्यामुळे प्रदर्शनासाठी संघर्ष सुरू आहे.
अलीकडेच जॉन अब्राहमचा ‘डिप्लोमॅट’ हा पीव्हीआर मल्टिप्लेक्सच्या धोरणाचा बळी ठरला. अनेक चांगल्या चित्रपटांसोबत घडते तसेच या छोटेखानी चित्रपटालाही महागड्या तिकीट दरांमुळे आणि शोच्या चुकीच्या वेळांमुळे मोठा फटका बसला. कारण बरेचसे प्रेक्षक हा चित्रपट पाहू शकले नाहीत. केवळ सुटी नसलेल्या दिवशी तिकीट दर 99 ठेवण्यात आला. मात्र त्या दिवशीही सामान्य प्रेक्षक व्यस्त असणारी वेळ या शोसाठी देण्यात आली. उरलेल्या दिवसांत चित्रपटाला संध्याकाळी एक-दोन शो देण्यात आले; पण त्यावेळी तिकीट दर 300 रुपयांहून अधिक होता. प्रत्यक्षात असे चित्रपट प्रेक्षक कमी दरातच पाहण्यास उत्सुक असतात. तरीसुद्धा 30 कोटी रुपयांमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने स्वतःचा बराचसा व्यवहार नीट केला.

जेव्हा छोट्या चित्रपटांना मोठा आधार मिळतो, तेव्हा ते स्वतःच्या यशाचा मार्ग निर्माण करतात. पण मल्टिप्लेक्स चालक अशा चित्रपटांबाबत कोणताही व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवत नाहीत. अशा चित्रपटांच्या तिकीट दरांमध्येही मनमानी धोरण राबवले जाते. उदाहरणार्थ, गेल्या काही आठवड्यांमध्ये सुपरहिट ठरलेल्या ‘छावा’ या चित्रपटाचा तिकीट दर सोमवार ते गुरुवारपर्यंत वेगळा ठेवण्यात आला होता. पण आठवड्याअखेर ‡ म्हणजे शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार ‡ यांच्यासाठी तिकीट दर खूपच जास्त होते. साहजिकच, एवढा जास्त खर्च करून कोणीही सामान्य प्रेक्षक सुट्टीच्या दिवशी थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहू इच्छित नाही. अर्थात, ‘छावा’ची गोष्ट वेगळी होती. तशाच प्रकारे तिकीट दर जास्त असूनही ‘बारावी फेल’, ‘मुंजिया’, ‘डिप्लोमॅट’ यांसारखे चित्रपट यशस्वी ठरले. ‘मुंजिया’ केवळ 14 कोटी रुपयांत तयार झाला होता. या चित्रपटाने शंभर कोटींपेक्षा अधिक कमाई करून व्यापार विश्लेषकांना चकित केले. अशा चित्रपटांच्या यशामुळे छोट्या चित्रपटांना नवीन संजीवनी मिळाली आहे. तथापि, तोंडी प्रसिद्धीमुळे प्रेक्षक अशा चित्रपटांकडे अधिक प्रमाणात वळतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
मोठे चित्रपट, मोठे कलाकार
थिएटर चालक मोठ्या चित्रपटांना नेहमीच झुकते माप देतात. विशेषतः एखाद्या मोठ्या स्टारचा चित्रपट येतो, तेव्हा त्यांचे चेहरे खुलून जातात. ‘पुष्पा-2’ प्रदर्शित झाला तेव्हा अनेक थिएटरनी याचे तिकीट दर 300 पेक्षा जास्त ठेवले. सुदैवाने चित्रपट पाहण्यासारखा असल्याने थिएटरचालकांची मनमानी सहन केली गेली. दुसरीकडे, ‘सिंघम रिटर्न्स’सारखा चित्रपट पहिल्याच शोमध्ये अपयशी ठरला. अशा वेळी थिएटर तिकीट दर झपाट्याने कमी करतात. मोठ्या स्टारच्या चित्रपटासाठी प्रॉडक्शनच्या सूचनेनुसार कमी दरात किंवा एक तिकीट खरेदी केल्यास दुसरे मोफत देण्याचा प्रस्तावही देतात.
दिग्गज चित्रपट निर्माते सुभाष घई यांचे मत आहे की, प्रेक्षक आणि थिएटर यांच्यामध्ये मल्टिप्लेक्स चालक मोठा अडथळा आहेत. त्यांनी ही सिनेमागृहे म्हणजे केवळ कमाईचे मोठे साधन बनल्याची टीका केली आहे. एका मुलाखतीमध्ये ते म्हणाले की मल्टिप्लेक्सनी प्रेक्षकांशी अधिक जवळीक साधली पाहिजे. पण आजची स्थिती पाहिल्यास अधिक नफा कमावण्याच्या मोहात मल्टिप्लेक्स चालक प्रेक्षकांच्या बजेटचा विचारच करत नाहीत. घईंच्या मते, अगदी नगण्य प्रेक्षक या थिएटरमधील हाय-फाय तंत्रज्ञान आणि महागड्या खाद्यपदार्थांसाठी वेडे आहेत. बहुतांश प्रेक्षकांना एक साधे आणि सुसंस्कृत वातावरण असलेले थिएटर हवे असते, जिथे तो आपल्या कुटुंबासोबत चित्रपट पाहू शकेल. पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही त्याच्या खिशावरच आक्रमण करावे.
घई साहेबांच्या मते प्रेक्षकांच्या या उदासीनतेसाठी नवीन पिढीचे चित्रपट निर्माता देखील जबाबदार आहेत. त्यांनी चित्रपटाचे संपूर्ण गणितच बिघडवले आहे. घई साहेब अजूनही चित्रपट बनवू इच्छितात, पण या ढिसाळ व्यवस्थेमुळे आपली फिल्म फ्लोअरवर नेण्याची भीती वाटते. आणखी एक निर्माता-दिग्दर्शक राकेश रोशन देखील सध्याच्या चित्रपटनिर्मितीच्या शैलीने समाधानी नाहीत.
गेल्या काही वर्षांत ओटीटी आणि मल्टिप्लेक्स कल्चरमुळे लहान शहरांतील आणि गावांतील सिंगल थिएटर बंद झाले आहेत. यामुळे प्रेक्षक खूप व्यथित झाले आहेत. काही मोजके सुरू असलेले सिंगल थिएटर खूप दिवसांपासून जुने चित्रपट दाखवत आहेत. पण या चित्रपटांची प्रिंट आणि गुणवत्ता दोन्हीमध्ये उणिवा आहेत. आज बहुतेक थिएटर मालक आणि मल्टिप्लेक्स साखळ्या चित्रपटाच्या स्टार व्हॅल्यू वरच शो ठरवतात. म्हणजे एखाद्या चित्रपटात मोठे नावे नाहीत, टीव्हीवरील चेहरे नाहीत, किंवा सोशल मीडियावर ‘हाईप’ नाही तर तो चित्रपट थेट दुर्लक्षित होतो. थिएटर व्यवसाय हे नफा कमावणारे क्षेत्र आहे, हे मान्य. पण प्रश्न नफ्याचा नाही, तर न्यायाचा आहे. मल्टिप्लेक्स उद्योगाने आता स्वतःचा आरसा बघण्याची वेळ आली आहे. आज जे चित्रपट ओटीटीवर हिट होत आहेत, ते थिएटरमध्ये पुरेशी संधीच न मिळाल्यामुळे इथे अपयशी ठरले होते. त्यामुळे ओटीटी ही पळवाट बनली आहे, पर्याय नव्हे. जर थिएटरनी अधिक समर्पक धोरणे राबवली, स्थानिक रसिकांसाठी विशेष योजना आखल्या, लहान चित्रपटांसाठी ‘डिस्काउंट शो’ वा ‘लो-प्राईस वीकेंड’ असे उपक्रम हाती घेतले तर निश्चितच चांगल्या चित्रपटांना संधी मिळेल आणि सिनेमाचं सामाजिक, कलात्मक मूल्य टिकून राहील.