जीवघेणे ठरतायेत फटाक्याचे कारखाने

भारतात शोभेची दारू, फटाके तयार करणारे कारखाने कामगारांच्या मुळावर येत आहेत. प्रामुख्याने परवानगी न घेता काम करणारे किंवा नियम ओलांडत फटाक्यांची निर्मिती करणार्‍या कारखान्यातील कामगारांना जीव मुठीत धरून काम करावे लागत आहे. यावर्षी फटक्यांच्या कारखान्यातील स्फोटांत 40 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे नियमांचे पालन न करणे. एक एप्रिल रोजी गुजरातच्या बेकायदापणे काम करणार्‍या फटाक्याच्या कारखान्यात स्फोट होऊन 21 जणांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले. हा स्फोट एवढा तीव्र होता की मृतदेहाचे तुकडे झाले आणि ते 200 ते 300 मीटर लांब फेकले गेले. बहुतांश मृत व्यक्ती मध्य प्रदेशातील हदर आणि देवास जिल्ह्यातील होते. आणखी एक दुर्घटना पश्चिम बंगालच्या दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यात घडली. तेथे फटाक्याच्या कारखाना आणि गोदामात भीषण आग लागून एका कुटुंबातील आठ जण मृत्युमुखी पडले. मृतांत चार मुलांचा समावेश आहे. याप्रकरणी कारखाना मालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. एकुणातच गेल्या साडेचार महिन्यात भारतात विविध कारखान्यातील स्फोटात 40 जण ठार झाले. यापूर्वी फेब्रुवारी 2024 मध्ये मध्य प्रदेशातील एका फटाका कारखान्यात स्फोट झाल्याने 11 जण ठांर झाले आणि 150 हून अधिक जखमी झाले होते.तमिळनाडूतील विरुधुनगर जिल्ह्यातील शिवाकाशी हे भारतातील फटाके निर्मितीचे केंद्र मानले जाते. फटाका कारखान्यात होणार्‍या दुर्घटनांचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे नियमांचे पालन न करणे. गेल्यावर्षी मध्य प्रदेशातील फटाका कारखान्यात झालेला स्फोट हा गरजेपेक्षा अधिक फटाके बाळगल्यामुळे झाला होते. तेथे गरजेपेक्षा अधिक फटक्यांची निर्मिती केली जात होती. कारखाना संचालकाकडे केवळ पंधरा किलो स्फोटक तयार करण्याचा परवाना होता, मात्र कारखान्यात त्यापेक्षा अधिक पटीने स्फोटक साहित्य होते. या कारखान्यात यापूर्वी देखील अनेक स्फोट झाले, तरीही फटाक्यांची निर्मिती सुरूच होती. एनजीटीच्या समितीने फटाका कारखान्यात होणार्‍या दुर्घटना रोखण्यासाठी काही शिफारशी केल्या. समितीने म्हटल्यानुसार, फटाका कारखान्यावर ड्रोनने देखरेख व्हायला हवी. तेथे कामगारांना सुरक्षेसंबंधी प्रशिक्षण द्यायला हवे. तसेच मोकळ्या मैदानात फटक्यांची निर्मिती होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे. नियम मोडणार्‍यास किमान 50 लाख रुपयांचा दंड आकारला जावा, यासारख्या शिफारशी करण्यात आल्या. शिवाय नियम तोडणे किंवा दोषी कारखाने तात्काळ बंद केले पाहिजेत आणि कारखान्यांना सामुदायिक विमा घेणे बंधनकारक करायला हवे, असेही सुचविले. – प्रसाद पाटील