जड झाले ओझे

जागतिक बँकेकडून कर्ज घेणार्या देशांच्या यादीमध्ये भारताचा आता पहिला क्रमांक लागला असल्याच्या बातम्या काही ठिकाणी प्रसारित झाल्या आहेत. यावरून आता भारत जगातला सगळ्यात मोठा कर्जबाजारी देश बनला असल्याची ओरड सोशल मीडियातून सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही तीच हाकाटी पिटायला सुरुवात केली आहे. एका माहितीनुसार, जागतिक बँकेचे भारतावरील एकूण कर्ज ३९.२८ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके झाले आहे, भारतीय रुपयात हे कर्ज अंदाजे सुमारे ३४ लाख कोटी रुपये इतके असल्याचे सांगितले जाते. सन २०२५च्या ताज्या रिपोर्टमध्ये ही आकडेवारी प्रसारित झाली आहे. भारतावर सध्या एकूण बाह्य कर्ज ७१७.९ अब्ज डॉलर इतके आहे. देशावरील बाह्य कर्ज ते देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न याचे गुणोत्तर १८.९% इतके आहे. तथापि, भारताने विविध स्रोतांमधून देशांतर्गत जी कर्ज उभारणी केली आहे ती एकूण देशांतर्गत कर्ज आणि बाह्य कर्ज याची एकत्रित गोळाबेरीज केली तर भारत सरकारवरील कर्ज ते जीडीपी असे गुणोत्तर सध्या साधारण ८३% पेक्षा काहीसे अधिक आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांतील काळात देशावरील अंतर्गत आणि बाह्य कर्जाचे प्रमाण सातत्याने वाढतेच राहिले आहे ही गोष्ट खरी आहे. सन २०१४ पर्यंत भारतावरील कर्ज ते जीडीपी हे गुणोत्तर ५५ ते ५७% इतके होते ते आता ८३%च्या पुढे गेले आहे. ही सकृतदर्शनी चिंताजनक बाब आहे हे खरे; पण जगातल्या अन्य देशांचा विचार केला तर भारताचे हे कर्जाचे प्रमाण फार चिंता करावी असे नाही. जपानसारख्या देशावर त्यांच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत २६०% इतके कर्ज आहे. हेच गुणोत्तर इटलीच्या बाबतीत १४०% अमेरिकेच्या बाबतीत १२१% आणि फ्रान्सच्या बाबतीत ११८% इतके आहे. त्यामुळे भारताचे सध्याचे कर्ज ते जीडीपी हे गुणोत्तर अर्थतज्ज्ञांनुसार सुरक्षित स्वरूपाचे मानले जाते. अर्थात, हे जरी खरे असले तरी भारताचे सातत्याने वाढत जाणारे कर्जाचे प्रमाण चिंतेची बाब आहे हे देखील काही अर्थतज्ज्ञ नमूद करताना दिसतात. जागतिक बँकेचे भारतावरील कर्ज वाढण्याची बाब एकाएकी समोर आल्यानंतर आता पुन्हा मोदी सरकारच्या एकूण आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे. भारतावरचे कर्ज का वाढले याचा विचार केला तर देशाला विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागले असल्याचे कारण पुढे केले जाते. कोविड काळात देशाच्या तिजोरीवरील ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला, त्याचे व्यवस्थापन करतानाही मोठी रक्कम खर्ची घातली गेली असेही कारण पुढे केले जात आहे. मात्र, कोविडनंतर ही परिस्थिती सुधारायला हवी होती; पण त्यात सुधारणा झालेली दिसत नाही हेही तितकेच खरे आहे. — नरेंद्र क्षीरसागर