पावसाच्या लहरीपणामुळे आणि मॉन्सूनच्या बदलत्या पॅटर्नमुळे महाराष्ट्राला वारंवार पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. यंदा मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास लवकर सुरु झाल्याने आणि पाऊसमान अपुरे राहिल्याने नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच अनेक भागांमध्ये पाणीकपातीची कुणकुण सुरू झाली आहे. पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील जलसाठे चिंतेची पातळी ओलांडून खाली चालले आहेत. पाणी हे जीवन आहे या उक्तीचा विसर पडल्यासारखा रोजच्या वापरात पाण्याचा अनिर्बंध अपव्यय होतो आहे. शहरी भागात नळांना पाणी नसताना वाहनांची धुलाई किंवा सांडपाण्याचा अयोग्य वापर सर्रास सुरू असतो. ’अल निनो’ सारख्या जागतिक हवामानबदलांच्या चक्रामुळे पर्जन्यमानावर झालेला विपरीत परिणाम स्पष्ट दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर आताच जलसंधारणासाठी कठोर पावले न उचलल्यास येत्या काही महिन्यांमध्ये राज्याला विदारक दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागेल यात शंका नाही. ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून मानवनिर्मित संकटही आहे, ज्याची जाणीव ठेवून प्रशासनाला आणि नागरिकांना तातडीने पावले उचलावी लागतील. महाराष्ट्राच्या दुष्काळी इतिहासावर नजर टाकल्यास 2012-13 आणि 2015-16 मधील भीषण दुष्काळ आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे. त्या काळात लातूर जिल्ह्यासाठी रेल्वेने पाणी पाठवावे लागल्याची दुर्दैवी घटना देशाने पाहिली होती. मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो गावे टँकरच्या पाण्यावर जगली होती. महाराष्ट्रात भूजल पातळीत लक्षणीय घट झाली असून अनेक तालुक्यांमध्ये पाणीपातळी शेकडो फुटांखाली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाची स्थिती त्याहूनही अधिक चिंताजनक ठरू शकते, कारण पावसाळा संपताच जलाशयांमध्ये पुरेसा साठा शिल्लक राहिलेला नाही. शेतीसाठी लागणाऱ्या सिंचनाचे पाणी आधीच धोक्याच्या पातळीवर आले आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला तर ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर आणखी वाढेल. उद्योगधंद्यांवर, विशेषतः कृषी आधारित उद्योगांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना मैलोनमैल वणवण भटकंती करावी लागण्याच्या जुन्याच वेदना पुन्हा ताज्या होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या समस्येकडे केवळ तात्पुरता प्रश्न म्हणून न बघता एका मोठ्या मानवी संकटाची पूर्वकल्पना म्हणून पाहिले पाहिजे. मागील दुष्काळांच्या अनुभवातून आपण काय शिकलो, हा आजचा कळीचा प्रश्न आहे. 1972 च्या भीषण दुष्काळातून महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजनेची पायाभरणी केली, तर 2016 च्या संकटानंतर जलयुक्त शिवार आणि पाणलोट क्षेत्र विकासाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. आज गरज आहे ती या योजनांच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीची. शेतीमध्ये पाण्याचा अतिवापर टाळण्यासाठी बागायती पद्धती बदलून तुषार सिंचन (स्प्रिंकलर) आणि ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर सक्तीचा करायला हवा.– किशोर राजमाने
Check Also
सव्वा दोन कोटी मतदार गेले कुठे?
लोकशाही शासनव्यवस्थेत मतदानाचा हक्क हा नागरिकांच्या राजकीय अस्तित्वाचा आणि सार्वभौमत्वाचा पाया मानला जातो. मात्र, निवडणूक …
पांचजन्य वृत्तपत्र