वृद्धांच्या सुरक्षेचा प्रश्न

कोणत्याही समाजात किंवा देशात जेव्हा ज्येष्ठांचे जीवन कठीण आणि आव्हानात्मक बनते, तेव्हा ती केवळ तेथील कल्याणकारी योजनांची निष्फळता नसते, तर ती संपूर्ण समाजाच्या संवेदनेवर लागलेले मोठे प्रश्नचिन्ह असते. कुटुंबाकडून उपेक्षित राहिलेल्या वृद्धांना जेव्हा वृद्धाश्र्माचा आसरा घ्यावा लागतो, तिथेही त्यांना अनेक प्रकारच्या हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागते. वृद्धाश्र्मांमध्ये त्यांच्या काळजीबाबत दाखवली जाणारी उदासीनता ही समाजाच्या ढासळत्या नैतिक मूल्यांची साक्ष देते. याच पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांना वृद्धाश्र्मांची स्थापना आणि तेथे ज्येष्ठ नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत ताजा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
भारतीय संस्कृतीत ज्येष्ठांना अत्यंत आदराचे स्थान दिले जाते, असे आपण अभिमानाने सांगतो. अनेक कुटुंबांमध्ये आजही वृद्धांची योग्य काळजी घेतली जाते आणि मुले त्यांच्या सुखासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. परंतु, दुसरीकडे वृद्धांना केवळ एक भार मानणाऱ्यांची संख्याही वेगाने वाढत आहे. स्वतःच्या सोयीस्कर आणि स्वार्थी जीवनशैलीत अडथळा नको म्हणून आई-वडिलांना एकटे सोडणारे किंवा वृद्धाश्र्मात ढकलून देणारे लोक सामाजिक विघटनाचे लक्षण आहेत. ज्या पालकांनी आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी स्वतःच्या सुखाचा त्याग केला, त्यांनाच आयुष्याच्या संध्याकाळी आजारपण आणि कौटुंबिक आस्थेपासून वंचित राहावे लागत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. कायद्याने पालकांच्या संगोपनाची जबाबदारी मुलांवर सोपवली असली, तरी आपल्याच पाल्यांविरोधात न्यायालयात जाण्याचे धाडस खूप कमी आई-वडील दाखवतात.
सरकारी पातळीवर वृद्धपकाळ वेतन आणि इतर योजनांच्या घोषणा केल्या जातात; परंतु प्रत्यक्षात त्यांचा लाभ किती ज्येष्ठांपर्यंत पोहोचतो, याकडे दुर्लक्षच होते. कौटुंबिक उपेक्षेला बळी पडलेल्या वृद्धांसाठी वृद्धाश्र्म हा एक पर्याय असू शकतो; परंतु तेथे त्यांना सुरक्षितता, आपुलकी आणि सन्मानजनक वातावरण मिळवून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. केवळ कायदे करून किंवा योजना जाहीर करून चालणार नाही, तर त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे तरी राज्य सरकारे जागी होतील आणि ज्येष्ठांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी देशात ‌’पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायदा, 2007‌’ अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार आपल्या वृद्ध पालकांचा सांभाळ करणे हे मुलांचे कायदेशीर कर्तव्य ठरवण्यात आले आहे. जर मुले किंवा वारसदार पालकांची देखभाल करण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याची सोपी व जलद सुविधा उपलब्ध आहे. इतकेच नव्हे, तर ज्यांनी आपली मालमत्ता मुलांच्या नावावर केली आहे, ते मुले काळजी घेत नसतील तर ती हस्तांतरित मालमत्ता रद्दही करू शकतात. मात्र, या कायदेशीर अधिकारांची माहिती बहुतांश वृद्धांपर्यंत पोहोचतच नाही. तसेच, सामाजिक भीतीपोटी किंवा मुलांवरील प्रेमापोटी अनेक आई-वडील स्वतःवर होणारा अन्याय निमूटपणे सहन करतात. त्यामुळे केवळ कायदे कागदावर ठेवून भागणार नाही, तर त्यांचे हक्क त्यांना मिळवून देण्यासाठी शासकीय पातळीवर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
वृद्धांच्या समस्या केवळ आर्थिक किंवा कायदेशीर उपायांनी पूर्णपणे सुटू शकत नाहीत; त्यासाठी कुटुंबात आणि समाजात भावनिक मूल्यांचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे. धावपळीच्या आणि आधुनिक जीवनशैलीत एकाकी पडणाऱ्या ज्येष्ठांना कौटुंबिक सहवास आणि मानसिक आधाराची खरी गरज असते. स्थानिक पातळीवर स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक संघटनांनी पुढे येऊन एकट्या राहणाऱ्या वृद्धांची नियमित विचारपूस करणारी यंत्रणा उभारायला हवी. शालेय शिक्षण पद्धतीतूनही लहानपणापासूनच ज्येष्ठांप्रती आदर, कृतज्ञता आणि संवेदनशीलतेचे संस्कार रुजवणे काळाची गरज आहे. जेव्हा समाज आणि शासन एकत्र येऊन ज्येष्ठांच्या सुरक्षेची आणि सन्मानाची जबाबदारी घेतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने या संवेदनशील समस्येवर मात करता येईल आणि वृद्धांना त्यांच्या आयुष्याची संध्याकाळ शांततेत घालवता येईल.- सुचित्रा दिवाकर