‌‘युपीआय‌’ ला शुल्कचौकट

ऑनलाईन बँकिंगच्या सुरुवातीच्या काळात आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात ट्रान्स्फर करण्यासाठी शुल्कआकारणी केली जात होती. त्यामुळे अनेक जण बँकेकडून ही सुविधा घेऊनही तिचा सरसकट वापर करत नसत. याचा परिणाम आर्थिक व्यवहारांच्या डिजिटलायजेशनची प्रक्रिया संथ गतीने होण्यात झाला. पेटीएमने 2014 मध्ये आपले परवानाधारक वॉलेट बाजारात आणले तेव्हा सुरुवातीच्या काळात व्यापाऱ्यांसाठी प्रतिव्यवहार प्रक्रिया शुल्क आकारले जात होते. फेब्रुवारी 2016 मध्ये ते रद्द करण्यात आले. याचे कारण अशा प्रकारचे शुल्क छोट्या व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यापासून परावृत्त करत असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत नोटबंदी झाली आणि डिजिटल पेमेंटचा विस्फोट झाला. आज एक दशकानंतर पुन्हा व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क आकारणीचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे सरकारच्या मनात नेमके काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या यूपीआयने गेल्या काही वर्षांत पैशांच्या व्यवहाराची सवयच बदलून टाकली. भाजीच्या गाडीपासून मॉलपर्यंत, रिक्षाच्या भाड्यापासून विम्याच्या हप्त्यापर्यंत आणि चहाच्या टपरीपासून मोठ्या दुकानापर्यंत ‌‘स्कॅन करा आणि पैसे द्या‌’ ही पद्धत इतकी सहज झाली की खिशात रोख रक्कम बाळगण्याची गरजही अनेकांना उरली नाही. या अभूतपूर्व विस्तारामागे यूपीआयचे सुलभ तंत्रज्ञान जितके महत्त्वाचे होते, तितकीच महत्त्वाची होती व्यवहारांवरील ‌‘शून्य एमडीआर‌’ची व्यवस्था. आता या व्यवस्थेत प्रथमच महत्त्वाचा बदल होत आहे. 15 ऑक्टोबरपासून काही मोठ्या व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काऊंट रेट म्हणजेच एमडीआर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ 0.4 टक्क्यांच्या शुल्काचा नाही.
देशाने उभ्या केलेल्या डिजिटल व्यवहारांच्या सवयीवर त्याचा नेमका काय परिणाम होईल, हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नव्या व्यवस्थेचा अर्थ प्रत्येक यूपीआय व्यवहार सशुल्क झाला, असा अजिबात नाही. दोन व्यक्तींमध्ये होणारे व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार कितीही रकमेचे असले तरी त्यावर एमडीआर लागणार नाही. व्यापाऱ्याला केलेल्या 2,000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवरही शुल्क नसेल. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार सुमारे 96 टक्के व्यापारी यूपीआय व्यवहार नव्या शुल्काच्या बाहेर राहणार आहेत. त्यामुळे मित्राला पैसे पाठविणे, घरातील व्यक्तीच्या खात्यात रक्कम हस्तांतरित करणे किंवा छोट्या खरेदीचे पेमेंट करणे यासाठी सामान्य ग्राहकाला स्वतंत्र शुल्क द्यावे लागणार नाही. बदल मुख्यतः 2,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र व्यक्ती-ते-व्यापारी व्यवहारांमध्ये आहे. अशा व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर असेल. 75,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी कमाल एमडीआर 300 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि इंधन यांसारख्या काही क्षेत्रांसाठी 5 रुपयांचे निश्चित शुल्क ठेवण्यात आले आहे. लहान व्यापाऱ्यांसाठीही सवलतीची रचना आहे.
एमडीआरला सरसकट ‌‘यूपीआय कर‌’ म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. ग्राहकाने व्यापाऱ्याला डिजिटल माध्यमातून पैसे दिल्यानंतर तो व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि ॲप कंपन्यांची मोठी यंत्रणा काम करते. या व्यवस्थेच्या संचालनासाठी व्यापाऱ्याकडून आकारला जाणारा व्यवहार खर्च म्हणजे एमडीआर. केंद्र सरकारनेही हा कर नसल्याचे आणि त्यातून मिळणारी रक्कम सरकार अथवा एनपीसीआयच्या महसुलात जमा होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ती पेमेंट व्यवस्थेतील विविध घटकांमध्ये वितरित केली जाते. यूपीआयच्या बाबतीत जानेवारी 2020पासून ‌‘शून्य एमडीआर‌’ धोरणामुळे व्यापाऱ्यांना असा खर्च सहन करावा लागत नव्हता. त्याचा डिजिटल व्यवहारांच्या प्रसाराला मोठा हातभार लागला. मात्र व्यवहारांचे प्रमाण प्रचंड वाढल्यानंतर या व्यवस्थेच्या आर्थिक टिकाऊपणाचा प्रश्नही पुढे आला. ऑगस्ट 2026मध्ये यूपीआयवर तब्बल 24 अब्ज व्यवहार झाले आणि त्यांचे मूल्य सुमारे 311 अब्ज डॉलर होते. एवढ्या अवाढव्य यंत्रणेसाठी सर्व्हर क्षमता, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, तांत्रिक सुधारणा आणि ग्राहक सेवा यावर सातत्याने खर्च करावा लागतो. नव्या एमडीआरमागे ही यंत्रणा आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ करण्याचे कारण सरकारने पुढे केले आहे. सरकारने ग्राहकांकडून हे शुल्क वसूल करू नये, असे स्पष्ट केले असले तरी बाजारातील प्रत्यक्ष व्यवहार कसे घडतात, हेही पाहावे लागेल.
एखाद्या दुकानाचे नफ्याचे प्रमाण कमी असेल आणि प्रत्येक मोठ्या यूपीआय व्यवहारावर अतिरिक्त खर्च येऊ लागला तर व्यापारी तो खर्च आपल्या किमतीत सामावून घेऊ शकतो. काही व्यापारी मोठ्या खरेदीसाठी रोख रक्कम, कार्ड किंवा दुसरा पर्याय सुचवू शकतात. किरकोळ व्यापारी संघटनांनी नेमकी हीच चिंता व्यक्त केली आहे. शुल्कामुळे विशेषतः कमी नफ्याच्या व्यवसायांमध्ये पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते, अशी त्यांची भूमिका आहे. म्हणूनच ‌‘ग्राहकाला थेट शुल्क नाही‌’ एवढ्यावर या निर्णयाचा परिणाम मोजता येणार नाही. या प्रश्नाची दुसरी बाजूही दुर्लक्षित करता येणार नाही. कोणतीही पेमेंट व्यवस्था कायमस्वरूपी विनाखर्च चालत नाही. यूपीआय ग्राहकासाठी जवळपास अदृश्य असले तरी त्यामागे बँका, तंत्रज्ञान कंपन्या, डेटा केंद्रे, नेटवर्क, फसवणूक नियंत्रण आणि सायबर सुरक्षेची प्रचंड यंत्रणा आहे. व्यवहारांची संख्या वाढेल तसा तिचा खर्चही वाढणार. त्यामुळे या व्यवस्थेचा खर्च कोणीतरी उचलणे अपरिहार्य आहे. आतापर्यंत सरकारच्या प्रोत्साहनातून आणि पेमेंट व्यवस्थेतील संस्थांच्या खर्चातून या मॉडेलला आधार दिला गेला. आता मोठ्या व्यापारी व्यवहारांकडून त्यातील काही किंमत वसूल करण्याचा मार्ग निवडण्यात आला आहे. मात्र याच ठिकाणी सरकारपुढील कसोटी अधिक कठीण आहे.
यूपीआयची खरी ताकद तंत्रज्ञानात नव्हती; व्यवहार करताना ग्राहक आणि व्यापारी दोघांनाही ‌‘खर्चाचा विचार‌’ करावा लागत नव्हता, यात होती. पेमेंट जितके सहज आणि स्वस्त, तितका त्याचा स्वीकार अधिक वेगाने झाला. आता त्या समीकरणात किंमतीचा घटक पुन्हा प्रवेश करीत आहे. या निर्णयावर राजकीय वादही सुरू झाला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शुल्काला विरोध करत परदेशी दबावाचा आरोप केला आहे. या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे धोरणाची खरी परीक्षा बाजारात होईल. -विनायक सरदेसाई