लेख-समिक्षण

काटकसरीचे वास्तव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांना काटकसर करण्याचा सल्ला दिला आहे. 2047 पर्यंत जर देशाला विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल तर काटकसरीच्या उपायांची गरज आहे. हा विषय त्यांनी पुन्हा एकदा समोर आणला आहे. यापूर्वी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध सर्वोच्च पातळीवर असताना त्यांनी भारतीयांना बचत करण्याचा आणि काटकसर करण्याचा सल्ला दिला होता. तेव्हाची परिस्थिती समजण्यासारखी होती. पण यावेळी ज्या परिस्थितीमध्ये हा सल्ला दिला आहे तो समजण्यासारखी नाही. कारण, एकीकडे देशाचा आर्थिक विकास 7.8% या दराने मोठ्या प्रमाणावर झाल्याबद्दल भारतीयांचे अभिनंदन करत असताना दुसरीकडे त्यांनी काटकसर करण्याचा सल्ला दिला आहे. सर्व भारतीयांच्या परिश्र्मामुळेच विकासाचे हे उद्दिष्ट गाठता आले, असे त्यांनी म्हटले आहे. जगातील अनेक अर्थव्यवस्था करोना कालावधीनंतर विस्कळीत झाल्या असल्या तरी भारतीय अर्थव्यवस्था सावरली आणि विकासाचे उद्दिष्ट गाठले गेले. तरीही सरकारचा अद्यापही काटकसर करण्याचा सल्ला कायम आहे, हा विरोधाभास लक्षात घ्यावा लागणार आहे. मोदी यांनी दिलेल्या सल्ल्‌‍याप्रमाणे देशातील जनतेने अनावश्यक पद्धतीने सोने खरेदी करू नये, परदेश प्रवास टाळावा, परदेशात जाऊन महागडे विवाह समारंभ करू नयेत. 2047 पर्यंत म्हणजेच आजपासून 21 वर्षांपर्यंत देशाला जर विकसित अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप मिळायचे असेल तर अशा प्रकारची काटकसर गरजेची आहे असे मोदी यांनी म्हटले आहे. पण हा एकूणच विचार दीर्घकालीन झाला आहे. जर देशाचा आर्थिक विकासाचा दर चांगला आहे किंवा दुसऱ्या आकडेवारीप्रमाणे जीएसटी आणि प्राप्तिकर या दोनही उत्पन्नाच्या स्रोतामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. एकूण औद्योगीकरणाचा दरही जर चांगला असेल तर पंतप्रधान देशातील जनतेला काटकसर करण्याचा सल्ला का देत आहेत याचा विचार होण्याची गरज आहे. आधुनिक काळ हा संपूर्णपणे बाजार अर्थव्यवस्थेचा आहे. म्हणजेच मागणी आणि पुरवठा यांच्या सूत्रावरच अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढतो किंवा कमी होतो. देशातील जनता म्हणजे सर्वसाधारण जो उपभोक्ता वर्ग आहे तो जेवढ्या प्रमाणात खर्च करेल तेवढ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेमध्ये उलाढाल वाढत राहते. मग हा खर्च सोने खरेदीसाठी असेल किंवा परदेश प्रवासासाठी असेल किंवा विवाह समारंभासाठी असेल. मोदी सरकारने गेल्या बारा वर्षांच्या कालावधीमध्ये स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया अशा ज्या विविध योजना आणल्या होत्या, त्या योजना कार्यक्षमपणे राबवून अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटकांना कार्यक्षम केले तर कोणतीही काटकसर करायला न लागताही विकसित अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठणे सहज शक्य आहे. – आशिष जोशी

Check Also

प्रचाराच्या पलीकडचे वास्तव

भाजपच्या राजकारणातील ‌‘नॅरेटिव्ह कंट्रोल‌’ला धक्का बसण्यामागे केवळ प्रचारयंत्रणेची कमजोरी हे कारण नाही. प्रचार आणि प्रत्यक्ष …