महिला आरक्षण आणि परिसीमनाची कोंडी

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाल्यानंतर महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी निगडित परिसीमनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यासाठी सरकार विशेष अधिवेशन बोलावू शकते, अशी चर्चा आहे. सरकारकडून तसे संकेत दिले जात असतानाच काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी परिसीमनाच्या प्रश्नावर आधी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. विशेष अधिवेशन प्रत्यक्षात बोलावले जाते की नाही, यापेक्षा महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी आणखी लांबणीवर पडणार नाही, याची काळजी घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
संसदेने महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्याच्या घटनादुरुस्तीला यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. मात्र या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जनगणना आणि त्यानंतरच्या परिसीमनाशी जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करायचे असेल, तर परिसीमनाच्या प्रक्रियेवर राजकीय सहमती होणे आवश्यक आहे. अन्यथा महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत मोठ्या अपेक्षेने करण्यात आलेली घटनात्मक तरतूद कागदावरच राहण्याचा धोका आहे.
परिसीमनाचा विचार केवळ महिला आरक्षणापुरता मर्यादित ठेवूनही चालणार नाही. गेल्या सुमारे 50 वर्षांत देशाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली; मात्र लोकसभेतील निर्वाचित जागांची संख्या 543 वर कायम राहिली. परिणामी आज एक लोकसभा सदस्य सरासरी सुमारे 22 लाख नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतो. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या समस्या, अपेक्षा आणि विकासाच्या गरजांना एका खासदाराने न्याय देणे सहजसाध्य नाही. लोकसंख्येतील बदलाचे योग्य प्रतिबिंब संसदीय प्रतिनिधित्वात उमटणे हीदेखील लोकशाहीची गरज आहे.
यातील खरी कोंडी दक्षिणेकडील आणि लोकसंख्या नियंत्रणात तुलनेने यशस्वी ठरलेल्या राज्यांच्या चिंतेची आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागांचे फेरवाटप झाल्यास आपले संसदीय प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी त्यांची भीती दुर्लक्षित करता येणार नाही. सर्व राज्यांतील लोकसभेच्या जागांमध्ये प्रमाणबद्ध वाढ करून विद्यमान सापेक्ष प्रतिनिधित्वाला धक्का लागू न देण्याचा पर्याय त्यामुळे गांभीर्याने तपासला पाहिजे.
परिसीमन हा केवळ जागांच्या अंकगणिताचा विषय नाही; त्यात संघराज्यीय संतुलन, लोकसंख्या नियंत्रणाला मिळणारे प्रोत्साहन आणि प्रत्येक नागरिकाच्या मताचे प्रतिनिधित्व यांचा मेळ घालावा लागणार आहे. म्हणून सरकारने घाईने बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेण्यापेक्षा सर्वपक्षीय आणि राज्यांशी व्यापक चर्चा करणे श्र्ेयस्कर ठरेल. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि न्याय्य संसदीय प्रतिनिधित्व ही परस्परविरोधी उद्दिष्टे नाहीत. राजकीय सहमतीने परिसीमनाची कोंडी सोडविणे हाच त्यांना एकत्र साध्य करण्याचा मार्ग आहे.- विनायक सरदेसाई