विद्यार्थी आंदोलकांवरील गुन्हे रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या घटनात्मक ‌‘अधिकारांचा‌’ वापर करून, कॉक्रोच जनता पार्टीने पुकारलेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर रद्द केले आहेत. केंद्र सरकारने सरन्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला 20 ते 25 जुलै दरम्यान दाखल केलेले सर्व एफआयआर रद्द करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर करण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि आसाम, तसेच इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरची यापुढे चौकशी किंवा कार्यवाही केली जाणार नाही.
तरुण आंदोलकांचे भविष्य लक्षात घेऊन, संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत आमच्या अधिकारांचा वापर करत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर, सीजेपीने 5 सप्टेंबर रोजीचा दिल्ली मोर्चा रद्द करण्यात येत असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे. न्यायालयाने आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दिलासा दिला, परंतु गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचा आरोप असलेल्या 2,873 व्यक्तींविरुद्ध नवीन एफआयआर दाखल करण्यास केंद्र सरकारला परवानगी दिली. सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या व्यक्तींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. सुनावणीदरम्यान, वकील हरिहरन यांनी या 2,873 व्यक्तींच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या आधारावर कोणावर खटला चालवला जाईल, हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांची यादी मागितली.
सीजेपीने 5 सप्टेंबर रोजी मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. पण, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सीजेपीने मोर्चाबद्दलची भूमिका बदलली आहे. सीजेपीचे समन्वयक सौरव दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, केंद्र सरकारकडून सकारात्मक आश्वासन मिळाले आहे. न्यायालयाचा आदर आणि आज काढण्यात आलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने सीजेपी मोर्चा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान, फक्त दिल्लीतच नव्हे तर देशभरातील इतर अनेक राज्यांमध्येही आंदोलकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले. बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि आसाम, जिथे आंदोलने झाली होती, तेथील पोलिसांनीही असंख्य एफआयआर दाखल केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हे एफआयआर रद्द करण्यासाठी घटनेच्या कलम 142 चा वापर केला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, विरोध करणाऱ्यांच्या मनात अशी शंका होती की, सरकार दिलेले वचन पाळणार नाही. त्यामुळेच त्यांनी मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. आता सरकारने आपली भूमिका मांडली आहे, तर आंदोलकही यावर सकारात्मक उत्तर देतील. केंद्र सरकार आंदोलकांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांवर ठाम आहे. नीट आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई दिली जाईल. यासाठी केंद्राने तीन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. नुकसान भरपाईची पद्धत निश्चित करण्यासाठी विविध राज्य सरकारे आणि संबंधित हितधारकांशी चर्चा केली जाईल. सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, 20 ते 25 जुलै दरम्यान देशभरात नीट आंदोलकांविरुद्ध दाखल झालेले सर्व एफआयआर रद्द करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापर करावा. दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीनेही 5 सप्टेंबर रोजी नियोजित असलेला आपला मोर्चा रद्द केला.