शहरांचे प्राक्तन

गेल्या काही वर्षांत पावसाळा हा सुखावणाऱ्या क्षणांपेक्षा विविध आपत्तींमुळे भयकारक बनला आहे. यंदाचा 2026 चा मान्सूनही त्याला अपवाद ठरलेला नाही. ‌‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट‌’ (ईआईयू) चा ताजा ‌‘ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स‌’ प्रसिद्ध झाला आहे आणि नेहमीप्रमाणे आपल्या देशातील एकही शहर जगातील पहिल्या 100 राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत स्थान मिळवू शकलेले नाही. देशाची राजधानी नवी दिल्ली या यादीत थेट 120 व्या स्थानावर आहे, तर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई 121 व्या, चेन्नई 123 व्या आणि बंगळुरू 127 व्या स्थानावर फेकले गेले आहे. दिल्ली आणि मुंबईसारख्या अवाढव्य महानगरांची तुलना आज लॅटिन अमेरिकेतील मध्यम दर्जाच्या शहरांशी होत आहे, हीच मुळात भारतीय नगररचना आणि प्रशासकीय नियोजनाची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. ईआईयू हा निर्देशांक शहराची स्थिरता, आरोग्य सेवा, संस्कृती आणि पर्यावरण, शिक्षण तसेच पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) या पाच मुख्य कसोट्यांवर तयार केला जातो. म्हणजेच, ज्या गोष्टी माणसाला एक सन्मानजनक आयुष्य जगण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत, नेमक्या त्याच आघाड्यांवर भारतीय शहरे अपयशी ठरत आहेत. प्रशासकीय अनास्था, नियोजनाचा अभाव आणि केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करण्याची वृत्ती यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय शहरांची पत सातत्याने घसरत चालली आहे. चालू मान्सून हंगामात 1 जून 2026 पासून आतापर्यंत केवळ महाराष्ट्रात 62 हून अधिक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला असून 200 हून अधिक मुक्या जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. ठाणे, पालघर, रायगड आणि मुंबई उपनगरात झालेल्या अतिवृष्टीने शहरांच्या नागरी प्रशासनाचे वाभाडे काढले आहेत. ठाण्यात 196.9 मिमी आणि पालघरमध्ये 185.4 मिमी पावसाची नोंद झाली असून, कोकण किनारपट्टीवर रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील ‌‘मिसिंग लिंक‌’ प्रकल्पाच्या परिसरात झालेल्या मोठ्या भूस्खलनामुळे शेकडो टन ढिगारा रस्त्यावर आला आणि वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. पुण्याच्या मावळ तालुक्यातील पाटण गावात दरड कोसळून दुर्घटना झाली, तर पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी येथे कचऱ्याचा अवाढव्य ढीग एका इमारतीवर कोसळल्याने 16 जण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेल्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. मुंबईत मानखूर्द येथे इमारत कोसळून 6 जणांचा मृत्यू झाला. जोपर्यंत शहरांमधील सांडपाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा सक्षम होत नाही, जोपर्यंत आपत्कालीन व्यवस्थापन कागदावरून प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरत नाही आणि जोपर्यंत नागरिकांच्या आरोग्याची व सुरक्षेची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत हे निर्देशांक असेच आपले अपयश जगासमोर मांडत राहतील. निसर्गाला दोष देऊन आणि ‌‘हा तर दैवी प्रकोप आहे‌’ म्हणून हात झटकण्याची प्रशासनाची वृत्ती आता थांबली पाहिजे.- मानसी जोशी