इंटर्नशिपला अर्थ देणारा निर्णय

देशातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधून दरवर्षी लाखो पदवीधर तरुण बाहेर पडतात; परंतु नोकरीच्या बाजारपेठेत पाऊल ठेवताना या पदव्या आणि उद्योग जगताच्या प्रत्यक्ष अपेक्षा यांमध्ये एक मोठी दरी निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळते. भारतात पदव्यांची संख्या मोठी असली तरी व्यावहारिक ज्ञान आणि वास्तविक कार्यक्षमता (स्कील) असलेल्या तरुणांची प्रचंड कमतरता असल्याची तक्रार उद्योग क्षेत्रातून सातत्याने केली जात आहे. हीच त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि शिक्षणाला केवळ पुस्तकी दुनियेतून बाहेर काढून जमिनी वास्तवाशी जोडण्यासाठी भारतीय मानक संस्थेने (ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स) इंटर्नशिपबाबत काही नवीन निकष निश्चित केले आहेत. बनावट किंवा केवळ नावालाच असणाऱ्या इंटर्नशिपच्या परंपरेवर प्रहार करणारे हे नियम आपल्या शैक्षणिक प्रक्रियेत परिवर्तन घडवून आणणारे आहेत.
या नवीन नियमांमुळे आता कंपन्या आणि शिक्षण संस्थांना इंटर्नशिपच्या नावाखाली केवळ एक कागदाचा तुकडा म्हणजेच प्रमाणपत्र थोपवून मोकळे होता येणार नाही. प्रशिक्षणाचा दर्जा, मार्गदर्शन करणाऱ्यांचे (मेंटरशिप) नियोजन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इंटर्नच्या प्रत्यक्ष कामाचे मूल्यमापन (परफॉर्मन्स ऑडिट) करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. याचा थेट अर्थ असा की, आता कंपन्यांवरही एक नैतिक दबाव असेल की त्यांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या इंटर्न्सना कामाचा बोजा किंवा मोफत कामगार न समजता, त्यांना एक सक्षम आणि व्यावसायिक तरुण म्हणून घडवावे. शिक्षणाला खऱ्या अर्थाने रोजगाराभिमुख बनवण्याच्या उद्देशाने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आता सामान्य पदवी अभ्यासक्रमांसाठीही इंटर्नशिप अनिवार्य करण्यात आली आहे.
भारतीय उच्च शिक्षण आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र यांमधील हा विरोधाभास नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, आतापर्यंत आपल्या देशात इंटर्नशिपची संस्कृती केवळ एक औपचारिकता बनून राहिली होती. महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षात किंवा सेमिस्टरच्या शेवटी विद्यार्थी कोणत्याही ओळखीच्या संस्थेकडून, नातेवाईकांच्या कंपनीकडून किंवा कोणत्याही शॉर्टकटच्या माध्यमातून केवळ एक प्रमाणपत्र मिळवत असत. अनेकदा तर हे विद्यार्थी कामाच्या ठिकाणी एक दिवसही जात नव्हते. या बनावटगिरीमुळे केवळ विद्यार्थ्यांमधील शिकण्याची इच्छाच संपली नाही, तर त्यांना व्यावसायिक जगाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तयार करणारी संपूर्ण व्यवस्थाच कमकुवत झाली.
कोणत्याही देशाची प्रगती आणि आर्थिक समृद्धी ही तिथल्या तरुणांच्या कार्यकुशलतेवर अवलंबून असते. जर आपण त्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव, योग्य मार्गदर्शन आणि पारदर्शक मूल्यमापनाच्या माध्यमातून कुशल बनवले, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती देता येईल. अर्थात, सध्या कागदावर तयार करण्यात आलेल्या या नवीन निकषांचे यश हे शिक्षण संस्था आणि उद्योग जगत मिळून किती प्रामाणिकपणे त्याचे पालन करतात, यावरच अवलंबून असेल. या नव्या तरतुदींमुळे केवळ कागदी पदव्यांपेक्षा खऱ्या कौशल्याला आणि गुणवत्तेला सन्मान मिळेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.-विनिता शाह