कानउघाडणीचा अन्वयार्थ

पोलीस दल जेव्हा कायद्याचे रक्षक राहण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांची मर्जी सांभाळणारे बनू पाहते, तेव्हा कोणाच्या तरी स्वातंत्र्यावर गदा येते, हे निश्चित. अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निर्णय म्हणजे केवळ एका राजकीय कार्यकर्त्याला मिळालेला दिलासा नाही, तर लोकशाहीचा दुरूपयोग करू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींना वठणीवर आणणारी एक सणसणीत चपराक आहे. ‌’नागरिक हे सरकारचे गुलाम बनू शकत नाहीत‌’, हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांचे जळजळीत विधान वर्तमानातील व्यवस्थेच्या अनुशंगाने केलेले सर्वात मोठे, प्रखर आणि महत्त्वाचे भाष्य आहे. केवळ सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवला, घोषणाबाजी केली किंवा आंदोलने केली म्हणून एखाद्या नागरिकाला त्याच्याच शहरातून हुसकावून लावणे, त्याला तडीपार करणे हा सत्तेचा निव्वळ दुरुपयोग आणि कायद्याचा क्रूर गैरवापर आहे, यावर न्यायालयाने या निकालाद्वारे शिक्कामोर्तब केले.
प्रकरण सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे अर्थात एसडीपीआयचे सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांचे आहे. चेंबूरचे रहिवासी असलेल्या चौधरी यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), एनआरसी, उत्तर प्रदेशातील ज्ञानवापी मशीद वाद, वक्फ बोर्डातील कथित भ्रष्टाचार आणि वाढत्या इंधन दरवाढीविरोधात निदर्शने केली. लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारच्या विरोधात तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. आता लोकशाहीत निवडून आलेले सरकार किंवा या सरकारमधील गृहमंत्री हे त्यांच्यावर होणाऱ्या कोणत्याही टीकेपासून अलिप्त राहू शकत नाही. पण, मुंबई पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आल्याचा भास झाला. त्यांनी बडगा उगारत चौधरी यांना मुंबई आणि उपनगरातून वर्षभरासाठी तडीपार करण्याचा फतवा काढला. या मनमानीला उच्च न्यायालयाने पुरते उघडे पाडले आहे.
केवळ घोषणाबाजी केली म्हणून तडीपारीचे आदेश का ? नागरिक सरकारच्या कृतींचा आणि निर्णयांचा निषेध का करू शकत नाहीत ? हे न्यायालयाने विचारलेले प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. कदाचित आज याचे गांभीर्य वाटू शकणार नाही. तथापि, क्षुल्लक समजून दुर्लक्षित केलेल्या अशा गोष्टीच भविष्यात मोठ्या संकटांना आमंत्रण देणाऱ्या ठरत असतात. न्यायालयाच्या या प्रश्नांतच आजच्या प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेची लहरी आणि आपण करू तो कायदा ही वृत्ती लपलेली आहे. जर शांततापूर्ण आंदोलनांमुळे कोणतीही सार्वजनिक हानी झाली नाही, कोणतीही हिंसा झाली नाही, तर केवळ पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेतली नाही या तांत्रिक कारणावरून एखाद्याला त्याच्या घरातून, त्याच्या शहरातून हद्दपार करणे हा अधिकारांचा उघड गैरवापर आहे.
पोलीस अधिकारी हे संविधानाला उत्तरदायी असणारे सार्वजनिक सेवक आहेत, ते कोणत्याही राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्तेकिंवा खासगी सेना नाहीत, अशा आशयाची टिप्पणी न्यायमूर्तींनी तोंडी निरीक्षणात करणे याहून मोठा पोलिसांचा दुसरा मानहानीकारक पराभव असू शकत नाही. या संपूर्ण सुनावणीत न्यायमूर्ती जामदार यांनी महाराष्ट्राच्या सद्य राजकीय चिखलावर मारलेला टोला तर थेट जिव्हारी लागणारा आहे. याचिकाकर्त्यावर दाखल असलेले गुन्हे पाहून न्यायमूर्ती मिश्कीलपणे म्हणाले, ‌’तुमच्यावर काही गुन्हे दाखल आहेत ना ? मग तुम्हीही बाजू बदलून घ्या. तसेही संपूर्ण महाराष्ट्रात घोडेबाजार सुरू आहे. बाजू बदला, तिथे वॉशिंग मशीन उपलब्ध आहे!‌’ न्यायाधीशांचे हे विधान वर्मावर बोट ठेवणारे असले तरी या उपरोधिक विधानावर सत्ताधाऱ्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. बाजू बदलली की गुन्हे धुऊन निघतात हा जो एक नवा पॅटर्न महाराष्ट्रात आणि देशात रूढ झाल्याचे म्हटले जात आहे, त्यावर न्यायालयानेच असे भाष्य करावे, यासारखी शरमेची गोष्ट दुसरी कोणती असू शकते ?
संविधानाचे कलम 19 नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते, तर कलम 21 सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. जेव्हा पोलीस यंत्रणा कोणत्याही दबावाखाली येऊन अथवा स्वैरपणे या अधिकारांवर गदा आणते, तेव्हा ते थेट लोकशाहीच्या गाभ्यावरचे आक्रमण ठरते. निदर्शने करणाऱ्याने दहशतीचे साम्राज्य निर्माण केल्याचा शोध पोलिसांनी लावला, पण स्थानिक रहिवासी आणि दुकानदारांनीच पोलिसांचा हा खोटारडेपणा असल्याचा दावा केला आहे. एका राजकीय कार्यकर्त्याला त्याच्या मतदारसंघात काम करण्यापासून रोखण्यासाठीच हा तडीपारीचा खेळ रचला गेला होता, असाच या सगळ्यातून अर्थ काढला जाऊ शकतो. विरोधी आवाज पूर्णपणे दाबून टाकायचा आणि आम्हाला प्रश्न विचाराल तर शहरातून हाकलून देऊ, असा इशारा देणे हाच यामागचा उद्देश असल्याचा या घटनाक्रमाचा अर्थ काढता येतो. सुदैवाने एका प्रकरणात तरी हा प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडला, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. हा निकाल केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. देशभरात जिथे जिथे आंदोलक, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे आवाज दडपण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्या प्रत्येकासाठी हा निकाल महत्त्वाचा आहे. सरकारे येतील आणि जातील, राज्यकर्तेबदलतील, पण संविधानाने दिलेले नागरिकांचे अधिकार अबाधित राहतील, हा विश्वास न्यायालयाने पुन्हा एकदा जागा केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या कडक ताशेऱ्यानंतर आता तरी पोलिसांना नैतिक शहाणपण येईल व त्यांच्याकडून चुकीची दुरूस्ती केली जाईल अशी अपेक्षा करूया.