सुवर्ण कर्जांचा चमकता आलेख

गेल्या काही वर्षांत बँकिंग क्षेत्रात सुवर्ण कर्जांनी (गोल्ड लोन) क्रांती घडवून आणली आहे. बँकांच्या कर्ज वितरणात झालेली वाढ आणि व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील भरघोस वृद्धी यामुळे बँकांचे ताळेबंद सुदृढ झाले आहेत. विशेष म्हणजे, सुवर्ण कर्जांमुळे बँकांना त्यांच्या प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज (पीएसएल) उद्दिष्टांची पूर्तता करणे सहज शक्य झाले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमावलीत केलेले बदल आणि सोन्याच्या दरातील सातत्यपूर्ण वाढ यांमुळे गेल्या दोन वर्षांत सुवर्ण कर्जांच्या प्रमाणात 100 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. आता हे नियम अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित झाले असून, सुवर्ण मूल्यांकनाची प्रक्रियाही कडक करण्यात आली आहे. गोल्ड मेटल लोनचा कालावधी 180 दिवसांवरून 270 दिवसांपर्यंत वाढवल्याने कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अनेक बँकांच्या एकूण कर्ज वृद्धीमध्ये सुवर्ण कर्जांचा वाटा इतका मोठा आहे की, जर हा पोर्टफोलिओ वगळला तर बँकांची वास्तविक कर्ज वृद्धी 100 ते 400 आधार अंकांनी घसरू शकते. सुवर्ण कर्ज हे पूर्णपणे सुरक्षित कर्ज मानले जाते, कारण ते 18 ते 24 कॅरेट सोन्याच्या बदल्यात दिले जाते. जोपर्यंत कर्जाची पूर्ण परतफेड होत नाही, तोपर्यंत बँक दागिन्यांचा ताबा सोडत नाही. यामुळे बँकांच्या थकीत कर्जांचे (एनपीए) प्रमाणही मर्यादित राहण्यास मदत झाली आहे. एप्रिल 2026 पासून रिझर्व्ह बँकेने ‌’लोन टू व्हॅल्यू‌’ (एलटीव्ही) संदर्भात नवीन स्तर निश्चित केले आहेत. यामध्ये 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी 85 टक्के एलटीव्ही, 5 लाखांपर्यंत 80 टक्के आणि त्यापुढील रकमेसाठी 75 टक्के एलटीव्ही अशी रचना केली आहे. सोन्याच्या किमतीत घट झाली तरी बँकांचे नुकसान होऊ नये, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
करूर वैश्य बँक, सिटी युनियन बँक, फेडरल बँक आणि साऊथ इंडियन बँक यांसारख्या बँकांच्या एकूण व्यवसायात सुवर्ण कर्जाचा हिस्सा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, मे 2025 पर्यंत सुवर्ण कर्जाची एकूण रक्कम 2.51 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली होती, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट आहे. नोव्हेंबर 2025 च्या एका अहवालानुसार हा आकडा 15.6 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, त्यात 42 टक्क्‌‍यांची वाढ झाली आहे. ‌‘इक्रा‌’ या पतमापन संस्थेच्या अंदाजानुसार, मार्च 2026 पर्यंत संघटित सुवर्ण कर्ज बाजार 15 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडू शकतो. रिझर्व्ह बँकेने असुरक्षित कर्जांबाबत (अनसिक्युअर्ड लोन) कडक पवित्रा घेतल्याने बँकांनी आपला मोर्चा सुवर्ण कर्जांकडे वळवला आहे.
चालू वर्षाच्या सुरुवातीला सोन्याच्या किमतींनी उच्चांक गाठला होता, मात्र त्यानंतर जागतिक घडामोडींमुळे त्यात काही अंशी घसरण झाली. गोल्डमॅन सॅक्सच्या अहवालानुसार, 2026 च्या अखेरीस सोन्याचे दर प्रति औंस 5,400 डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात, ज्यामुळे भारतात 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1.7 लाख ते 1.9 लाख रुपयांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. अमेरिका-इराण संघर्ष, फेडरल रिझर्व्हचे धोरण आणि मध्यवर्ती बँकांकडून होणारी सोन्याची खरेदी यांमुळे किंमत उच्च स्तरावर स्थिरावू शकते. मात्र, सोन्याच्या किमतीत होणारी मोठी घट बँकांसाठी धोकायदायक ठरू शकते. जर सोन्याची बाजारपेठीय किंमत बँकांनी ठेवलेल्या मार्जिन मनीपेक्षा कमी झाली, तर बँकांचे नुकसान होऊन ‌‘एनपीए‌’ वाढण्याची भीती असते. सध्या जरी बँकांचा हा व्यवसाय नफ्यात असला, तरी भविष्यातील किमतींमधील अस्थिरता पाहता बँकांना आता अधिक सावधगिरीने पावले टाकण्याची गरज निर्माण झाली आहे.