दूरगामी परिणाम करणारा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरीब आणि वंचित मुलांसाठी 25 टक्के जागा मोफत राखीव ठेवण्याची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यादरम्यान, न्यायालयाने मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या एका जुन्या विधानाचा उल्लेख केला. वंचित समूहातील मुले खाजगी शाळांच्या वातावरणात कशा प्रकारे जुळवून घेतील, अशी चिंता त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, ही चिंता तेव्हाच दूर होऊ शकते जेव्हा शिक्षक आणि शिक्षण प्रक्रिया या मुलांकडे ‌’ज्ञानाचा स्रोत‌’ म्हणून पाहतील. यामुळे या मुलांचा आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान वाढून त्यांना समाजात बरोबरीचा दर्जा मिळेल. खाजगी शाळांमध्ये वंचित वर्गासाठी 25 टक्के जागा आरक्षित ठेवणे ही केवळ एखादी वेगळी कल्याणकारी योजना नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संविधानातील अनुच्छेद 21 (ए) आणि 39 (एफ) मध्ये नमूद केलेली बालविकास आणि बंधुत्वाची तत्त्वे लागू करण्याचे हे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेवर (एसएलपी) सुनावणी करताना न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले. संबंधित व्यक्तीच्या मुलांना परिसरात शाळा उपलब्ध असूनही आणि जागा रिक्त असूनही मोफत शिक्षणांतर्गत प्रवेश नाकारण्यात आला होता. शिक्षण हक्क कायदा हा जात, वर्ग, लिंग किंवा आर्थिक स्थितीचा कोणताही भेदभाव न करता सर्व मुलांना एकाच शाळेत प्राथमिक शिक्षण देण्याचा अधिकार देतो, असे खंडपीठाने नमूद केले. यावेळी न्यायालयाने ‌’कोठारी आयोगा‌’च्या अहवालाचा संदर्भ दिला. या अहवालात ‌’कॉमन स्कूल सिस्टम‌’वर भर देण्यात आला होता, जिथे समाजातील प्रत्येक स्तरातील मुले एकत्र शिक्षण घेऊ शकतील. संविधानातील बंधुत्वाचे ध्येय तेव्हाच साध्य होईल, जेव्हा एखाद्या रिक्षाचालकाचे मूल आणि कोट्यधीशाचे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे मूल एकाच बाकावर बसून शिक्षण घेतील, अशा शब्दांत न्यायालयाने समानतेचा आग्रह धरला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या संवैधानिक मूल्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात खाजगी शाळांमधील प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गरिबांना संधी मिळण्याचे मार्ग अधिक प्रशस्त होणार आहेत. शिक्षणातील विषमता दूर करण्याच्या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अत्यंत दूरगामी ठरणार असून, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‌‍या मागास मुलांसाठी खाजगी शाळांचे दरवाजे उघडण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. ‌‘कोठारी आयोगा‌’च्या कॉमन स्कूल सिस्टमचा संदर्भ देत न्यायालयाने बंधुभाव आणि समानतेची मूल्ये रुजवण्यासाठी शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखून सर्वसमावेशकतेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे.– विलास कदम