गैरफायद्याची खिडकी खुली

गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फरार संदेसरा बंधुंच्या विरोधातील खटला मागे घेण्यास सहमती दर्शविली. ंहा खटला मागे घेण्यासाठी संदेसरा बंधुंना भारतींय रुपयांत 5100 कोटी भरावे लागतील. मात्र संदेसरा बंधुबाबत आदेश देताना अन्य प्रकरणात हीच मात्रा लागू करू नये किंवा गृहित धरू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फरार संदेसरा बंधुंना भरपाईवर भरल्यास तडजोडीची परवानगी दिली आणि कारवाई स्थगित केली. अर्थात या सुटकेवरून किंवा सवलतीवरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. कारण आर्थिक गैरव्यवहारातील मास्टरमाइंड अशा प्रकारची सवलत खरेदी करू शकतात का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि ईडीने देखील अशा सवलतीमुळे फरार माल्या आणि नीरव मोदी यांच्यासारख्या अन्य लोकांना पळवाट मिळू शकते, अशी शक्यता वर्तविली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेडचे प्रवर्तक संदेसरा बंधु आणि त्यांचे चार्टड अकाउंटट यांच्याविरोधातील सर्व दिवाणी अणि फौजदारी खटले मागे घेण्याची तयारी दर्शविल्याने संदेसरा कधी पैसे भरतील याकडे लक्ष लागले आहे. मात्र यासाठी न्यायालयाने डेडलाइन दिली आहे. 1985 मध्ये गुजरातमध्ये संदेसरा बंधुंनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेडची स्थापना केली. त्याची मालकी नितीन आणि चेतन जयंतीलाल संदेसरा बंधूंकडे आहे. दोन्ही बंधुंची आणखी एक कंपनी असून त्याचे नाव स्टर्लिंग ऑईल एक्स्प्लोरेशन अँड एनर्जी प्रॉडक्शन लिमिटेड आहे. त्याची स्थापना 2003 मध्ये झाली आणि त्याचे मुख्यालय नायजेरियात आहे. संदेसरा कुटुंब 2017 मध्ये अल्बानियाच्या पारपत्रावर भारत सोडून पळून गेले. कारण त्यांच्यामागे सीबीआय, ईडी, एसएफआयओ (सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस) आणि प्राप्तिकर कायद्याचा ससेमिरा लागला होता. या तपास संस्थांनी त्यांच्यावर फसवणुकीचे आरोप केले. 2020 मध्ये त्यांना 2018 च्या एका कायद्यानुसार फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून जाहीर केले. यानुसार दिवाणी खटल्यात त्यांना बाजू मांडण्याचा अधिकार गोठविला आणि त्यांची मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आली. त्यांच्याविरोधातील प्रकरणाचा विचार केल्यास 5383 कोटीपेक्षा अधिक रुपयांच्या कर्जाची फसवणूक करण्यात त्यांचा समावेश आहे.सीबीआयच्या आरोपपत्रात संदेसरा बंधुंनी फसवणुकीतून गोळा केलेले पैसे बनावट कंपन्यांच्या नावाखाली परदेशात पाठविले आणि जेट आणि महागड्या मालमत्ता खरेदीसह अन्य मौल्यवान वस्तुंच्या खरेदीसाठी खर्च केले. सीबीआयने 2017 मध्ये कथित फसवणुकप्रकरणातील रक्कम ही 5383 कोटी रुपये सांगितली आहे. काळानुसार दंड आणि व्याजाचा विचार केल्यास थकबाकीत मोठी वाढ झाली आहे. तसेच ईडीच्या अंदाजानुसार, आता फसवणुकीची एकूण रक्कम 16 हजार कोटी रुपये किंवा 1.6 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे.
न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायाधीश विजय बिश्नोई यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय रोखण्यासाठी आणि तो परत मिळवण्यासाठी कार्यवाही केली जात आहे. कर्जदात्यांना थकबाकीची रक्कम परत केली जात असल्याने बंधुविरोधात फौजदारी खटला सुरू ठेवल्यास त्यातून फारसे हाती लागणार नाही. ईडीसारख्या संस्थेने संदेसरा कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांची 14,550 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केलेली असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्यात पक्षकार म्हणून सामील झाले नव्हते. अर्थात सीबीआयने 2017 रोजी संदेसरा कुटुंब आणि त्यांची कंपनी स्टर्लिंग बायोटेकविरोधात खटला दाखल केला आहे. ईडीच्या मते, संदेसरा बंधूंना स्वत:ला अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी परवानगी देणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ अन्य फरार आर्थिक गुन्हेगारांकडून आपापल्यापरीने लावला जावू शकतो किंवा त्याचा वापर केला जावू शकतो.– नरेंद्र क्षीरसागर