‌‘सचार सारथी‌’चे कविव

‌‘सचार साथी‌’ हे अलिकेशन अनिवा कराचा निण कें सरकारने जाहीर केानतर डिजिटल ह, वयकि गोपनीयता आणि सरकारी सर्हेलस यायावर मोठी चचा सु झाली आणि ा अपची सती कराबाबत सव तरातून होणारा विरोध लक्षात घेऊन अखेरीस सरकारने ही अनिवाता ागे घेाची घोषणा केली. का आहे ाागचे राजकारण? सरकारचे हणणे का आहे? विरोधकाची बाजू बरोबर आहे का?
दरसचार क्षेात गुहेगारी वाढते आहे, विशेषत साबर फाड, सिम-वपिंग, बनावट आयएमइआयचा वापर आणि चोरीया फोनचा पुहा बाजारात पुनवापर हे मुे आधीपासूनच गभीर आहेत. सरकारचे हणणे असे होते की सचार साथी हा एक नागरिक-केंति पुढाकार असून ा अपारे ोनचे टकिंग, बनावट आयएमइआयची तपासणी, सिम कनेशन पडताळणी आणि फसवणुकीवरील रिपोटिग या सव बाबतीत उपभोाना आधार ळेिल. 2023 मये वेब पोटल आणि जानेवारी 2025 मये मोबाइल अपया पात हा उपकम सु झाला. सरकारया आकडेवारीनुसार ‌‘सचार सारथी‌’ारे लाखो चोरीया उपकरणाचे टेसिंग झाले, अनेक हाटसअप अकाउटस निकिय केले गेले आणि लाखोंया सयेने फसवी कनेशने बद करयात आली.
असे असले तरी सरकारने 28 नोहेंबर 2025 रोजी जाहीर केलेया नया आदेशामुळे सचार साथीचे राजकीय वादात पातरित झाला. कारण या आदेशात प नमूद केले होते की, हा अप ी-इटाल असला पाहिजे आणि याची फशस कोणयाही कारे डिसेबल किंवा रीटिट करता येणार नाहीत. ा सतुीळे विरोधकानी ाकडे ‌‘सहिलस टूल‌’ हणून पाहणे वाभाविक होते.
ाला पावभूी होती पेगसस करणाची. 2021 मये इायली कपनीया पेगसस पायवेअरचा वापर भारतीय नागरिक, पकार, विरोधी पक्षनेते, यायाधीश यायावर झायाचा आरोप कें सरकारवर करात आला होता. तथापि, केांने याची ना प कबुली दिली, ना नाकारले; ानतर सर्वो यायालयाने तपासाया मयादा ठरवया. या घटनेने डिजिटल गोपनीयतेवरील वािसाला मोठा धा बसला. सरकारकडे अयाधुनिक सहिलस क्षमता आहे आणि तिचा वापर नागरिकाया हालचाली, सवाद आणि डिजिटल सवयींवर नजर ठेवयासाठी होऊ शकतो, असा सशय तेहापासूनच समाजात ढ झाला. सचार साथीवर उपथित झालेया शकाचे ूळ ोच आहे. लोकशाहीत सरकारवरील वािस जितका महवाचा, तितकीच पारदशकताही गरजेची असते.
सचार साथी एक सरकारी अप असयाने याया कोडमये कोणते डेटा-कलेशन माडूल आहेत, कोणया सिटिमशी याची सुसगती आहे आणि कोणया अधिकाराखाली कोणाला यातील डेटा पाहयाचा ह असेलया सव बाबी सरकारने पपणे जाहीर करणे आवयक होते. हा तपशील शासनाने आप नागरिकासमोर माडलेला नाही.
सरकारकडून सागात आले की हा अप पूणपणे ऐछिक आहे आणि सामाय अपमाणे अनइटाल करता येतो. परतु दरसचार विभागाने उपादकाना दिलेया लिखित आदेशात नमूद केले आहे की फशन डिसेबल किंवा रिटिट करता येणार नाहीत. यामुळे विरोधकाना सरकारला घेरयाचे कारण मिळाले आहे. एकीकडे अनइटाल करता येते, तर दसरीकडे डिसेबल करता येत नाहीया दोन विधानामधील तफावत शकाना जागा देणारी ठरली.
या मुदाचे सवधानिक आयामही महवाचे आहेत. 2017 मये सर्वो यायालयाने खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार आहे असे पपणे सागितले. हणूनच नागरिकाचा डिजिटल डेटा, याया वापराया पती, काल-लास, लोकेशन टेसिंग, सिम-कनेशन पडताळणीया सव बाबींमये अयत प कायदेशीर किया अपेक्षित असते. गरवापराची शयता जिथे मोठी असते तिथे जबाबदार यणा या माणात मजबूत असणे अनिवाय असते.
विरोधकानी हा मुा हेन सचार साथीला ‌‘बिग बास सर्हेलस मोमेंट‌’ हणत सरकारवर कठोर टीका केली. विरोधकाा ते, भवियात कोणयाही नागरिकाया हालचाली, याचे सोशल इटरशन, याचे कनेशन डिटेस, याया सिमचे टेटसहे सव एका अपया मायमातून सरकारकडे यक्ष किंवा अयक्ष पतीने पोहोचू शकते. विशेषत हे अप अनइटालही करता येत नसाने नागरिकाकडे निवडीचे वातय उरत नाही.
मुळात डिजिटल तज्ञानात ‌‘नजर ठेवणे‌’ हे लोकेशन हिटरी, सिम अटिहेशन बदल, आयएमइआय टेसिंग, नेटवक पटस, सकायबर डेटाबेस, आणि वापरकयाची डिजिटल वतणूक ाारे चड सूम वपात करता येते. यामुळे कोणयाही अनिवाय सरकारी अपबल सरकारला नागरिकाना प आणि तपशीलवार खाी ावीच लागते. कोडबाबतची पारदशकता, डेटा टोरेज लोकेशन, डेटा एकिशन पत, कोणया सथेला डेटा पाहयाचा ह आहे, कोणया परिथितीत आणि कोणया कायदेशीर कियेनुसारहे केले जाणार आहे या सव गोी कायात प हयात. भारतात आप पूण आणि मजबूत डेटा सरक्षण कायदा अतिवात नाही; यामुळे शकेचे सावट अधिक दाट होते.
सरकारचा कोिन मा वेगळा आहे. याचे हणणे आहे की साबर फाड, आथिक गुहे आणि बनावट मोबाइल कनेशन याना थोपवयासाठी ताकि यणा अधिक भावी करणे अयावयक आहे. देशात लाखो नागरिक सिम-वपिंग किंवा बोगस वाीिय लिंसमुळे मोठे नुकसान सोसताहेत. चोरीया फोनची बाजारात पुनविकी थाबवयासाठी आयएमइआय-आधारित टेसिंग ही गरज बनली आहे. सरकार या अपला अशा सव समयावर एकाच ठिकाणी उपाय देणारे साधन मानते. यामये उपभोा सुरक्षा, आथिक फसवणूक थाबवणे आणि सरकारी सेवाविषयी वापरकयाना जागक करणे हे उि आहे. शासकीय आकडेवारीवर वािस ठेवला तर सचार साथीने लाखो उपकरणाचे टेसिंग केले आहे आणि फसवी कनेशन बद केली आहेत. या आकडेवारीकडे दलक्ष करता येणार नाही. मा असा आहे की उपभोा सुरक्षेचा उेश साय करयासाठी अनिवाय सरकारी अप हा एकमेव आणि योय माग आहे का?
पेगसस करणापासून निमाण झालेला अवािस आप मिटलेला नाही. अशा परिथितीत कोणतेही असे पाऊल जे सरकारकडे चड ताकि नियण निमाण क शकते, ते नसगिकपणे चिह बनते. ताकि पायाभूत सुविधावर नागरिकाचा वािस निमाण करणे हे सरकारचे कतय आहे; फ सुरक्षा या एका कारणावर डिजिटल हाना मागे ढकलणे योय ठरत नाही. -विवास सरदेशुख